काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन विपक्षी कित्तामा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले सबैभन्दा ठूलो आलोचना गरेका थिए । त्यसबेला ती दलका नेताहरूको साझा धारणा थियो– ुओलीले जनप्रतिनिधिमुलक संस्था, संसद्को महत्त्व बुझेनन्, जनताका सरोकार आवाज उठाउने थलोलाई निमोठे ।’ विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सडकदेखि अदालतसम्म संघर्ष गरे । पुस ५ को विघटन फागुन ११ र जेठ ८ को विघटन असार २८ मा पुनस्थापना भयो ।
यसरी दोस्रो पटक पुनर्जीवन पाएर साउन ३ गते सुरु भएको संसदको अधिवेशन कुनै ठोस काम नगरी सोमबार अन्त्य गरियो ।
जनताका आवाज बोल्ने, अत्यावश्यक सरोकारका कानुन बनाउने थलो भन्दै संसद् विघटनमा निकै दुस्खित हुने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालाई यो अधिवेशनले सत्तापक्ष बनाउने उपलब्धि मात्रै हासिल गरायो । तर जनसरोकारका विषयमा सत्तामा पुगेका दलहरूले यो संसदको अधिवेशनमा कुनै काम गरेनन् । संघर्षपूर्ण रुपमा फर्केको संसदको अधिवेशनलाई जुन महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यसमा सत्तापक्षको ध्यान गएन । जबकी यो संसदलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि वर्षौदेखि नागरिकता विधेयक अलपत्र परिरहेको थियो । निजामती सेवा विधेयक त्यस्तै गरी संसद्मा रुमल्लिइरहेको थियो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एसिड आक्रमण लगायतका घटनामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने लगायतका पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि थिए । केही अध्यादेशहरू त अहिलेको सत्तापक्षले पहिले नै विरोध गरेका पनि थिए । तर जनसरोकारसँग जोडिएका अध्यादेशहरू संसदले पारित गर्न सक्थ्यो । तर यो अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाउनेभन्दा पनि छिटो अन्त्य गर्न सरकारको ध्यान गयो ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा संसद्को यो अधिवेशन मूल्यांकन गर्न लायक नभएको बताउँछन् । ‘संसद् पुनस्स्थापना भएपछि गर्नुपर्ने, नगरी नहुने काम केही गर्यो संसद्ले रु यस्तो अवस्थामा के मूल्यांकन गर्नू ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
अदालतबाट पुनस्स्थापित संसद्ले पर्याप्त काम गरेर देखाउनुपर्ने बेलामा केही नगरी अधिवेशन अन्त्य भएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नु स्वाभाविक भएपनि सांसदहरूले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको अनुपस्थितिमा पनि संसदले काम गर्न सक्थ्यो । अहिले कोरोना, सीमा, जनजीविकाका सरोकारमा एक दिन पनि सांसदको तर्फबाट कुनै प्रश्नोत्तरको कुरा भएन, कुनै प्रस्ताव गएन, कुनै संकल्प गएन,’ उनले भने,‘सरकारले दिनुपर्ने बिजनेस आफ्नो ठाउँमा रह्यो, सरकारको प्रभावकारिता नभएको कारणले गर्दा त्यतातिर भएन तर संसद् आफैले गर्नुपर्ने कामहरू त थियो नि १ तर, त्यो पनि केही गरेन ।’
यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा बैठक मात्र बसे । ती १० बैठकमा कुल २० घण्टा १५ मिनेट मात्रै प्रतिनिधिसभाले काम गर्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुका अलवा कुनै उल्लेख्य काम भएन । अधिवेशनको पहिलो बैठक साउन ३ गते बसेको थियो । त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिनलाई प्रधानमन्त्रीसहित सत्तागठबन्धनलाई जति हतारो थियो अन्य विषयहरूलाई संसद्मा ल्याउन उनीहरूलाई फुर्सद भएन ।
प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भए, राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक सन्देशसहित टेबुल भए, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिले पारित गरेका विधेयकका प्रतिवेदन पेस भए तर अघि भने बढ्न सकेनन् । त्यस्तै, केही संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, केही संसदीय समितिका प्रतिवेदन र केही पूर्वसांसदका निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने बाहेकका काम हुन सकेनन् ।
सत्ता पक्षका नेताहरू संसद चलाउनका लागि बिजनेस नै भएको तर्क गरिरहेका छन् । अझ उनीहरू मन्त्रिपरिषद् समेत विस्तार हुन नसकेको विषयलाई अधिवेशन अन्त्यको कारण देखाइरहेका छन् ।
कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको तर ती सांसदहरूको दल स्पष्ट नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएकोले अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको विधेयक संसदमा लान नहुने र विधेयकविहीन संसद् चलाउन उपयुक्त नहुने भएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।’ विश्वकर्माले मन्त्रीविहीन मन्त्रालयका विधेयक लैजान नहुने भने पनि स्थिति त्यस्तो होइन । मन्त्री नभएका मन्त्रालयको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । त्यसैले मन्त्री नै नभएको जस्तो स्थिति होइन ।
विश्वकर्मीले आगामी अधिवेशनको बीचको अवधिमा सरकारले सदनमा पेस गर्ने बिजनेसको तयारी गर्ने विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘सरकारको भन्दा पनि गठबन्धनका दलहरूको बीचमा विभिन्न किसिमका सहमति हुँदै गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको कारणले संसद्लाई दिने बिजनेस पर्याप्त नभएको अवस्थामा संसद् चलाउनुभन्दा केही समय सरकारको पूर्णता र भएका विधेयकहरूको बारेमा आन्तरिक छलफल गरेर फेरि संसद् चलाएर बिजनेसयुक्त बनाउने तयारीका लागि अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने अधिवेशन अन्त्य गरेकोप्रति आशंका व्यक्त गरिरहेको छ । अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो पक्रिन लागेको हो कि भन्ने आशंका पनि एमालेहरूको छ । एमाले नेताहरू त यो सरकारले संसद सञ्चालन र काम गर्न सक्दैन भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ पुष्टि हुँदै गएको तर्क गरिरहेका छन् ।
अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘आफूलाई संसद्को जन्मदाता र संसद् नै संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्र सबै जोगाउने थलो हो भनेर डिङ हाँक्नेहरूले यो अवधिमा न संसद् चलाए न सरकार बनाए । बिजनेसविहीन रूपमा डेढ महिना संसद् चलाएर अधिवेशन अन्त्य गरे । न कुनै कानुन पास गरे न कुनै अध्यादेश अगाडि बढाए ।’
तर संसद प्रतिपक्षीको भन्ने मान्यतालाई एमालेले राम्रोसँग निभाएको भट्टराईको दाबी छ । सरकारलाई जनताका मुद्दाप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि संसद्बाट आफूहरूले उत्कृष्ट भूमिका खेलेको उनको तर्क छ । ‘संसद् प्रतिपक्षीको हो, त्यसैले हामीले जनताका कुनै पनि मुद्दा उठाउन छोडेनौं । शून्य समय, विशेष समय, ढ्यापढ्यापे समयलगायत सबैखाले समयलाई सदुपयोग गरेर जनताका मुद्दा मुखरित गरायौं । मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने र संसद्लाई जीवन्त बनाउने कोसिस गर्यौं,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा र सांसदहरूले आफ्नो भूमिका पूर्णरूपमा निभाउन असफल हुँदा संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्था आएको पूर्वसचिव शर्माको भनाइ छ । ‘संसद्को प्रभावकारितामा सरकारको प्रभावकारिता जोडिएको हुन्छ । सरकारको प्रभावकारिता हेर्ने हो भने एक महिना भयो । जम्मा ४ मन्त्री, प्रधानमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले देश हाँकिरहनुभएको छ,’ शर्माले भने,‘संसदमा विधेयक ‘पाइलटिङ’ गर्नका लागि पनि सरकारको आवश्कयता महसुस हुन्छ ।’ भएभरका मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिएर विधेयक ‘पाइलटिङ’ हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहने उनले बताए ।
‘संसदले पुनस्स्थापना भइसकेपछि गरेका क्रियाकलापले त प्रतिनिनिधसभाले काम गर्न सक्दैन, यो प्रतिनिधिसभाले मुलुक र जनताको हित गर्न सक्दैन । त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान्छु भनेर अघिल्लो सरकारले जे कुरा भनेको थियो त्यसलाई गलत साबित गर्न केही काम गर्नुपर्थ्यो नि,’ उनले भने ।
सरकारले गठबन्धन मजबुत बनाउने काममा लाग्दा संसद् केही प्रभावकारी हुनबाट चुकेको हो कि भन्ने अनुभूति आफूहरूलाई भएपनि भविष्यमा त्यसको अन्त्य गरिने सांसद विश्वकर्माको भनाई छ । कान्तिपुर
