सिमकोट । हुम्लामा रहेका प्रदेश मातहत रहेका सहित प्रदेशले अन्य सरकारी कार्यालय र सातवटा स्थानीय तहमा पठाएको बजेटमा ५५ करोड, १७ लाख, ७८ हजार ६ सय ७५ रुपियाँ ८३ पैसा फ्रिज भएको छ ।
जिल्लाको लागि आएको रकम फिर्ता भएसँगै विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि बिनियोजित पुँजीगत र चालु गरेर आएको कुल बजेमा यसरी ठूलो रकम फिर्ता भएको हो । जसमा जिल्लामा रहेका प्रदेश मातहत कार्यालयहरुको प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयको चालु तर्फ ३७ करोड, ७१ लख ८० हजारमा ३२ करोड, ३० लाख, ४० हजार, ४ सय ३३ रुपियाँ २० पैसा खर्च गरेको छ । पुँजीगत तर्फको एक रोड, पचास लाखमा एक करोड चालीस लाख खर्च भएको छ । यस्तै उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयको चालु तर्फ २ करोड, १८ लाख, ७१ हजारमा १ करोड, ४२ लाख, ५९ हजार पाँच सय, ४९ रुपियाँ, ७० पैसा खर्च गरेको छ । पुँजीगत तर्फको ९१ लाख, २० हजारमा ३७ लाख, ८८ हजार ७ सय ४० रुपियाँ खर्च भएको छ । यस्तै सबैभन्दा बढी पूर्वधार विकास, खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको बजेट फ्रिज गएको प्रदेश कोलेनीका कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रामदत्त पाण्डेले बताउनुभयो ।
यसरी फ्रिज जाने कार्यालयहरुमा डिभिजन वन कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको रहेको कोष नियन्त्रक प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो । यस्तै प्रदेशले पठाएको बजेटमा फ्रिज पठाउनेमा सातवटै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको बताइएको छ ।
यसरी बजेट फ्रिज हुनुको कारण ढिला बजेट निकासा हुनु र भौगोलिक कारणले काम गर्न नसक्नु उपभोक्ता समितिको विवादको कारण काम ढिलो सुरु हुँदा र योजनाका निर्माण कार्य समयमा नभएकोले बजेट फ्रिज गएको । यसरी जिल्लाको विकासका लागि आएको विकासे बजेटबाट यति ठूलो रकम फ्रिज भएकोमा जिल्लाका अगुवाहरूले दुख प्रकट गरेका छन् ।
विकासका लागि पुँजिको अभाव खेपिरहेको हुम्लाबाट विनियोजित रकमको यति ठूलो हिस्सा फ्रिज हुनु समयमा अख्तियारी नआउनु, स्थानीय स्तरका जनताले विकास निर्माणको प्रक्रिया नबुझ्नु र विभिन्न निकायका जिम्मेवार व्यतिmको चरम लापर्वाही नै मुख्यकारण भएको बताइएको छ । जिल्लामा अख्तियारी ढीला आउनु, प्रायजसो कार्यालय प्रमुख जिल्ला बाहिर बस्ने गरेका कारण समयमा बजेट खर्च हुन नसकेको र बजेट बाँडफाँड, ठेक्का कम्पनी तथा उपभोक्ता समिति निर्माणमा राजनीति हावी हुने भएकाले समयमा काम नभइ बजेट फ्रिज भएको हो ।
ब्रेकर
