काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९।८०को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्ने गठित विषेश समितिले शुक्रबार सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुनियोजित सफाइ दिइएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले सिसिटिभी फटेज आप्mनो कार्य क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले आफूले त्यसबारे जवाफ दिइरहनु नपर्ने जनाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा राजश्व सचिव पुष्करसँग संसदीय समितिले लिएको वयान यस्तो छ,
बजेटमा करको दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियाको बारेमा केही जानकारी दिनुहोस्
करका दर के का आधारमा हेरफेर गरिएको हो ? कुनै व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको भन्ने सुनिन्छ ।
करको दर परिवर्तन गर्ने समयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको र तिनको प्रभाव परेको कुरा सही हो ?
राजस्वको दर हेरफेर गर्ने कार्यमा को को हुनुहुन्थ्यो ? कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ ?
समितिले पत्रमा माग गरेको भन्दा फरक मितिको फुटेज उपलब्ध गराइएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई त्यो मितिको फुटेज छैन भन्नुभएको रहेछ । समितिलाई किन छैन भनेर स्पष्ट जवाफ दिनु भएन ?
सचिवको जवाफ
करका दरको सम्बन्धमा २ किसिमको तयारी हुन्छ । हामी आन्तरिक छलफल पनि गर्छौ र निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझावहरूलाई पनि हेर्छौ ।
मन्त्रीज्यूको नेतृत्त्वमा राजस्व नीतिका बारेमा हप्तौं छलफल गरिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति थियो । कच्चा र तयारी पदार्थको आयातमा फरक तहमा महसुल लगाउने पनि हाम्रो नीति थियो । दर हेरफेरका आधार यीनै नीति हुन् ।
राजस्वका दर हेरफेर गर्ने टोलीमा मन्त्रीज्यू, अर्थ सचिवज्यू, म र दुई विभागमा महानिर्देशक ५ जना थियौं । हामी सबैले छलफल गर्छौ । अन्तिम निर्णय मन्त्रीज्यूको हुन्छ ।
म त्यहाँ हुन्जेल अनधिकृत व्यक्ति कोही पनि देखिनँ । निराधार आरोप हो । राजस्वका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने विषय हो ।
पत्रका जवाफ अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्णयबाट लेखिएका हो । त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन । सीसीटीभी मेरो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुनाले त्यस विषयमा जवाफ दिँदा उचित नहोला ।
समितिका माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका थप प्रश्नहरू र त्यसमा सचिवको जवाफको सार संक्षेप
प्रश्न: उद्योग मन्त्रालयले सेनिटरी प्याडमा नेपाली उद्योगहरू नै माग धान्न सक्षम भएकाले आयातमा भन्सार बढाउन सुझाव दिएको छ । तर आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिइएको छ । सरकारका उच्च पदाधिकारीका परिवारका सदस्य संलग्न प्याड आयात गर्ने कम्पनी भर्खरै खुलेको भन्ने पनि सुनिन आएको छ । कसैको स्वार्थबाट प्रेरित भएर स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउन खोजिएको हो ?
उत्तरः सेनिटरी प्याडमा धेरै गहन छलफल भएको हो । यसअघि लाग्दै आएको करलाई महिलाहरूले ‘रातो कर’ भन्दै विरोध गरिरहनुभएको अवस्था थियो । आन्दोलनहरू पनि भएकै हुन् । उहाँहरूसँग छलफल हुँदा नेपाली उत्पादन र आयातित प्याडको गुणस्तरमा फरक भएको र धेरैले विदेशी नै रुचाउने कुरा गर्नुभएको हो । त्यसैले व्यापक छलफलपछि छुट दिइएको हो । सरकारले छात्राहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्ने प्याड स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौं । स्वदेशी उद्योगलाई यो प्रावधानले संरक्षण गर्छ ।
प्रश्न: स्पोन्ज आइरन आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवैमा छुट दिइएको छ भने बिलेटमा दर बढाइएको छ । एउटै उद्योग भित्र यस्तो विभेदकारी कर नीतिले गर्दा बिलेटमा आधारित उद्योग धराशायी भई मजदुरहरू बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ । यसको के औचित्य छ ?
उत्तरः कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी र तयारी वस्तुमा तहगत कर लगाउने नीति हो । एउटा कारण उत्पादन श्रृंखलामा बिलेटभन्दा स्पोन्ज आइरन एक तह पछाडि हुने भएकोले यसमा कम भन्सार लगाइएको हो । खेर गइरहेको विद्युत खपत गर्ने भएकोले पनि प्रोत्साहन गरिएको हो ।
प्रश्न: पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि कम हुने र वातावरणीय पक्षले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विद्यतीय गाडीमा किन भन्सार दर बढाइयो ?
उत्तरः मध्यम वर्गले बढी किन्ने १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार लगाइएको छैन । माथिकोमा लगाइएको हो । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले बढी डलर बाहिरिने महँगो गाडीलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ।
प्रश्न: विभागहरू र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाबाट आएका दरका सिफारिस र अन्तिम निर्णय भएको दर कति मिल्छ र कति फरक छ ? कति दर अन्तिम गर्ने भन्ने निर्णय वा टिप्पणीमा क कसको हस्ताक्षर छ ?
उत्तर: विभाग र महाशाखाबाट आउने कागजपत्रमा निजी क्षेत्र, व्यवसायी र सरोकारवालाबाट केके सुझाव प्राप्त भएका छन, हालको दर के छ, डब्लूटीओ, साफ्टाजस्ता सम्झौताबाट सिर्जित अधिकतम सीमा के छ जस्ता विषय उल्लेख हुन्छ । त्यसमा दर नै सिफारिस भएको चाहिँ हुँदैन । अन्तिम दरसहितको आर्थिक ऐनको विधेयक नै क्याबिनेटमा प्रस्तावको रूपमा जाने भएकोले अरू टिप्पणी अभिलेख राखिँदैन ।
प्रश्न : तपाईंले दर निर्धारण गर्ने अन्तिम समयमा ५ जना सहभागी थियौं भनिरहनु भएको छ । महानिर्देशकहरूले पनि त्यही भन्नुभयो । तर बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा राजस्व महाशाखा प्रमुख र राजस्व महाशाखाका आन्तरिक राजस्व र भन्सार हेर्ने उपसचिवहरू पनि रहने भनेको छ । उहाँहरूलाई किन संलग्न गराइएन ? ५ जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने टाइपिङ्ग ५ जनामध्ये कसले र्गयो?
उत्तर: को को संलग्न हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था हो । सबै हुनु अनिवार्य छैन । राजस्व महाशाखा प्रमुख बजेट वक्तव्य मस्यौदा गर्ने समितिको संयोजक हुनुभएको र मस्यौदा अन्तिम रूप दिनुपर्ने भएकोले त्यसमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । दर बाहेक अरू सबै तयार भइसकेको फम्र्याटमा २ जना महानिर्देशकले आ आफ्नो विषयका दरहरू इन्ट्रि गर्नुभयो ।
प्रश्न : दरमा अन्तिम निर्णय मन्त्रीज्यूको हुन्छ भन्नुभयो । तर तपाईंहरूले पनि कुरा त राख्नुहुन्छ होला नि ?
उत्तरः हामी सबैले छलफल गर्छौ । व्यापक छलफल हुन्छ, प्रतिक्रिया पनि दिन्छौं । बजेट राजनीतिक दस्तावेज भएकोले अन्तिम निर्णय त मन्त्रीकै हुने गर्छ ।
प्रश्न : बजेटमा तपाईंको हस्ताक्षर छ कि छैन ?
उत्तर : मन्त्रालयबाट क्याबिनेट जाने प्रस्तावमा राजस्व सचिवले हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन छैन, अर्थ सचिवले गर्नुहुन्छ । मेरो हस्ताक्षर छैन ।
प्रश्न : बजेट आए लगतै किन विदेश जानुभएको ?
उत्तर: पूर्वनिर्धारित नै कार्यक्रम थियो । मन्त्री र मुख्यसचिवबाट स्वीकृति लिएरै गएको हुँ ।
प्रश्नः मन्त्रीज्यूले ११ः३० बजेतिर म निस्किएँ । बिहान आउँदा सचिवहरू सोफामै निदाइरहनु भएको थियो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । मन्त्रीज्य निस्कनु भएको हो ? त्यो बीचमा के के गर्नुभयो ?
उत्तर: ठ्याक्कै समय त याद छैन । तर मन्त्रीज्यूले दिनपर्ने जति सबै निर्देशन दिइसक्नु भएपछि निस्कनु भएको हो । डीजीहरूले इन्ट्रि गरेर रूजु गरिसकेपछि कार्यकक्षमै एकछिन आराम गरेको हो ।
