काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको ‘विश्वासको मत’विरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइका लागि शुक्रबारको पेसी सरेको छ।
रिटको पेसी शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेकोमा न्यायाधीश खतिवडाले हेर्न नमिल्ने भनेपछि सुनुवाइ हुन सकेन।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ खतिवडाको इजलासले नै सुनुवाइ गरेको थियो।
शुक्रबार हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ सरेपछि रिटमाथि अर्को सुनुवाइका लागि आइतबारलाई पेसी तोकिएको छ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार ‘कामचलाउ’ अवस्थामा छ।
कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा यसअघि पनि दायर भएको रिटमाथि ३ न्यायाधीशको इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंगोमा पुर्याएको थियो।
हाल विचाराधीन रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ ९२० र ९४० तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिएको ठहर गरेको थियो। अब सर्वोच्चले त्यसको विस्तृत व्याख्या गर्दै फैसला सुनाउनेछ।
मुख्यमन्त्री थापासहित रिटमा विपक्षी बनाइएका सबैले सर्वोच्चले दिएको म्याद भदौ १३ गते भित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए।
यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर समावेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थापाले सर्वोच्चको फैसलापछि पद गुमाउनु परेको थियो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा थापाले बहुमत सदस्य संख्या ९४७० पुर्याउन तत्कालीन सभामुख गौतमको हस्ताक्षर पनि समावेश गरेका थिए।
सरकार गठनका लागि सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गर्ने कार्य संविधानको विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुनस् संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० अनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार पुनस् थापाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। थापालाई पुनस् मुख्यमन्त्री बनाउन तत्कालीन सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो।
तर विश्वासको मत लिँदा भने सत्ता एमालेले उनलाई ‘असफल’ बनाउने रणनीति अपनायो। सभामुखले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख सृजना दुनुवारले प्रदेश सभा बैठकको सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार उपसभामुख दुनुवारले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव भदौ ४ गते, सोमबारको बैठकमा पेस गर्न तोकादेश गरेकी थिइन्।
एमालेबाट उपसभामुख निर्वाचित भएकी दुनुवार बैठक तोकेर बिरामी बिदा लिएर भदौ ४ गते काठमाडौं उडिन्। उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। एमालेले आफ्ना ज्येष्ठ प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित गरायो।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरे। बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले पनि मतदान गरी थापाको पक्षमा ४७ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन जुटाएका थिए।
