काठमाडौं । सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । २०७७ वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिले ओलीकै दल एमाले विभाजन गराउन शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश सिफारिस गरेका हुन् ।
अध्यादेशबाट राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरताको मर्ममा सरकारले प्रहार गरेको उनीहरूको आरोप छ । सत्तारूढ दलका केही नेताले भने यसलाई गठबन्धनको बाध्यता भनेका छन् । ‘सरकार कांग्रेसको मात्रै छैन, गठबन्धन दलहरूबीच सहकार्य र समझदारी गरेर प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ पार्टीका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘संयुक्त सरकार भएकाले सबैसँग छलफल भएरै यो अध्यादेश आएको होला ।’ कांग्रेस नेता रामशरण महतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा पार्टीमा छलफल भएको थिएन । ‘सैद्धान्तिक रूपमा यो गलत छ,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यो कदमलाई सरकारको निरन्तरतासँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् । संसद्लाई निष्प्रभावी बनाएर लामो समय चलाउन नसक्ने भएकाले एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षको सहमतिमै अध्यादेश ल्याएको तर्क प्रधानमन्त्री देउवाको छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सतहमा अध्यादेश अप्रिय लागे पनि यसले संसद्लाई पूर्ण अवधि टिकाउन र प्रतिनिधिसभा फेरि पनि विघटन हुने अवस्थाबाट बचाउन सरकारले सहमतिबाटै यस्तो कदम चालेको बताए । ‘परिस्थितिले अध्यादेश ल्याउन बाध्य बनायो,’ कार्कीले भने, ‘दुई–दुईपटक संसद् विघटनको प्रयास भइसकेको थियो । फेरि प्रतिनिधिसभाले त्यही बाटो लिन्छ कि भन्ने चिन्ता एकातिर थियो, अर्कोतर्फ गठबन्धनको संस्कृतिअनुसार अघि बढ्ने परिस्थिति पनि थियो । यिनै परिस्थितिका बीच अध्यादेश सरकारले ल्याउनुपरेको हो । यसले सरकारको स्थायित्व र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण आयुलाई बल पुर्याउँछ, अस्थिरता ल्याउँदैन ।’
सत्तारूढ दलकै नेता शेखर कोइराला सरकारका यी तर्क मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार सिद्धान्त र विचार भनेको आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गरिने विषय होइन । ‘हिजो ओलीले त्यही अध्यादेश ल्याउँदा अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कदम भनेर चर्को विरोध गर्ने, आज देउवाले त्यही बाटो समात्दा लोकतान्त्रिक र प्रजातन्त्रिक कदम भनेर समर्थन गर्ने कुरा हुन सक्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो प्रावधानले त पार्टी प्रणाली नै भत्काउँछ । बरु, प्रधानमन्त्रीले म अल्पमतमा पर्ने भएँ, सरकार चलाउन सक्दिनँ, निर्वाचनमा जाऊँ भनेर गठबन्धन दलहरूबीच सहमति खोज्नुपर्थ्यो । दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन हुन्थेन ।’
दल विभाजनका लागि देउवाले ल्याएको अध्यादेश २०४८ सालपछिकै सबैभन्दा बढी उदार कानुनी प्रबन्ध हो । २०४८ सालदेखि संविधान जारी हुनु ९२०७२ असोज० अघिसम्म पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई नयाँ संविधान र त्यसअन्तर्गत बनेका संघीय कानुनले नियन्त्रण गरेको थियो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथिको जालीसाजी भएको बताए । ‘हिजो ओलीले ल्याउँदा गलत, आज देउवाले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन ।’ दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले सोमबार हठात् प्रतिनिधिसभाको चालु बैठक अन्त्य गरेको थियो ।
२०६४ देखि २०७४ सम्मको कालखण्डमा सरकार परिवर्तनका लागि पार्टीहरूमा हुने टुटफुटले संसदीय राजनीतिलाई विकृत बनाएको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि दलका नेताहरूले मौलिक चरित्र भएको सुधारसहितको संसदीय प्रणाली बोकेको संविधान निर्माण गरेका थिए । राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचनमा ‘थ्रेस होल्ड’ देखि प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म दर्ता गर्न नपाउने प्रबन्ध संविधान र कानुनमै राखिएको थियो ।
संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थायित्वका यी प्रबन्धलाई पहिलोपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भत्काउने चेष्टा गरेका थिए । उनले २०७७ वैशाख ८ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने लक्ष्य राखेर अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला देउवाले ओलीलाई संविधानको मम स्मरण गराउँदै फिर्ता लिन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए । ‘सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात् उल्लंघन गरेको छ,’ २०७७ वैशाख ८ मा देउवाको विज्ञप्तिमा थियो, ‘अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्मविपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्य सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन सरकारलाई अपिल गर्दछु ।’
सत्तारूढ दल र विपक्षी पार्टीको विरोधपछि त्यतिबेला ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । सत्तामा आएको एक महिनामै देउवाले कानुनी रूपमा ओलीले भन्दा उदार प्रबन्ध राखेर जुनसुकै बेला पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न सक्ने गलत अभ्यास थालनी गरेका छन् । पार्टी विभाजनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ । ओलीले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुग्दा दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, देउवाले दुईमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशतमै पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेर गलत अभ्यासको बिजारोपण गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट के होला ?
देउवाले ल्याएको यही उदार प्रबन्धसहितको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार साँझसम्म जारी गरेकी छैनन् । पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले एकपटकसम्म सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता पठाउन सक्ने सुविधा भए पनि रोकेर राख्न सक्ने प्रबन्ध छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेरै अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसलाई तत्क्षण अनुमोदन गरेर विवादमा तानिएको राष्ट्रपति कार्यालयले यसपटक कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्रै चासो छ ।
‘प्रतिनिधिसभा स्थगित भएका बेलामा अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार हो, राष्ट्रपति आफैंले जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउनु हुन्न, सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले भेटेरै राष्ट्रपतिलाई यही संवैधानिक दायित्व सम्झाउनुभएको छ ।’ राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले भने विधेयकमाथि अध्ययन भइरहेको भन्दै तत्काल कुनै निर्णयमा नपुगेको जनाएका छन् ।
अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद हुन्छ; एमाले
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेलगत्तै एमालेको संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । स्थायी कमिटी बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएकाले एमाले मौन नबस्ने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
‘पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका केही पदलोलुप र अराजक व्यक्तिलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति भित्र्याउने तयारी गरिँदै छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक, निन्दनीय छ र अस्वीकार्य छ,’ बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय र विभाजनकारी क्रियाकलापको गम्भीर विरोध र खबरदारी तथा सशक्त प्रतिवाद हुनेछ ।’
१४ सांसदलाई कारबाही
एमाले संस्थापनको स्थायी कमिटी बैठकपछि दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकले नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही गरेको छ । कारबाही साउन २५ मा गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । १४ सांसदलाई पदबाट हटाउन दलले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।
कारबाहीमा परेकामा नेपालसहित मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी छन् । तर, देउवालाई विश्वासको मत दिने ओली पक्षका सांसद किसान श्रेष्ठ, प्रेम आलेलगायतलाई भने कारबाही गरिएको छैन । कारबाहीको जानकारी एमालेले निर्वाचन आयोगमा पनि दिएको छ ।
दलको बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न र तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग पनि गरेको छ । एमालेले केन्द्रीय कमिटीको संख्या र नाम अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्णयसहितको पत्र बुझाएको छ । एमालेको निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलसहितका नेताले मंगलबार आयोग पुगेर केन्द्रीय कमिटीलाई अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
तत्कालीन नेकपाबाट एमालेतर्फ जुटेकासहित २६५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । २६५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा चार जनाको निधन भएको र नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य प्रकाश ज्वालालाई कारबाही गरेपछि केन्द्रीय कमिटी २६० (नेपाल पक्षसहित) सदस्यीय बनेको छ ।
कान्तिपुर
