चैत्र १९, काठमाडौँ — प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले स्वतः प्रतिनिधि र आरक्षणको सुविधाबारे केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिने भएका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले बुधबार र बिहीबार राजधानीमा भेला डाकेका छन् ।
स्वतः प्रतिनिधिको व्यवस्थासहितको विधान कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको फागुन १२ को बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको थियो । उक्त निर्णयमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित संस्थापन इतरपक्षीय सदस्यहरूले फरक मत लेखेका थिए ।
निर्णयप्रति असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरूले विधान प्रेसबाट छापिनुअघि नै निर्णयमा पुनर्विचारका लागि दबाब दिन लागेका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २३ गते शनिबार बस्दै छ । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय पुनर्विचार हुनेमा हामीलाई अझै आशा छ,’ काभ्रे सभापति मधु आचार्यले भने, ‘भएन भने विशेष महाधिवेशनसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिइसकेपछि जिल्ला सभापतिहरूले भेला डाकेर पार्टीभित्र विवाद खडा गर्न खोजेको भन्दै पार्टी नेतृत्व भने असन्तुष्ट छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट केही नेताहरूले भेलामा सहभागी नहुन आफ्ना पक्षका जिल्ला सभापतिहरूलाई दबाबसमेत दिएका छन् । यी दुई मुद्दामा एकैठाउँमा उभिएका जिल्ला सभापतिहरू भेला डाकिएको विषयलाई लिएर विभाजित बनेका छन् । नेतृत्वको असन्तुष्टिसँगै संस्थापन पक्षीय जिल्ला सभापतिहरू भेलामा उपस्थितनहुने भएका छन् ।
संस्थापन पक्षीय भक्तपुरका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले विधानमा व्यवस्था नभएको भेला बेलाउन उपयुक्त नहुने भन्दै यसले आम सभापतिका मागलाई कमजोर बनाएको दाबी गरे । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतबाट निर्णय लिइसकेपछि अब यो मुद्दालाई १४ औं महाधिवेशनमा एकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले भेला बोलाएर सभापतिबीचकोएकतालाई टुटाउन दिन हुन्न ।’
संस्थापन इतरका काभ्रे सभापति आचार्यले भने भेला नभई जिल्ला सभापतिहरूको अनौपचारिक बैठक आयोजना गरिएको बताए । उनले बैठकमा न्यूनतम ५६ जिल्लाका सभापति सहभागी हुने दाबीसमेत गरे । ‘विधानजस्तो विषय बहुमत र अल्पमतबाट पारित गरिनु पार्टीका लागि राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘अझै पनिपुनर्विचार गर्ने ठाउँ छ । भएन भने विशेष महाधिवेशनसम्म जानुपर्ने हुन सक्छ ।’
विधानअनुसार पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुन पाउने व्यवस्था छ । यसलाई विधानबाट हटाउन र आरक्षणको सुविधा दोहोर्याउन नपाउने व्यवस्था राख्न सभापतिहरूले माग गर्दै आएका हुन् ।
गत पुस पहिलो साता सम्पन्न महासमिति बैठकमा ५६ जिल्ला सभापतिहरूले यस्तो प्रावधान हटाउन बैठकमा विधिवत् प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय लिँदा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रस्ताव प्रक्रियामा जानबाट रोकिएको थियो । तर, बहुमत केन्द्रीय सदस्यको दबाबमा सभापति देउवा आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछि हटेपछि समस्या आएको हो ।
