सुर्खेत । सत्ता साझेदार दल एकिकृत माओवादी केन्द्रले विभिन्न बखेडा झिकेपछि एमालेको भागमा परेको कर्णाली प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अन्योल बनेको छ ।
केन्द्रीय सहमती अनुसार निकै लामो संवादपछि चार दिन अघि सरकारको नेतृत्व छोडेको माओवादी केन्द्रले प्रदेशको शक्ति सन्तुलनका विषयमा अनेक खाले शर्त अघि सारेपछि सरकार गठन प्रक्रिया लम्बीएको हो ।
केन्द्रको चर्को दवावका बीच माओवादी नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको चार दिन बित्दा समेत एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले गर्ने भनिएको मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा सत्ता साझेदार दलहरु एमाले माओवादी बीच भागबण्डा गर्नुपर्ने भएपनि माओवादीले सभामुखको दावी गरेपछि सरकार गठन प्रक्रियामा बिलम्ब भएको हो । एमाले नेतृत्वमा गठन हुने प्रदेश सरकारमा चार मन्त्री र प्रदेश सभामुखको दावी माओवादीले अघि सारेको छ । जुन कुरामा एमाले मान्न तयार छैन् ।
माओवादीको भागबण्डामा परेका प्रदेशमा एमालेले सहज रुपमा नेतृत्व छोडेकाले कर्णालीमा पनि सरकार गठनका सन्दर्भमा मन्त्रालयमा मात्रै सहमती गर्नुपर्ने अडान एमालेले गर्दै आएको छ । अन्यत्र सरकारको नेतृत्वमा सभामुखको कुनै विषय प्रवेश नगरेकाले कर्णालीमा पनि यो विषय आउनु दुःखत भएको एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाहले जानकारी दिनुभयो ।
'केन्द्रीय सहमतीमा सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र अन्य मन्त्रालयको हकमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमती कायम गर्ने कुरा नैं सबैभन्दा उत्तम हो', अध्यक्ष शाहले थप्नुभयो 'तर माओवादीका साथीहरुले सभामुखमा दावी गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बीन पुगेको हो । हेरौ साथीहरुले यसमा कुरा बुझ्नु हुनेछ ।'
मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शर्माले सभामुखसहित चार मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उक्त मागका कारण सत्ता साझेदार दल एमालेसँग सहमति जुट्न सकेको छ्रैन् । तर, नेकपा एमालले भने पहिला सरकार गठन गरेर मन्त्रालयको भागबण्डाको टुङ्गो लगाउने बताउदै आएको छ ।
एमालेले राखेको प्रस्तावमा भने माओवादी सहमत भएको छैन् । माओवादीले सभामुख पदको डिमाण्ड राख्दै आएको छ । यस डिमाण्डलाई एमालले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
माओवादीले सभामुखसहित चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिहं परियारले बताए । एमालले भने मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिने वातावरण दिनु प¥यो त्यसपछि अरु सहमति गर्ने भन्ने कुरा छ सचेतक परियारले भने, ‘हामीले पहिला सबै सहमति गरौ, त्यसपछि मात्रै नियुक्ति भन्ने भनाइ राखेका छौं । अब सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने हो, माग सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने दायित्व पनि एमालेको हो । कर्णालीको नेतृत्व पनि गर्न खोज्ने कञ्जुस्याईँ पनि गर्ने कसरी हुन्छ रु यदि सहमति गर्नु हुँदैन भने हामी सरकारको बाटो खुलाउने छौं । माओवादीले एमाललेलाई समर्थन पनि गर्ने छ । तर, सरकारमा नजाने हाम्रो यहि निर्णय हुने छ ।’
यता, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले माओवादीले समर्थन नदिएका कारण सरकार गठनमा ढिलाई भएको बताएका छन् । ‘सभामुख हुँदैन, मन्त्रालय टुङ्गाएर जाउँ, दाबी पेस गरेर छलफल गरौ भनेको हो उनले भने,‘३, ४ दिन भइसक्यो, सात दिन नै लाग्ला जस्तो छ । माओवादीले दावी पेस भन्दा पहिला नै सबै टुङ्गाउनु पर्ने बताउदै आएको छ । राजीनामा दिदा पनि त सहमति भएको थियो । सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने, शर्माले अगाडि सारेका नीति कार्यक्रमलाई निरन्तता दिने । तर, केन्द्रको लडाइले हामीलाई दुख भयो । ’
चैत २१ गते शर्माले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले चैत २७ गते बेलुका ५ः५० भित्र समय दिएर नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन् ।
