काठमाडौँ । सँस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले कर्णालीमा मध्यन्न १२ बजेपछि लगाइएको हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्ध ३ दिनभित्र फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
बुधबार कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री किराँतीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण –क्यान)ले कर्णालीमा लगाएको हवाई प्रतिबन्ध ३ दिनभित्र फुकुवा बताएका हुन् ।
कर्णालीका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै नेकपा (एमाले) पोलिटव्युरो सदस्य तथा पुर्वमन्त्री मोहन बाँनिया नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलल क्यानका महानिर्देशक, निजि यएरलायस्नका प्रतिनिधिहरुसँगको सामुहिक छलफलका क्रममा मन्त्री किराँतीले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।
छलफलमा पूर्वमन्त्री बानियाँले प्राधिकरणको नेतृत्वले सनकको भरमा लगाएको नयाँ नियम खारेज नगरेमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
छलफलमा पर्यटन मन्त्री किराँतीले सरोकारवाला निकायसँग्को छलफलमा अबको तीन दिनमा निर्णयमाथि पुनरबिचार गर्ने बताउनुभयो ।
‘मैले सबै कुरा बुझेको छु, अब ३ दिनभित्र समस्याको समाधान गर्नेछु’, मन्त्री किराँतीले भने, ‘कर्णालीवासीको समस्यालाई सरकारले महसुस गरेको छ ।’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साढे १२ बजेपछि नियमित यात्रु चार्टर उडान र कार्गो उडामा बन्देज लगाउने निर्णय गरेका करण एक सातदेखी कर्णाली क्षेत्रमा हवाई सेवा ठप्प भएको छ । अस्पतालले रिफर गरेर पनि हवाइजहाज र हेलिकप्टर नजाँदा हुम्लामा ४ बालबालिकाको मृत्यु समेत भएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा कर्णालीका सांसद, राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र पर्यटन व्यवसायीले मन्त्री किरातीलाई भेटेर समस्या अवगत गराएका थिए ।
मन्त्रालयमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि सहभागी हुनु भएको थियो । छलफलमा जुम्लाकी सांसद छिरिङ लामा, प्रदेश सांसद कलबहादुर हमाल, पूर्वमन्त्रीहरू मोहन बानियाँ, छक्कबहादुर लामा, दल रावल, एमाले केन्द्रीय सदस्य दल फडेरा, कर्णाली पर्यटन उद्यमी समाजका अध्यक्ष देवीकृष्ण रोकाया लगायत सहभागी थिए ।
कर्णालीबासीसामु निरीह बने महानिर्देशक अधिकारी
पूर्वमन्त्री मोहन बानियाँको प्रश्न( सडक यातायातसमेत नपुगेको कर्णालीमा जहाज र हेलिकोप्टरलाई समेत हतोत्साही गर्नेगरी नियम ल्याइएको छ । सडक नि नहुने, हवाई सेवा नि नहुने भएपछि त्यहाँका जनता भोकभोकै बस्ने? उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साढे १२ बजेपछि नियमित यात्रु चार्टर उडान र कार्गो उडानमा बन्देज लगाएपछि कर्णाली क्षेत्रमा हवाई सेवा ठप्प भएको छ। जसका कारण त्यहाँका नागरिकहरू प्रत्यक्षमा मारमा परेका छन्। प्राधिकरणको नियमका कारण हवाइजहाज र हेलिकोप्टर नजाँदा हुम्लामा ४ बालबालिकाको मृत्युसमेत भएको छ। त्यहाँको अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि रिफर भएका उनीहरूको उपचार नपाएरै मृत्युवरण गर्न पुगेको भन्दै कर्णाली अगुवाहरू आक्रोशितसमेत बनेका छन्।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी कर्णालीवासीका अघि निरिह बन्नु भएको छ । क्यानको निर्णइ अनुशार गएको साउन १२ गते यता मध्यन्न १२ बजेपछि उडान गर्न रोक लगाउने निर्णयप्रति निकै आक्रोषि कर्णालीका अगुवाहरुको पिंडायुक्त आक्रोसका अघि महानिर्देशक अधिकारी निरह हुनु भएको हो ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री किराँतीसहितको छलफलमा कर्णालीबासीले प्राधिकरणको नयाँ नियमको कडा आलोचनासमेत गर े। पूर्वमन्त्री मोहन बानियाले प्राधिकरणको नेतृत्वले सनकको भरमा लगाएको नयाँ नियम खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
‘सडक यातायातसमेत नपुगेको कर्णालीमा जहाज र हेलिकोप्टरलाई समेत हतोत्साही गर्नेगरी नियम ल्याइएको छ । सडक नि नहुने, हवाई सेवा नि नहुने भएपछि त्यहाँका जनता भोकभोकै बस्ने? उपचार नपाएरै मर्नुपर्ने?’ बानियाँले प्रश्न गर्नुभयो । प्राधिकरणले तत्काल नयाँ नियम सच्याउनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
त्यस्तै माओवादी नेतृ भीमा केसी बन्जाराले प्राधिकरण नेतृत्वले कर्णालीमाथि दमन गरेको आरोप लगाइन्। जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर समस्याको तुरुन्त समाधान गर्ने मन्त्री किराँतीलाई आग्रह गरिन् ।
प्राधिकरणले सडक नपुगेको दुर्गम ठाउँमा हेलिकोप्टरले सामान झुन्ड्याएर गर्ने कार्गो सिलिङ फ्लाइटमा समेत रोक लगाएको छ। यसको प्रभाव विकास निर्माणमा पनि परेको कर्णालीबासीको गुनासो छ । माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका पर्यटन विभाग प्रमुख मनराज सिम्खडाले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रको विकासमाथि धावा बोल्नुका साथै कर्णालीबासीको जीवनमाथि खेलवाड गरेको बताए। ‘कर्णालीको जहाज र हेलिकप्टरमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तुरुन्तै फुकुवा गरियोः, नत्र त्यसको जिम्मेवारी डीजी अधिकारीले लिनुपर्नेछ,’ आक्रोशित सिम्खडाले भने ।
प्राधिकरणले कहिलेकाही हेलिकप्टरहरूले सुरक्षाकर्मीको समन्वय र निगरानीमा दुर्गम ठाउँमा उडान र रात्रि विश्राम गर्ने गरेकोमा अहिले बास बस्नको लागि एयरपोर्टमै पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले गर्दा दुर्गमका सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार परेको उनको भनाइ छ । कर्णालीबासीले आक्रोश पोख्दैगर्दा महानिर्शेक अधिकारी भने निरीह बनेका थिए ।
कर्णालीवासिको तर्फबाट पुर्वमन्त्री बानियाँको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार पर्यटनमन्त्री करिाँतीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
