सिमकोट । कर्णाली अञ्चलको पत्रकारिताको वृद्धि र विकासका लागि न्इुनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
एकिकृत प्रेस शिविरका लागि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट पुगेका समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले समग्र कर्णाली अञ्चलको पत्रकारिताको अवस्था र त्यसको विकासका लागि अध्ययन गर्न समितिका सदस्य नवराज महताराको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको घोषणा गरे ।
‘कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, पत्रकार महासंघ सबैको सहकार्यमा सिमकोटमा आयोजना गरिएको एकिकृत प्रेस शिविरमा भएका छलफलका आधारमा कर्णाली पत्रकारिताको विकास गर्न राज्य र प्रेस सँग सम्बन्धित निकायले केही काम गर्नै पर्ने देखिन्छ’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ठोस सुझाव दिनका लागि म न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकोतर्फबाट सदस्य नवराज महताराको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदलल गठन गरेको जानकारी गराउँदछु ।’
कार्यदलले साविकको कर्णाली अञ्चललाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाराण समिति, प्रेस काउन्सिल, नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई समेत प्रतिवेदन बुझाउने अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए । कार्यदलमा रहने अन्य सदस्या संयोजकले सिफारिस गरे अनुसार हुने बताएका अर्याललका अनुसार कार्यदलको सदस्य सभिवालयका रुपमा जिल्ला हुलाक कार्यालय हुम्लालाई राखिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गठन गरेको कार्यदललाई प्रेस काउन्सिलले पनि आवश्यम सहयोग गर्ने काउन्सिलका अध्यक्ष वालकृष्ण वस्नेतले जानकारी दिए । कर्णालीको पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप विकास गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै वस्नेतले महताराको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदललाई अध्ययन गर्न जस्तो सुकै सहयोग गर्नपनि काउन्सिल तत्पर रहेको बताए ।
कार्यदलले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले थप कदम चाल्ने जानकारी दिएका वस्नेतले काठमाडौं फर्केपश्चात हुम्ला लगायत दुर्गम क्षेत्रको पत्रकारिताका विषयमा काउन्सिलले केही कार्यक्रमको घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यदलमा को रहने भन्ने बारेमा पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ/संगठनहरुसँगको परामर्शमा टुंगो लगाउने कार्यदल संयोजक नवराज महताराले जानकारी दिए । कर्णालीको पत्रकारिताको अवस्था र राज्य तथा अन्य सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यक्रमिक पहलका बारेमा सुझावहरु प्प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने उनले जानकारी दिए ।
