काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्णाली प्रदेश सरकार निर्माणमा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको केन्द्रीय सहमति अनुसार कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई समर्थन गर्न माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको हो।
संसद्बाट विश्वासको मत लिनेगरी संसद् सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताउनुभयो।
‘प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मंगलबार बिहानसम्म कर्णाली समितिले औपचारिक निर्णय गर्छ होला ।’
सहमतिअनुसार माओवादीले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ। बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार विश्वासको मत पाइसकेका छन् भने लुम्बिनीमा हाल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने गठबन्धनको तयारी छ।
सत्ता समीकरणका दलबीच भएको सहमति अनुसारमा कर्णालीमा नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ ।
यसैगरी एमालेले कर्णालीबाहेक कोशी, गण्डकीमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। मधेसमा जसपा र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले नेतृत्व पाउनेगरी गठबन्धनमा निर्णय भएको एक एमाले नेताले जानकारी दिनुभयो।
नेताहरुबीच मतभेद
माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि माओवादीभित्रै मतभेद बढेको छ । गत बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई नछाड्न प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।
कर्णालीमा माओवादीको जनाधार बलियो भएको र बढी सिट पनि जितेकाले नेतृत्व छाड्न नहुने शर्माको तर्क थियो । जनार्दनको पकड रहेको कर्णालीमा उनकै अपेक्षा विपरीत आएको अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन कार्यान्वयनमा नआउने नेताहरू बताउँछन् ।
अब मुख्यमन्त्री शर्मासामु राजीनामा दिने या प्रदेशसभा फेस गर्ने रु दुई वटा विकल्प छन् । मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशसभा फेस गर्ने बताएका छन् । विश्वासको मत पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने विषय नै अन्योलमा छ ।
यता माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल भने केन्द्रको निर्णयलाई नै मानेर जानुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘पार्टीको निर्णय र निर्देशन विरुद्ध जाने भन्ने कुरा हुँदैन,’ इञ्चार्ज मल्लले भने, ‘केन्द्रको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ ।’
प्रदेशमा माओवादी नेताहरूबीच नै एकमत देखिँदैन । अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने मल्ल र उपमहासचिव शर्मा समूहका नेताहरूको बोली फरक–फरक छ । पछिल्लो समय माओवादीभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड र उपमहासचिव शर्माबिच दुरी बढ्दै गएको र कर्णालीबाट शर्माले प्रचण्डलाई नै चुनौती दिन खोजेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
‘पछिल्लो समय अध्यक्ष र उपमहासचिव कमरेडबीच दुरी बढ्दो छ । अध्यक्ष कमरेडले उहाँलाई हरेक क्षेत्रबाट बाइपास गरिरहनु भएको छ,’ माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अध्यक्षज्यूलाई त्यसकै काउन्टर जवाफ उपमहासचिव कमरेडले कर्णालीबाट दिन खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।’
उता, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘विश्वासको मत लिने भन्ने कुरा हुँदैन, मुख्यमन्त्रीज्यूले केन्द्रको निर्णय मान्ने हो भने राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउने बाहेक अरू विकल्प रहँदैन,’ पछाईले भने । निर्णय भइसकेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा अहिले माओवादीमा निर्भर रहने पनि उनले बताए ।
एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाए प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । २०७४ देखि नै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित प्रदेश सभा चुनाव लड्दै आएका नेता कँडेलले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । अघिल्लो पटक प्रदेश सभामा एमालेले एकल बहुमत प्राप्त गर्दा पनि एमाले–माओवादी सहयात्रामा मुख्यमन्त्री पद माओवादी केन्द्रले पाएको थियो ।
४ मंसिर २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए तर त्यतिबेला एमाले–माओवादीको भागबन्डामा कर्णाली माओवादीको भागमा परेको थियो । अहिले गठबन्धन फेरिँदा तीनै मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा कँडेलले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका शीर्ष नेताहरूमाथि दबाब बढाएका थिए ।
अन्ततः केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले कँडेलकै पक्षमा निर्णय गरेको छ । तर सत्ता उनको हातमा पर्छ या पर्दैन भन्ने अझै टुङ्गो छैन ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको १ गरी २४ जना छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
