चैत २२, काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपाको एकता विवाद फेरि बल्झेको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले जिल्ला नेतृत्वका लागि समानान्तर सूची तयार गरेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको परामर्शमा मापदण्डविनै एकलौटी सूची बनाइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल पक्षले बेग्लै सूची बनाएको हो ।
साविक माओवादीसँगको भागवण्डामा एमालेले लिने भनिएका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूको सूची तयार गरेको नेपालनिकट एक नेताले बताए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँगको सहमतिमा जिल्ला नेतृत्वको सूची अध्यक्ष ओलीले पनि बनाइसकेका छन् । त्यसलाई छिट्टै सर्कुलरमार्फत सार्वजनिक गर्ने ओलीको तयारी थाहा पाएपछि नेपाल आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि उनले निकट नेतासँगको परामर्श गरी बेग्लै नामावली तयार गरेको स्रोतले जनायो । सूची बनाउन उनले कोटेश्वरस्थित निवास र अर्याल होटेल नयाँबानेश्वरमा निकटस्थसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए ।
गत ३० फागुनमा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसहित नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँग जिल्ला नेतृत्वको सूची टुंग्याउन परामर्श गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई पनि सँगै राखेर सूची अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव अस्विकार गरेपछि त्यसयता ओली–नेपालबीच औपचारिक संवाद टुटेको छ । जवाफमा ओलीले नेपाललाई राख्ने हो भने छलफलमा नेता ईश्वर पोखरेललाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताएपछि जिल्ला नेतृत्वको सूचीमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै प्रचण्ड, खनाल, नेपाल र गौतम बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसयता ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग पटक–पटक छलफल गरेपनि नेपालसँग संवाद गरेका छैनन् ।
जिल्ला कमिटीको एकता र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनलगायत गृहकार्य गर्न बनाइएको ९ सदस्यीय कार्यदल भंग गरिएकाले अध्यक्ष ओलीले एकलौटी सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको नेपाल पक्षको आरोप छ ।
१२ पुसमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजकत्वमा बनाइएको कार्यदलमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसहित योगेश भट्टराई, बेदुराम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठ सदस्य थिए । कार्यदल भंग गरिएपछि प्रचण्डनिकट पुन, भट्ट तथा नेपालनिकट, भट्टराई, पाण्डे र भुषालले अध्यक्षद्वयलाई छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका थिए । सोही प्रतिवेदनको सुझाबका आधारमा सूची बनेको नेपालनिकट एक नेताले दाबी गरे ।
भागवण्डामा नेपाल समूहको मापदण्ड
केन्द्रीय कमिटी भागवण्डाकै अनुपातमा जिल्ला नेतृत्वको बाँडफाँट टुंगो लगाउने समझदारीअनुसार पूर्वएमालेले करिब ४५ र पूर्वमाओवादीले ३२ जिल्लाको नेतृत्व लिने तयारी छ । जसअनुसार पूर्वएमालेले पाउने नेतृत्वमा आफ्नो समूहलाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै नेपाल समूहले मापदण्ड चाहिने भन्दै समानन्तर सूची बनाएको हो ।
‘हामीले जिल्ला एकता गर्दा साविक कमिटीमा रहेका वरिष्ठ पदाधिकारीलाई पूर्वएमालेले पाउने नेतृत्वमा अध्यक्ष या सचिव बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छौँ’, नेपालनिकट नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘यदी त्यसो गरिएन भने सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध संगठित प्रतिवादका लागि र सबै नेता–कार्यकर्ताको सहअस्तित्वको सुरक्षाका लागि सूची सार्वजनिक गर्नैपर्ने स्थिति आउनसक्छ ।’
सरकारी पदमा रहेका नेता र जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टीमा कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड ७ महिनाअघि नेकपा सचिवालय बैठकले पारित गरेको थियो । त्यसअनुसार साविकको कमिटीबाट वरिष्ठतालाई आधार मानेर पूर्वएमालेले पाउने भागवण्डामा जिल्ला अध्यक्ष या सचिवका जिम्मेवारी दिनुपर्ने नेपाल समूहको प्रस्ताव छ । पूर्वएमाले र माओवादी समूहमध्ये एक पक्षले अध्यक्ष पाए अर्कोले सचिव लिने समझदारी छ ।
त्यस्तै, साविक एमाले र माओवादीबीच जिल्ला नेतृत्वको भागवण्डा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्राप्त समानुपातिकतर्फको मत संख्याका आधारमा टुंग्याइनुपर्ने नेपाल समूहको प्रस्तावित मापदण्ड छ ।
ओलीको सूचीमा नेपाललाई २ जिल्ला मात्रै
जिल्ला नेतृत्व टुंग्याउन अध्यक्ष प्रचण्डसँगको परामर्शमा तयार भएको सूचीमा आफ्नो समूहलाई दुई जिल्ला अध्यक्ष मात्र प्रस्ताव गरिएको नेपाल समूहको भनाइ छ । दोलखामा भीमप्रसाद दाहाल र सिन्धुपाल्चोकमा झम्क नेपालबाहेक बाँकी सबै जिल्लामा ओलीले एकलौटी आफ्ना मान्छेको नाम राखेको नेपाल समूहका एक नेताले बताए ।
‘उहाँहरूले अहिलेसम्म १ देखि ५ नम्बर प्रदेशसम्मका जिल्ला नेतृत्व टुंग्याउँदा हाम्रो समूहलाई जम्मा दुई जिल्लाको नेतृत्वमा प्रस्ताव गरिएको सूची बनाउनुभएको रहेछ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘त्यसैले अध्यक्षहरूले सचिवालय बैठक बोलाउनुभयो भने त्यहाँ छलफल गर्ने उद्देश्यले मापदण्डसहितको सूची बनाएका हौँ ।’
संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले सचिवालयको निर्णयअनुसार दुई अध्यक्षले जिल्ला नेतृत्वको गृहकार्य गरिरहेको जानकारी भए पनि सूची कसरी तयार भयो भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘सचिवालयले नै दुई अध्यक्षलाई गृहकार्यको जिम्मा दिएको हो, जे गर्नुपर्ने हो सबै काम सचिवालयले नै गर्छ, हामी त सबै ठीक छ भनेर हिँडिरहेका छौँ,’ नेम्बाङले भने ।
नेपाल पक्षको सूचीमा ओलीनिकट ३० अध्यक्ष–सचिव
नेपाल पक्षले तयार पारेको ७७ जिल्लाको सूचीमा पूर्वएमाले समूहभित्र भागवण्डामा पर्ने ३० जिल्लामा ओलीनिकट अध्यक्ष या सचिव बनाउन प्रस्ताव गरिएको दाबी गरेको छ । ‘हामीले मापदण्डका आधारमा जिल्ला नेतृत्वको सूची बनाएका हौ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘मापदण्डअनुसार जाँदा हाम्रा धेरै साथी सूचीमा पर्नु स्वभाविक छ, किनभने उहाँ (अध्यक्ष ओली)ले सांसद र स्थानीय तहको टिकट बाँडफाँटमा निकटस्थलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो ।’
सहअस्तित्वका लागि सूची बनाउन बाध्य भयौं
जगन्नाथ खतिवडा, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
उहाँहरूले मापदण्डविनै भित्रभित्रै सूची तयार गरिरहनुभएकाले छुट्टै सूची बनाउन हामी बाध्य भयौं । पार्टीको विधि, पद्धति जोगाउन, एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने खेलबाट सबै नेता–कार्यकर्ताको सहअस्तित्वलाई सुरक्षा गर्न सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । एकलौटी ढंगले गरियो भने तत्काल प्रतिवाद गर्नुपर्ने परिस्थिति विकसित भएको छ । अहिले पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने सर्वसत्तावादी चरित्र हाबी भएको छ । यो नरोकिने हो भने संगठित प्रतिवादका निम्ति सबै तयार हुनुपर्छ । हामीले नेता–कार्यकर्ताको पक्षमा न्यायको आवाज बोलिरहेका हौं । हाम्रो पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दुईमध्ये अध्यक्ष प्रचण्ड विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका आधारमा पार्टी सञ्चालनका लागि बोल्ड ढंगले प्रस्तुत हुँदा पनि धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ ।
नयाँ पत्रिका
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/10510/2019-04-05
