जेठ ९, काठमाण्डु । सरकारले देशभर मिचिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खोज्न चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग बनाएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ महिनाको कार्यअवधि दिएर झापाका मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको हो ।
आयोगका सदस्यमा संखुवासभाका जानकीबल्लभ अधिकारी, महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल र सिन्धुपाल्चोकका जगतबहादुर देउजा रहेका छन् । त्यसैगरी सरकराले मेलम्ची खानेपानीको हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माणसहितका सबै काम तत्काल अघि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयः
१) भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
२) जापान सरकारबाट (प्रोजेक्ट फर ह्विमन रिसोर्सेस् डेभलपमेण्ड स्कलरसिप) अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब रु. २५ करोड ६० लाख ९जापानी येन २५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३) विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता नेपाली रूपैयाँ पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
४) खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
५) मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्कस् तथा सुरूङ निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न बाँकी सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक काम उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६) नेपाल र फिनल्याडका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
७) नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
८) सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस (युनाइटेड नेसन इन्टरनेशनल डे अफ भेसाक) लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
९) सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ६ महिनाको कार्यावधि रहने गरी श्री मोहनरमण भट्टराई (झापा) को अध्यक्षतामा चार सदस्य आयोग गठन गरिएको छ । आयोगका सदस्यमा श्री जानकी वल्लभ अधिकारी (संखुवासभा), श्रीमती दुर्गा दाहाल (महोत्तरी) र श्री जगतबहादुर देउजा (सिन्धुपाल्चोक) रहनुहुनेछ ।
१०) प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड (टिकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११) प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई लैंगिक हिंसाविरूद्धको अभियान वर्षका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२) प्राविधिक सहायक रथी डा. अरूण कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गरिएको छ ।
१३) स्थानीय तहका रिक्त पदमा शिघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ८ मा लगानी (इन्भेष्टमेण्ट( कम्पनी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१५) संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गिकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१६) आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
