फागुन २४, फागुन । कर्णाली प्रदेशक सरकारले सञ्चालन गर्ने सञ्चार माध्यमको मोडालिटिका बारेमा अध्ययन तथा सिफारिस गर्न सरकारले ६ सदस्यीय समिटि गठन गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारको समेत जिम्मेवारी लिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगका सदस्य (सञ्चार हेर्ने) डा. दिपेन्द्र रोकायाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार आप्mनै सञ्चार माध्यम (रेडियो , टेलिभिजन र पत्रिका) सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले कसरी मिडिया सञ्चालन गर्ने बारेमा अध्ययन गर्न उक्त समिति गठन गरिएको समितिका संयोजक डा. दिपेन्द्र रोकायाले बताए ।
“यो समिति कुनै सेवा सुविधा लिनका लागि गरिएको नियुक्ती होइन् ।” नेपालबोटसँग कुराकानी गर्दै संयोजक डा. रोकायाले भने, ‘हामी (समिति) ले सञ्चार क्षेत्रका र अन्य विज्ञसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सञ्चार माध्यमका बारेमा अहिलेसम्मका प्रयास र अबलम्बन गर्न सकिने मार्गका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिने छौं ।’
डा. रोकायाका अनुशार समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व कोषध्यक्ष सुर्यमणी गौतम, महासंघ कर्णाली प्रदशे अध्यक्ष दुर्गा थापा, सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेस कञ्चन भारती, रासस कर्णाली प्रदेश प्रमूख सुरज सिंह र पत्रकार ललित गाहा रहेका छन् ।
यही बिहिबार गठन भएको समितिको पहिलो चरणको छलफल भएको बताइएको छ ।
समिति गोप्य राखेकोमा प्रदेशका केही सञ्चारकर्मीको आप्पत्ती
कर्णाली प्रदेशको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको समिति गोप्यमा राखेको भन्दै कर्णालीका सञ्चारकर्मीले आप्पत्ती जनाएका छन् ।
भौगोलिक रुपमा निकै असहज मानिएको कर्णाली प्रदेशका विकट क्षेत्रमा काम गरिरहेका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुका लागि प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति र प्रदेश सरकारका सञ्चार माध्यम जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा गठन गरिएको समितिलाई गोप्य तबरले गठन गर्नु निकै रहस्यपूर्ण भएको प्रेस चौतारी नेपाली उपाध्यक्ष टिक विष्टले बताइन् । समिति असमावेशी मात्रै छैन् उनले नेपालबोटसँग भनिन् ‘समितिमा रहेका व्यक्तीहरुको नाम समेत गोप्य राख्ने काम राम्रो भएन् ।’
