सिुर्खेत । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ ।
माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खुलेर बिनियोजन गर्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारले बजेटको १० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याएको छ, शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरू भने शिक्षाको विकासका लागि यो बजेट अपुग भन्दै आएका छन् ।
स्थानीय सरकारलाई भने जस्तो बजेट छुट्टाउने अधिकार छ । सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षालाइ समावेश गरिएको जाजरकोटको शिवालय गाँउपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाही बताउनुहुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन् । प्रदेशसभाको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको जानकारी अनुसार कर्णाली प्रदेशको युवा साक्षरता दर ६६ दशम्लव १७ छ भने साक्षरता दरमा सुर्खेत ७४% ले सबैभदा अगाडि र ६३.६४% ले कालिकोट सवैभन्दा पछाडी छ । त्यसैलाई आधार बनाएर सुधारका योजना बनाएको दावी सल्यानको शिद्धकुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेको भनाइ छ ।
विद्यालयको शैक्षिक प्रगतीको सूचकहरुका आधारमा कर्णालीमा आधारभूत तहमा कूल भर्ना दर ९०.७५ प्रतिशत छ भने सिकाइ उपलब्धी ४२.५ प्रतिशत छ । दैलेखको सरस्वती देवी माविमा अध्यापनरत शिक्षक हरि भट्राई भने शिक्षकका समस्या समाधान गरे पठन पाठनमा सुधार आउने तर्क गर्नुहुन्छ । स्थानीय सरकारका शिक्षाका योजना पर्याप्त नभए पनि भएका योजना कार्यान्वयन नभएकोमा नागरिकको असन्तुष्टि छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका शिक्षा संकायका सहायक डिन बिष्णु खड्का भएका योजना राम्रोसँग लागु गरे पनि धेरै सुधार हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य, समग्र देशका पञ्चवर्षीय र शिक्षा सम्बन्धी योजना, प्रदेशका शैक्षिक योजना आदिको लक्ष्यसँग स्थानीय तहको सूचकाङ्क तुलना गर्दा सुधार गर्नुपर्ने योजना बनाउन सकिन्छ । तर प्रदेशस्तरमा शिक्षासँग सम्बन्धित नीति निर्माण र परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय शिक्षाका योजना पनि प्रभावित भइरहेको गुनासो सुनिने गरेको छ ।
