चैत २९, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष मन्त्रालय र मातहतका समेत दुई सय ६ कार्यालयमा उक्त मात्रामा बेरुजु देखिएको हो ।
२ अर्ब ३७ करोड ८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ४ करोड ३६ लाख ६३ हजार फछ्र्यौट भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यसमध्ये एक करोड ६२ लाख ७५ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ ।
महालेखाले सहकारी मन्त्रालयाले विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको औंल्याएको छ । भोगाधिकारमा दिएका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राजस्व असुल गर्नुपर्ने, हदबन्दीसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, पुजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै कारोबार मुल्यको आधारमा जग्गा तथा घरको रजिष्ट्रेसन शुल्क असुल गनुपर्ने, १० वर्षसम्म अविच्छिन्न बसोबास गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिएपनि यो वर्ष पनि सुधार नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यस्तै फरार सहकारी संस्थाहरुलाई कारवाही नगरेको, सहकारी संघ, संस्था दर्ता र सञ्चालन स्थितिको निरीक्षण, अनुगमन कार्य प्रभावकारी नभएको, सञ्चालन कोष रकम राजस्व खातामा दाखिला नगरेको, शीर्षक फरक गरी खर्च लेखेको लगायतका व्यहोरा औँल्याइएकोमा यो वर्ष पनि सुधार भएको देखिएन । विगतका व्यहोरा पुनरावृत्ति नहुने गरी कार्य सम्पादन गर्न सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालय समेत तीन सय ३८ निकायबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । मन्त्रालय र मातहत निकायको यो वर्ष विनियोजन ६ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख थियो । जमिनको हदबन्दी पुनरावलोकन नभएको, मोहीको स्वामित्व विवाद यथावत् रहेको, मुक्त कमैयालाई बस्ती व्यवस्थित गर्ने कार्य भैरहे तापनि सो कार्य सम्पन्न नभएको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।
त्यस्तै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा विकेन्द्रित र एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गरिने, भू–उपयोग नक्सा, तथ्याङ्क र भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख भएकोमा अनलाइन सेवा मालपोत कार्यालयमा मात्र कार्यान्वयन भएको तर नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु भएको उल्लेख छ । नापी कार्यालयबाट तयार भएको नक्सा र फिल्डमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफलमा एकरुपता नभएको बताइएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा पर्ने गरेको, नापी नक्सामा उल्लिखित क्षेत्रफल फिल्डमा रहने नगरेको, फिल्डअनुसारको जग्गाको नक्साङ्कन हुने नगरेको, एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको साँध सीमानाभित्र रहने गरेको अवस्था रहेकाले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
चौधौं योजनामा सहकारी संस्थालाई सदस्य केन्द्रित र समुदायमा आधारित व्यवसायकोरुपमा प्रवद्र्धन गर्ने, सहकारीमा आधारित उत्पादन उद्यम र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार गरी मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान प’¥याउने, सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यको प्रवद्र्धन गर्दै सहकारीको व्यवस्थापनका विधि र प्रक्रियामा सुधार गर्ने उद्देश्य रहेकोमा उपलब्धिसहितको विवरण पेस नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहहरुबीच एक आपसमा समन्वय हुनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको गरिबी घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले २ करोड २६ लाख र गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले २६ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ ।
