काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो पनि प्रहरीको छानबिनमा तानिएका छन् । यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनको पनि भूमिका देखिएको छ । मलेगोसहित पूर्व र वहालवाला गरी १७८ कर्मचारी सिआइबीको छानबिनमा छन् ।
किरण बज्राचार्य सिआइबी निर्देशक
यो अपराधको प्रकृति संगठित किमिसको छ । त्यसकारण संगठित अपराधतर्फ पनि लैजानुपर्छ भनेर सरकारी वकिलसँग छलफल सुरु गरेका छौँ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बालुवाटारस्थित एक सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको फाइल फेरि खोलेर अभियोजनको अन्तिम चरणमा छ । यो प्रकरणमा संलग्नलाई धमाधम बयानमा बोलाउने तयारी छ । जसमा मलेगो पनि सिआइबी अनुसन्धानको घेरामा छन् ।
२९ चैत ०६६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा बालुवाटरस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारबाट थप करिब १४ रोपनी नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको प्रकरणमा मलेगो मुछिएका हुन् । त्यतिवेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत उनले निर्णय कार्यान्वयनका लागि टिप्पणी उठाएका थिए । सोही आधारमा उनी अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।
निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा मलेगोको पनि संलग्नता देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । पछि सचिव भएपछि उनी गृहसचिव भएका थिए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि यो प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको भनाइ छ ।
मलेगोसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बयान लिएको थियो । तर, पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । ‘मिति २०६६र१२र२९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरिँदा मानवीय त्रुटि देखिएको, त्रुटि सच्चाउन नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्०मै पुनः निर्णय गर्नुपर्ने भनी ऐन–नियम परामर्श शाखाको रायबमोजिम हुन राय प्रस्तुत गरिएको हो । राष्ट्रसेवकको नाताले निर्देशनबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको हो,’ अख्तियारको बयानमा उनले भनेका थिए ।
प्राविधिक त्रुटि सच्चाउन माथिल्लो तहमा टिप्पणी पेस गरेको र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रस्ताव कोबाट कसरी के–के विषयवस्तु राखेर तयार गरियो, त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको मलेगोको भनाइ छ । त्यसवेला अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव थिए । सोही निर्णय प्रक्रियामा संलग्नताका आधारमा बस्न्यातलाई आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो भने अहिले प्रहरीले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
सिआइबीले चार अभियुक्तलाई थुनामा राखी ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले यो मुद्दामा धेरै कर्मचारीको संलग्नता रहेको र कसको कस्तो संलग्नता भन्ने विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न कोही पनि नजोगिने उनको भनाइ छ ।
यसअघि अख्तियारले मुद्दा नचलाएका भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जितबहादुर थापामाथि पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पूर्ववडाध्यक्ष पनि छानबिनमा
काठमाडौंको तत्कालीन वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष रत्नप्रसाद जोशीमाथि पनि सिआइबीले छानबिन थालेको छ । ०६० मा अध्यक्ष रहेका उनी र ०५९ मा वडासचिव रहेका शिवजी भट्टराईलाई सिआइबीले बोलाएको छ । उनीहरूले गलत सिफारिस दिएर छुट जग्गा दर्ताको नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको स्रोत बताउँछ ।
दर्ता छुट भएको भन्दै १२ आना दुई पैसा जग्गा सुनीति राणाको नाममा दर्ता गरिएको थियो । बिचौलियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले सो जग्गा वडा र मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर दर्ता गरेका थिए ।
अभियुक्तको बयान सुरु, संगठित अपराध मुद्दा पनि आकर्षित हुने
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका चार अभियुक्तको प्रहरीले बयान लिन सुरु गरेको छ । शुक्रबारदेखि मीनबहादुर गुरुङ, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमको बयान सुरु भएको हो । अर्का अभियुक्त सुधीरकुमार शाहले भने बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । आफूले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएको र त्यसमा आदेश आएपछि मात्र बयान दिने उनको भनाइ छ ।
योजनाबद्ध रूपमा धेरैजना मिलेर गरिएको अपराध भएकाले यसमा संगठित अपराध मुद्दामा पनि प्रहरीले अनुसन्धानको तयारी गरेको छ । चरणबद्ध रूपमा धेरैजना मिलेर गरेको ठूलो अपराध भएकाले संगठित अपराधको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न लागिएको सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले बताइन् । ‘यो अपराधको प्रकृति संगठित किसिमको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण संगठित अपराधतर्फ पनि लैजानुपर्छ भनेर सरकारी वकिलसँग छलफल सुरु गरेका छौँ ।’
संगठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अभियुक्तलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर प्रमाण संकलन गर्न पाउँछ । किर्ते मात्र मुद्दामा यस्तो अवधि अधिकतम २५ दिन हुन्छ । अर्कोतर्फ संगठित अपराधमा सजाय पनि सम्बन्धित अपराधमा हुने सजायमा ५०५ थप हुन्छ । नेता, कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलिया मिलेर गरेको अपराध भएकाले यो प्रथमदृष्टिमै संगठित अपराध भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटारको एक सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । पाँच वर्षदेखि सिआइबीले यसको अनुसन्धान गर्दै आएकोमा दबाबका कारण मुद्दा दायर हुन सकेको छैन ।
