काठमाडौँ । विगतका निर्वाचनमा दलहरूले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई दुरुपयोग गरेका प्रशस्तै समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँथे । त्यसबारे शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्था र शिक्षा विज्ञले ध्यानाकर्षणसहित पटक–पटक आवाज उठाउँथे तर खासै सुनुवाइ हुँदैनथ्यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७९ देखि भने त्यस्तो अवस्था कम हुने सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८’ मा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाइ गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगले यही चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमार्फत जारी गरेको सो आचारसंहिता यही चैत १५ गतेदेखि लागू हुँदैछ । आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘ग’ अनुसार ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था कायम गरिएको हो । परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भातृ सङ्गठनले १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार। धर्ना जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सोही आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘छ’ अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, परिच्छेद ३ को ९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले कुनै पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने, शिक्षकहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि दलगत पक्षधरता लिन र मत माग्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आचारसंहिताको अनुगमनका लागि केन्द्र स्तरमा एक आयुक्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति र जिल्ला स्तरमा पनि अनुगमन समिति तथा केन्द्रबाट नेपाल सरकारका सचिव स्तरको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली खटाइने बताउनुभयो । आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको उजुरी प्राप्त भएमा त्यसको अध्ययन गरी कारबाही गर्न आयोगले उचित निर्णय लिने उहाँले जनाउनुभयो । विद्यालयमा मतदान केन्द्र ९बुथ० पनि नराख्न आउने गरेका आग्रहलाई भने आफूहरूले हाललाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
निर्वाचनका समयमा विद्यालय बन्द हुने र सो क्रममा नाबालिगको प्रयोग नहुने भएकाले विद्यालयमा बुथ राखेर बालबालिकाको अधिकार हनन नहुने सहायक प्रवक्ता अर्यालको तर्क छ ।बाल संरक्षण र बाल अधिकारमा क्रियाशील नागरिक संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान(सिजप)सहित विभिन्न संस्थाले आचारसंहितामा ती विषय समावेश गर्न गत महिना आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए ।
सिजपका अध्यक्ष राजेश शaर्माले निर्वाचन आचारसंहितामा पहिलो पटक दलहरूले प्रचार प्रसारका क्रममा विद्यालयको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुनु आफूहरूको आवाजको सुनुवाइ भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले आफूहरूले बाल अधिकारबारे उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन भएको जनाउँदै अनुगमनमा सघाउने बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापाले प्रचारप्रसारका क्रममा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान सकारात्मक भएको जनाउँदै निर्वाचनमा बुथ राख्दा त्यहाँ झैँ–झगडा र झडप हुनसक्ने भएकाले निर्वाचनमा प्रयोग भएका विद्यालयका कोठा र भौतिक सामानको बीमा वा क्षतिपूर्तिका लागि सोचिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा शान्तिपूर्ण तथा बालमैत्री वातावरणमा पढ्न पाउने बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका–२०६८ ले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेदभाव, दुर्व्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको छ । विसं २०६३ मङ्सिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरेको थियो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार विद्यालयमा हुने त्यस्ता गतिविधि बालबालिका विरुद्धको कसुर हो । यो कसुरका लागि रु ७५ हजारसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद हुनसक्ने प्रावधान छ । यस्तो काम नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर मानिएको छ ।
सिजपले जुलुस तथा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न, कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्दजस्ता गतिविधि नगर्ने, हुन नदिने र शान्तिपूर्ण सुरक्षित तथा बालमैत्री वातावरणमा शिक्षण सिकाइको प्रत्याभूति गराउने वातावरण गराउन स्थानीय सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
