सुर्खेत । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको ‘आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक’ प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री नभएकोले तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बिहिबार सभामुख राजबहादुर शाही र आन्तरीक मामिला तथा योजनामन्त्री सीता नेपालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यता विपरित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महासंघले ज्ञापनपत्र मार्फत विधेयकको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था भएको सूचना प्रविधी तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरुमा सरकारकै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहने प्रावधानको बिरोध गरेको हो । महासंघले पत्रकारीता क्षेत्रमा क्रियाशिल स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको व्यक्तिलाई परिषद्को नेतृत्व दिनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधानहरुलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग समेत गरेको महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देविराम देवकोटाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरि आम सञ्चार प्रतिष्ठानमा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न पनि महासंघले जोडदार माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख राजबहादुर शाहीले महासंघले उठाएका विषयहरुलाई आफूले गंभीर रुपमा लिएको पत्रकार महासंघका मागहरु पुरा गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै मन्त्री सीता नेपालीले पनि महासंघका मागहरु पुरा गर्न आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरीन् । कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले सरकारको कदम सकारात्मक भएपनि विधेयकका केही प्रावधान प्रेसमैत्री नभएकाले त्यस्ता प्रावधान सच्याउन आग्रह गरे ।
मन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रतिष्ठानको प्रस्ताव
प्रदेश सरकारले कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सरकारकै मन्त्री हुने व्यवस्था सहितको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ ।
स्वायत्त संस्थाको रूपमा क्रियाशील गराइनुपर्ने प्रतिष्ठानमा मन्त्री नै अध्यक्ष भएपछि यसले कसरी स्वतन्त्ररूपमा काम गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले सदनमा पेस गरेको प्रतिष्ठान गठन विधेयक पारित भने भइसकेको छैन ।
विधेयकमा मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेका एक महिला सहित दुई सदस्य र कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख छ । यी सबैको पदावधि चार वर्षको हुने पनि विधेयकमा जनाइएको छ ।
अझ अचम्म के छ भने प्रतिष्ठानको बैठकमा कुनै विषयमा छलफल हुँदा त्यसको छिनोफानो बहुमत-अल्पमतबाट हुनेछ । ५० प्रतिशतको निर्णय मान्य हुने भनिएको छ जबकि प्रतिष्ठानामा सञ्चार क्षेत्रबाट २९ प्रतिशत मात्रै सहभागी हुन्छन् । सात सदस्य रहेको प्रतिष्ठानमा सञ्चार क्षेत्रबाट दुईजनामात्रै रहने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ, विधेयकको मस्यौदा
