काठमाडौं । सडकबाट दबाब दिएर पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हाजिर जमानीमा रिहा गराउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको रणनीति सफल भएन।
शुक्रवार काठमाडौँमा पक्राउ गरेर पोखरा लगेपछि रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले लगायतकाहरु सडक आन्दोलनबाट अदालतलाई दबाबमा पार्न पोखरा पुगेका थिए।
उनीहरूको नेतृत्वमा शनिवार र आइतबार निरन्तर विरोध प्रदर्शन समेत भयो। शनिवारको विरोध प्रदर्शन सामान्य रहे पनि आइतबार भने रास्वपाका समर्थक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भयो।
आइतबार रविलाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्ने तयारी भएपछि स्थानीय प्रशासनले पोखराको केही क्षेत्रमा भेला हुन र प्रदर्शन गर्न रोक लगायो। तर रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले त्यसको अवज्ञा गरे। प्रहरीले अश्रुग्याँस र पानीको फोहरा हानेर तितरबितर बनायो।
शुक्रवार पक्राउ गरेर मध्यरात पोखरा पूर्याइएका रविलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न अदालतबाट अनुमति आइसकेको थिएन। अदालतले पक्राउको अनुमति मात्र दिएको थियो।
शनिवार सार्वजनिक बिदा भएकाले प्रहरीले आइतबार दिउस उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा दिउस दुई बजेतिर पेस गरेको थियो।
म्याद थपका लागि लगिएका रविले अदालतको परिसरमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा कडा टिप्पणी गर्दै यो सरकार नढलेसम्म आन्दोलन गर्न पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए।
हाजिर जमानीमा छुटाउन बहस तर असफल
सामान्यतया म्याद थपमा बहस हुन्न। तर रविको हकमा भने इजलासमा बहसै भयो। न्यायाधीश नवराज दाहालले पक्ष अनि विपक्ष दुवैको तर्क सुने। रविको पक्षमा बहस गरेकाहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने, भाग्ने जोखिम नभएको र सहकारी ठगीमा संलग्न प्रमाण नभएको दाबी गर्दै हिरासतमा नराखी हाजिर जमानीमा रिहा गर्न माग गरे।
तर सरकारी पक्षका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्मालेले अनुसन्धान जारी रहेको, बयान लगायतका प्रक्रिया बाँकी नै रहेको भन्दै न्यायिक हिरासतमा राख्न म्यादका लागि आग्रह गरे।
उनीहरुले सहकारी पीडितबाट किटानी जाहेरी आएको, उनले ब्यक्तीगत रुपमा सहकारीबाट पैसा लगेको नदेखिए पनि संसदीय विशेष समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालीमा रकम गएको बैंक खातामा रविको समेत हस्ताक्षर चल्ने गरेको र उनले समेत खर्च गरेकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
उता अदालतभित्र पक्ष(विपक्षमा बहस जारी थियो, यता सडकमा भने रास्वपाका कार्यकर्ताहरू उग्र भइरहेका थिए। उनीहरूले आन्दोलनको समाचार सङ्कलन गरिरहेका पत्रकारलाई पार्टी विरोधी भन्दै हातपात समेत गरे। प्राइम टेलिभिजनका पत्रकार र क्यामरा पर्सनमाथि हातपात गर्दै उनीहरूले क्यामरा नै तोडफोडको प्रयास गरेका थिए।
आन्दोलनमा नयाँ अनुहार देखिए घुसपैठ गर्न आएको भन्दै केहीलाई कुटपिट समेत गरे।
पोखराको शहिदचोकमा रविको रिहाइको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भइरहँदा उता पोखराको राष्ट्रबैंक चोकमा भने सुर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरू जम्मा भएर न्यायको माग गरिरहेका थिए। दुवै समूहलाई भेट हुन प्रहरीले दिएन।
पाँच बजेतिर बहस सकियो। अनि न्यायाधीश नवराजको इजलासले पहिलो पटक प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि रविलाई ६ दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दियो। प्रहरीले उनलाई कार्यालयमा रहेको हिरासतमा लग्यो।
रवि-छवी एकै हिरासतमा
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रविसँगै गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्व सञ्चालक तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी समेत छन्। दुवै एकै प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा भए पनि प्रहरीले सँगै राखेको भने छैन। दुबैलाई प्रहरीले नियमित हिरासत कक्षमा नराखी बाहिर प्रहरी अधिकृतको कोठामा राखेको छ।
विभिन्न सरकारीमा रहेको बचतकर्ताहरूको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दशैँ अगाडि नै छवि पक्राउ परेका थिए। दशैँ आएकाले उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्न सकिने आशयको अदालतको व्याख्यापछि पनि प्रहरीले उनलाई मुक्त गरेन।
पछिल्लो पटक अदालतले उनलाई २० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ। रवि पक्राउ परेको आरोप र छवि पक्राउ परेको आरोप एकै हो।
यी दुबैमाथि प्रहरीले ठगी र सङ्गठित अपराधको आरोप लगाएको छ। सहकारी ठगीको मात्रै आरोप लागेको हो भने पूरक अभियोग पत्र लैजान सरकारी वकिलको कार्यालयले २५ दिनको म्याद पाउँथ्यो। प्रहरीले २३ दिनमा अनुसन्धान सक्काएर प्रस्तावित राय र सुझाव पठाउने र सरकारी वकिलले त्यसको आधारमा अभियोग पत्र बनाएर दर्ता गर्ने हो।
तर छवि र रविलाई प्रहरीले ठगी मात्रै हैन संगठित अपराधको समेत आरोप लगाएकाले अनुसन्धान गर्न नै तीन महिना म्याद पाउन सक्छ। यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हैन। तर नियमित रूपमा म्याद थपिँदै गएमा ९० दिनसम्म पुग्न सक्छ।
संगठित अपराधमा ९० दिनभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
अदालतमा अभियोग पत्र पेस गरेपछि हाजिर जमानी, धरौटी या पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भन्नेबारे इजलासमा बहस सुरु हुन्छ। अवस्था हेरेर अदालतबाट आदेश आउन सक्छ।
अहिलेसम्म कास्की अदालतबाट आएको आदेशमा सुर्यदर्शन सहकारी ठगीमा संलग्नहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन्। धरौटी वा हाजिर जमानीमा छुटेका छैनन्।
अबको दबाब के ?
आइतबारसम्मको दबाब त सकेसम्म रविलाई न्यायिक हिरासतमा जानबाट जोगाउने देखिएको थियो। त्यसमा रास्वपा नेताहरू असफल भए। सडकमा निर्माण गरिएको दबाबको प्रभाव अदालतमा देखिएन।
अब दोस्रो चरणको दबाब प्रहरीलाई छिटो अनुसन्धान सक्काएर प्रतिवेदन बुझाउन केन्द्रित हुनसक्छ।
रविमाथिको अनुसन्धान शुक्रवारबाट मात्र सुरु भएको हैन। यो सुर्यदर्शन सहकारी ठगीमा पहिलो अनुसन्धान पनि हैन। यो पूरक अनुसन्धान हो।
यो बिचमा रविबारे केन्द्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसहित उच्चस्तरीय संसदीय समितिले समेत छानबिन गरेर उनको संलग्नताबारे आफ्नो राय दिइसकेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले दुई पटक छानबिन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
महानगर र संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सुर्यदर्शनमा रहेको बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगमा गोर्खा मिडिया प्रालि, त्यसका सञ्चालकको भूमिका के(कस्तो हो उल्लेख छ नै।
सञ्चालकमध्येका कुमार रम्तेलसहितकाहरु पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अध्यक्ष रहेका जीवी राई फरार छन्। रवि लामिछाने र छवि हिरासतमा छन्।
यसले रविको अनुसन्धान चाँडै सक्काएर छवि सँगसँगै अदालतमा बुझाउन पनि सक्छ। वा छविको अलग अनि रविको अलग लैजान पनि सक्छ।
अदालतबाट पक्राउ आदेश र म्याद थप भइसकेको अवस्थामा अब सहकारी ठगी र संगठित अपराधबाट रवि जोगिन सक्ने बाटो भनेको ‘प्रमाण नपुगेकाले मुद्दा अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको’ जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालयको निर्णय मात्र हो। यसको प्रयोग रवि र डिपीले दोहोरो राहदानीको प्रयोगको अनुसन्धानमा गरेका थिए।
अव यो बिचमा अब रास्वपाका नेताहरू सडकबाट मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गराउने वा अनुसन्धान चाँडै सक्काएर अभियोग पत्र लैजान दबाब दिन केन्द्रित हुन सक्छन्। मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गराउन यो पटक सम्भव देखिन्न। तीन महिना हिरासतमा बस्नबाट जोगाउन भने दबाब बढाउन सक्छन्।
त्यसपछिको दबाब हाजिर जमानी वा धरौटीमा मुक्त गराउने हुनसक्छ। तर यस अगाडि पक्राउ परेका सुर्यदर्शन सहकारीका अभियुक्तहरूबारे अदालतबाट आएको आदेश हेर्दा मुद्दाको अनुसन्धान सकिएपछि रवि हाजिर जमानीमा वा धरौटीमा छुट्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ।
यस अगाडि पक्राउ परेकाहरू सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू थिए। छवि र रवि सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई सहकारीबाट अवैध रुपमा रकम गएको अर्को प्रालिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्। त्यसमा पनि यी दुबै सम्बन्धित गोर्खा मिडिया प्रालीमा पूर्व सञ्चालक हुन्।
