काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजी हुनुपर्ने जिकीर गर्दै १७ बुँदे लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेको लिखित जवाफमा संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठन आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। उनले संविधानको धारा ७८ को १ ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने छ भनि व्यवस्था भएकाले यो आफ्नो अधिकार भएको दाबी गरेका छन्।
उनले धारा ७६ को ५ अनुसार आफूले दाबी गर्दा प्रधानमन्त्री हुन नदिन शेरबहादुर देउवाको निवेदन परेको दाबी समेत गरेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको पनि बचाउ गरेका छन्। लिखित जवाफको प्रकरण नम्बर ३ मा उनले आफूले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारका लागि राष्ट्रपतिबाट तोकिएको मिति २०७७ जेठ ७ गते ५ बजे अघि नै १५३ जनाको सर्मथन रहेको आधारसहित दाबी गरेको जिकीर गरेका छन्।
उनले उपधारा ४ मा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरेका छन्। ‘मैले जेठ ६ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिमको प्रक्रिया बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गरी राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ दिउसो ५ः०० बजेसम्मको समय दिई प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान भएकोमा मैले १५३ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यको समर्थन भएको आधारसहित दाबी पेश गरेकोमा मलाई उक्त उपधारा बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन नदिने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेसका सभापतिबाट मेरो दलका केही सदस्य समेतको समर्थन भएको भनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि दाबी पेश गर्नु भएछ’, जवाफमा भनिएको छ ‘दाबीकर्तालाई समर्थन गर्ने सदस्यहरु एक आपसमा दोहोरिएको र संविधानको धारा ८९ को खण्ड ९ङ० बमोजिमको अवस्था आउन सक्ने समेत देखी दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यको दाबी बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भयो। संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प बमोजिमको प्रक्रियाले सार्थकता पाउन नसकेकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७० मा भएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मौजुदा प्रतिनिधि सभाको विघटन अपरिहार्य हुन पुग्यो।’
प्रतिनिधि सभा विघटन भई नयाँ निर्वाचनको लागि मिति घोषणा भएको दाबी उनले लिखित जवाफमा गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९९० मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले संविधान बमोजिम मन्त्रीको चयनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको दाबी उनको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले मुलुकको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न मन्त्रीहरुको हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नुपर्ने दाबी उल्लेख छ। ‘धारा ८७ बमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुनुपर्ने, पच्चीस सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसद्को सदस्य नभएका मन्त्रीको हकमा छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनु पर्ने भन्ने मात्र हो’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सोबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन सक्दैन र मिल्दैन।’
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन सक्ने दाबी उनले गरेका छन्।
‘मुलुकको कार्यकारिणीलाई कार्य सञ्चालनको क्रममा विभिन्न अवस्था आइपर्दछन्। ती कार्य सम्पादनको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ‘त्यसैले कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै आधारमा नियन्त्रण गर्न, संकुचन गर्न तथा निर्देशित गर्न सकिँदैन।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले असार ८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशसँगै कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीमुक्त भएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि कामचलाउ भएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रपरिषद् ५ सदस्यीय मात्रै कायम रहेको थियो।
यस्तो छ, ओलीले पेश गरेको जवाफ
