कृष्ण खनाल
नेकपा एमालेबाट औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरूमा आफ्नो हैसियतअनुसारको उपस्थिति त बनायो, तर अझै अस्तित्वको संकटमा छ । अस्तित्वको मात्र होइन, आत्मविश्वासको संकट पनि छ । इतिहास बन्छ भन्नेमा अझ शंका छ । दलीय मामिलामा अदालतको बढ्दो भूमिकाले पनि दलहरूलाई अनिश्चित बनाएको छ ।
अदालत वा निर्वाचन आयोगका निर्णय, ऐन, कानुन वा अध्यादेशले कारोबारका केही गाँठा फुकाउने मात्र हुन्, तिनले पार्टीको संगठन र भविष्य निर्धारण गर्दैनन् । यी दुवै समूहलाई चालु संसद्मा चलखेल गर्न कानुनी मान्यता मिलेको छ, दलीय तरलतामा वृद्धि भएको छ । तर पार्टी बन्नका लागि यति मात्र पर्याप्त छैन । यही संसद्को बाँकी अवधि र अर्को चुनावसम्म यी दलको अवस्था के हुन्छ, परीक्षा हुन बाँकी नै छ । यी नयाँ दल पनि होइनन्, पुरानैको जोडघटाउ हुन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक अवस्था अव्यवस्थाको चरम रूपमा छ, सबै संकटमा छन् । तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा सुरक्षित देखिएको नेपाली कांग्रेस पनि संकटमा छ । अधिवेशन नै गर्न सकेको छैन । अधिवेशन प्रारम्भ भएको झेली तर्क अघि सारेर वैधताको दाबी गरिरहेको छ । अधिवेशनसम्म पुग्दा वा त्यसपछि पनि विभाजित भएछ भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन । माओवादी र एमालेको एकतादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा ‘सबै मै हुँ’ भन्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यो कांग्रेसमा पनि छ । ओलीको वाचाल शक्तिले त्यो प्रवृत्ति प्रखर भयो भने देउवाको कमजोर क्षमताले त्यो गौण भएको मात्र हो । कांग्रेसमा पनि देउवाको ज्यादती कम छैन । राजनीतिमा सबै कुरा राम्रो हुँदैन, देउवा आफैं त्यसको प्रमाण छन् । उनीभन्दा राम्रा मान्छे कांग्रेसमा नभएका होइनन् । कांग्रेसमा मात्रै किन, सडकमा हल्लिरहेको जोकोहीलाई टिपेर प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि देउवाले भन्दा राम्रो गर्न सक्छ । तर हामीलाई त्यो सुविधा उपलब्ध छैन । ओलीको विकल्पमा यो संसद्ले देउवा मात्र पायो । त्यसैले यहाँ प्रश्न व्यक्तिको मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि हो । दलीय पद्धति विकास हुन नसक्नुको हो ।
राजनीतिक प्रणालीलाई चलायमान बनाउने तत्त्व राजनीतिक दल हो, दलीय नेतृत्व हो । दललाई चलायमान बनाउने नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले हो । नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति सबैको समान क्षमता र गुण हुँदैन । त्यसैले पार्टीभित्र नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्ने व्यक्तिहरू निरन्तर प्रतिस्पर्धा र परिवर्तनको धारमा रहनुपर्छ । दलीय स्थिरताको मुख्य तत्त्व पनि यही हो । तर नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू नै दलीय राजनीतिको संस्थागत अभ्यासका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै आएका छन् । यो चुनौती विश्वव्यापी छ । गत वर्ष चुनाव हारेपछि धाँधली भएको भन्दै सत्ता हस्तान्तरण गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तयार भएनन् । राजनीतिक परम्परा र संस्कृति कमजोर भएको भए उनले अमेरिकी लोकतन्त्र समाप्त गर्न सक्थे । अहिले पनि कैयौं देश छन् जहाँ नाम मात्रको चुनाव हुन्छ र उही व्यक्तिले दशकौंदेखि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शासन गरिरहेका छन् । यसको सबैभन्दा खराब उदाहरण अफ्रिका बनेको छ जहाँ चुनावबाट शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको उदाहरण विरलै पाइन्छ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बाइस वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा छन् । संविधानले लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन रोक्दा प्रधानमन्त्री भए, त्यसपछि फेरि राष्ट्रपति । अब त संविधानलाई नै उछिनेर जनमतसङ्ग्रहबाट अर्को पन्ध्र वर्ष अर्थात् सन् २०३६ सम्मका लागि राष्ट्रपति रहने मतादेश लिएका छन् । रुस एवं पूर्वसोभियत गणराज्यहरू उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, बेलारुसलगायतमा पनि एक पटक निर्वाचित भएर पदमा पुगेपछि नछोड्ने प्रवृत्ति जमेर बसेको छ । चुनाव व्यक्ति र एकदलीय सत्ताको हतियार बनिरहेको छ । चीनमा सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाइने संवैधानिक सीमा हटाइएको छ । सी विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइएको छ । अब उनको विचार प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने पाँच वर्षको बालकदेखि विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापन गर्ने युवा, वयस्क, वृद्ध सबैका लागि अनिवार्य भएको छ । चीनमा राष्ट्रपति सीको सत्ता बहिर्गमन कसरी हुन्छ, अनुमान गर्न नसकिने भएको छ ।
दलीय राजनीतिमा सत्तामा पुग्ने र बाहिरिने प्रक्रिया सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक खेल–नियम हो, राजनीतिक स्थायित्वको मानक पनि । पार्टी विभाजन, चुनावी हिंसा र द्वन्द्वको मुख्य कारण पनि यही हुँदै आएको छ । नेपालको अवस्था माथि भनेजस्तो खराबचाहिँ होइन । चुनाव हार्दा र संवैधानिक प्रक्रियाले बाध्य पारेपछि सत्ता छाडेका छन् । सत्तामा निरन्तरताका लागि सत्तारूढ दल, निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले सैन्य शक्तिको दुरुपयोग गरेका छै्रनन्स भित्री चाहना जे भए पनि त्यो आँट अहिलेसम्म सत्तारूढ राजनीतिक नेताहरूबाट प्रकट भएको छैन । एकपटक, प्रधानमन्त्री भएको नौ महिनामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रक्रियालाई मिचेर सैन्य नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएनन्, उल्टै उनले छोड्नुपर्ने स्थिति बन्यो । खड्गप्रसाद ओलीले संसद् विघटन गर्दा संकटकालको बहाना गरेर सेना उतार्छन् कि भन्ने भय र आशंका आम मानिसमा थियो, त्यो पनि भएन । अन्यथा, उनले सेनाको आड पाएका भए हाम्रो अवस्था पनि अफ्रिकाको भन्दा कम खराब हुने नै थिएन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, गणतन्त्रपछि नेपाली सेनाको भूमिका बढी संवैधानिक र संस्थागत भएको छ । कार्यकाल समापनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापाले ‘सेनाले संविधानअनुसारको जिम्मेवारी मात्र सम्हाल्छ’ भनिरहँदा यसको राजनीतिक दुरुपयोगतर्फ नसोच भन्ने सन्देश प्रभावित भएको छ ।
नेपालमा संवैधानिक अभ्यास र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक दलहरूबाटै छ, त्यसमा पनि सत्तारूढ वा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरूको आन्तरिक विचलन, विभाजन र अव्यवस्था मुख्य कारण हुन् । दलीय राजनीतिको अभ्यास भएको सात दशक नाघिसक्यो, तर दलीय प्रणाली अझै स्थिर हुन सकेको छैन । पार्टी फुट्तैमा वा कुनै दल राजनीतिक दृश्यबाट लोप हुँदैमा दलीय प्रणाली अस्थिर हुने होइन । मुख्य कुरा दलविशेष आफैंले निर्धारण गरेको आफ्नो संगठनको ढाँचामा टिक्छ कि टिक्दैन, मतदातालाई दिएको आफ्नो वाचामा अड्छ कि अड्दैन भन्ने हो । सत्ताको सेरोफेरोमा रहेका दलहरूमा विचलनको कारण बुझ्न सकिन्छ, तर सत्ताबाट धेरै टाढा रहेका, प्रदेशको संसद्मा समानुपातिकबाट मुस्किलले एकाध स्थान जित्न सकेका साना पार्टी पनि विभाजित भएका छन् । दलपिच्छे केही कारण अलि फरक होला, तर मूलतस् दलीय संस्कृति बस्न नसक्नु नै हो ।
राजनीतिक प्रणालीको कुरा गर्दा राजनीतिक दल भनेको साधन हो, साध्य होइन भन्ने मान्यता छ । केही मूल्य र नीतिगत उद्देश्यप्राप्तिका लागि राजनीतिक दलहरूका संगठन बनेका हुन्छन् । नीति, संगठन र नेतृत्व राजनीतिक दलका अनिवार्य तत्त्व हुन् । संगठित रूपमा सहकार्य गर्दा व्यक्तिका आकांक्षाहरू पनि पूर्ति हुन्छन् । संगठनको जगमा नेतृत्वले मियोको काम गर्छ । सफल नेतृत्व दिन सके उसले इतिहास बनाउँछ— देशको, पार्टीको र आफ्नो पनि । नेल्सन मन्डेला बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा देखिएका एउटा उदाहरण हुन् । उनले अल्पसंख्यक गोरा जातिको रंगभेदी शासनविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व मात्र गरेनन्, त्यसपछिको राजनीतिक एवं संवैधानिक संक्रमणलाई समेत निर्धारित अवधिमा सफलतासाथ सम्पन्न गरे । पाँच वर्षको एक कार्यकालमै सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिए । कुनै दाग नबोकी बिनातनाव स्वेच्छाले सत्ताबाट बाहिरिएका उनी एक मात्र उदाहरण होलान् ।
जित्नेले सबै लिने प्रवृत्ति राजनीतिको ठूलो रोग हो । मात्राको तलमाथि होला, हैसियतअनुसार यो रोगबाट सबै ग्रसित छन् । हामीकहाँ पनि राजनीतिक संस्कृति नै बनेको छ यो । चुनाव जित्नचाहिँ सबै चाहिने, पदमा पुगेपछि सबै आफैं हुँ भन्ने मानसिकता अत्यधिक छ । आफूअनुकूल नभए संसद्सम्म नचाहिने मानसिकता छ । अरू पार्टीको कुरा त छाडिदिऊँ, आफ्नै पार्टीमा पनि आफ्नो वरिपरि दौडने अरौटेभरौटेबाहेक कोही नचाहिने प्रवृत्ति छ । सहयोगी कार्यटोली ९टिम० कुन चराको नाउँ हो, पत्तै छैन । यस्तो चरित्र पालुन्जेल कुनै पनि राजनीतिक दल नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको निजी प्रभावबाट मुक्त हुन सक्तैन, संस्थागत हुँदैन । जब राजनीतिका सबै कुरा कुनै एक व्यक्ति वा उसको गिरोहमा केन्द्रित हुन्छन्, उसको सहजता–असहजताका लागि सिंगो दलको प्रयोग हुन्छ र प्रणाली संकटमा पर्छस पार्टीहरू विभाजित हुन्छन् ।
राजनीतिक दल सत्ता र शक्तिको औजार मात्र होइन, आफैंमा एउटा प्रणाली पनि हो । २००७ सालदेखि नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहँदै आएका छन् । उनीहरूले दलीय प्रणालीको उदाहरण ९रोल मोडल० दिन सक्नुपर्ने हो । तेस्रो शक्ति अझै आउन सकेको छैन । क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा मधेसकेन्द्रित दलहरू आएका थिए, केन्द्रीय सत्तामा सन्तुलनको कडी साबित भइरहेका थिए । तर उनीहरू न एकताबद्ध हुन सके, न अलग दलका रूपमा स्थापित नै ।
चुनावका बेला जति धेरै संख्यामा देखिए पनि नेपालको राजनीति र मतदातामा प्रभाव पार्ने दलहरूको संख्या थोरै नै छ । मुख्य शक्ति कांग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेस जनाधार भएका दलहरू नै हुन् । कम्युनिस्टहरू विभाजनको बिजोगमा छन् । कसको हैसियत के हुन्छ, चुनावले केही निर्धारण गर्ला, तर त्यो पनि कति टिकाउ हुन्छ, अनुमानै गर्न नसकिने भएको छ । विस्थापित र परम्परागत शक्तिका रूपमा राप्रपा देखिए पनि यसको राजनीतिक भविष्य छैन । परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने उसको तागत कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । एकाध निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्नु र कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा संसद्मा सत्ताको मोलतोल गर्नुभन्दा बढी उसको राजनीतिक हैसियत बन्ने देखिँदैन ।
मैले यहाँ गरेको लामो पृष्ठभूमि–विवेचना कुनै एउटा वा दुइटा दलमा सीमित छैन, संसद्मा पुग्ने साना–ठूला सबै दलको समष्टिसँग अन्तरसम्बन्धित छ । अन्तरदलीय सहकार्य, सहयोग र समझदारीबिना राजनीति अघि बढ्न नसक्ने कुरा पटकपटक पुष्टि पनि भएको छ । एकदलीय बहुमत एक प्रकारले अफापसिद्ध भएको छ । अर्को दलको टुटफुट र विभाजनबाट फाइदा लिने राजनीति टिकाउ हुँदैन, न त्यो मुलुकका लागि हितकारी नै हुन सक्छ । तसर्थ सबै राजनीतिक दलहरूले, नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेकाहरूले आफ्नो पार्टीमा केही स्वस्थ खेल–नियमलाई इमानदार र पारदर्शी भएर अपनाउने हो भने स्वस्थ दलीय प्रणाली र संस्कृति विकास गर्न कुनै कठिन हुँदैनस छिट्टै अपेक्षित राम्रो राजनीतिक संस्कृति पनि देख्न सकिन्छ ।
पहिलो कुरा, चुनावमा मतदाताबाट पाएको हैसियत आफूखुसी नबदल्ने वाचा र व्यवहारमा राजनीतिक दलहरू निष्ठावान् हुनुपर्यो । यो वाचा र व्यवहार पटकपटक तोडिनुका पछाडि राजनीतिक दलले आन्तरिक कलह र द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपयुक्त सन्दर्भ विकास नगर्नु वा नचाहनु हो । नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, गुट विभाजन पार्टी राजनीतिमा सामान्य कुरा हुन् । यसलाई निषेध गर्न सकिन्न, गर्नु पनि हुँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निषेध गर्न खोजेकै होस निर्माता ओली, देउवा, प्रचण्ड नै थिए । तर त्यो प्रावधान पहिले ओलीलाई अडचन भयो, पछि देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपालहरूलाई । जतिखेर मन लाग्यो, आफूअनुकूल अध्यादेश लाएर विभाजन गर्ने होइन, दलभित्रै यसको स्वस्थ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले एमालेबाट माधव नेपाल समूह अलग्गिँदा समस्या सकियो भन्ने होइन । समस्या भोलि पनि आउँछ ।
तसर्थ विभाजन होइन, आवश्यक पर्दा नेता बदल्ने, पुरानाले विश्राम लिने, नयाँलाई स्वागत गर्ने संयन्त्र, त्यो पार्टीको संसदीय दल होला, केन्द्रीय समिति वा विशेष अधिवेशन नै किन नहोस्, अनुसरण गर्नु अपेक्षित हुन्छ । स्वस्थ्य परम्परा र संस्कृति नबसाल्ने हो भने पार्टीहरू चल्न सक्तैनन्, खारेज गरिदिए हुन्छ । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा, लोसपा सबैले २०४८ सालदेखि निरन्तर हावी हुँदै आएका नेता, संसद्को चुनाव लड्दै आएकाहरूलाई फेज आउट गर्ने बेला भएको छ । यसमा प्रचण्ड पनि अपवाद हुन सक्तैनन् । उनको पनि पार्टी व्यवस्थापन र नेतृत्व क्षमता कमजोर र असफल पुष्टि भएको छ ।
