काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षाका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को शुक्रबार साँझ फ्रान्सको पेरिसमा भएको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो ।
महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी छन् ।
‘यस पूर्णसत्रमा जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र लाओस र नेपाललाई बढी निगरानीमा पर्ने क्षेत्राधिकारको सूचीमा थपिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बढी निगरानीमा परेका राष्ट्रले तोकिएको समयमा सुधार गर्न प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । उनीहरूको कार्यप्रगतिअनुसार निगरानी कति समय रहने भन्ने टुंगो हुनेछ ।’ नेपालसँगै लाओस ‘ग्रे लिस्ट’ सूचीमा परेको छ भने फिलिपिन्स दुई वर्षपछि उक्त सूचीबाट बाहिरिएको छ ।
सन् २०११ म पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर नेपाल २०१४ मा बाहिरिएको थियो । त्यतिबेला ‘कानुन निर्माण गर्छौं’ भनेपछि ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किएको हो । यस पटक भने ती कानुनमा सुधार र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले मुख्य गरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्नेछ ।
आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । बैंक तथा अन्तरसम्बन्धित निकायले बढी निगरानी राख्ने भएकाले लागत बढ्छ । लागत बढ्दा आयात महँगो हुनेछ । निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि ‘शंकाले हेरिने’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले अब व्यापारीले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा तेस्रो राष्ट्रको अर्को बैंकको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन सक्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीले विदेशबाट ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘समग्रमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ननिस्किँदासम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा महँगाइ बढ्नेछ, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्नेछन् ।’ समग्रमा महँगो अर्थतन्त्रको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्म पर्ने ती अधिकारीले बताए ।
वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता र अनुदान घटाउनेछन् । ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज महँगो हुनेछ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई अनुदान र सहायता नै दिँदैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ । कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएकाले नेपाल दोस्रो पटक नकारात्मक सूचीमा परेको बताउँछन् । ‘एफएटीएफको मुख्य ध्येय नै कालो धन सेतो बनाउने काममा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत उपयोग नहोस् भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नकारात्मक सूचीमा मात्र परेको छ, अब पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरिएन भने कालो सूचीमा परिनेछ ।’
सन् २०१२ मा कालोसूचीमा पर्नबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रतिबद्धताका कारणले नेपाल जोगिएको उल्लेख गर्दै थापा सुझाए, ‘कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिन आईएमएफले सुझाएका वित्तीय क्षेत्रका सुधार प्रभावकारी रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।’
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नाममा वित्तीय क्षेत्र उपयोग हुन थालेमा एफएटीएफ रिसाउँछ, सावधानी नअपनाए ‘ग्रे लिस्ट’ को अवधि लम्बिनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘आईएमएफका सुझाव खुरुखुरु कार्यान्वयन गरेर तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी समीक्षा र आवश्यक निर्णयका लागि फागुन ५ (गत सोमबार) देखि एफएटीएफको महासभा सुरु भएको थियो । उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरि नेपाल, फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट ९एफआईयू० प्रमुख वासुदेव भट्टराई सहभागी थिए ।
‘हामीले धेरै प्रतिरक्षा गर्यौं तर हाम्रा प्रगतिले साथ दिएनन्,’ टोलीमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘अब कसरी छिटोभन्दा छिटो सुधार गरेर त्यो सूचीबाट बाहिर निस्कने भन्ने योजनाबारे राजनीतिक नेतृत्वले बढी सोच्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउनका लागि नेपालले एफएटीएफकै सुझावअनुसार २ वर्षको कार्ययोजना ९एक्सन प्लान० बनाइसकेको छ । ‘तर त्यो कार्ययोजना पूरा हुने निश्चित छैन, राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन तहका संस्थाको अतिरिक्त सक्रियता चाहिन्छ,’ महासभामा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
नेपालले कार्ययोजनाअनुसार नियमित रूपमा एफएटीएफमा कार्यप्रगतिको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कार्ययोजनाअनुसार तोकिएको समयमा निर्धारित सुधार गर्न सके छिटो बाहिर निस्कन सकिनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘दुई वर्षसम्म पनि कार्ययोजनाअनुसार प्रगति नभए नेपाललाई ‘डार्क–ग्रे’ सूचीमा राखिनेछ । त्यो अवस्था आयो भने नेपाललाई धेरै अप्ठेरो हुनेछ, त्यसकारण अब योभन्दा खराब अवस्था आउन नदिन पहल हुनुपर्छ ।’
हरेक तीन–तीन महिनामा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि आफ्ना प्रगतिसहित एफएटीएफलाई आग्रह गरिरहनुपर्छ । ‘ढिलोमा दुई वर्षभित्र सुधार गर्छौं भनेर हामीले पाएको अधिकतम समय हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके एक वर्षमा पनि यो सूचीबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ तर कार्यप्रगतिका लागि तीव्रता आवश्यक छ ।’
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समयमै निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएकाले गल्ती सुधार गर्ने बताए । ‘सुधारका लागि नेपालले कार्ययोजना बनाइसकेको छ, एफएटीएफलाई बुझाइसकेको छ, त्यो कार्ययोजना महासभाबाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कार्ययोजनाअनुसार निर्धारित काम प्रभावकारी रूपमा गरेर छिटोभन्दा छिटो बाहिर निस्कनेछौं ।’ सरकारको प्राथमिकता कानुन निर्माण र संरचनात्मक क्षेत्रमा सुधार रहने उनले बताए । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनको कामलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउनेमा बढी जोड दिइने मन्त्री पौडेलले बताए ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परिसकेकाले अब कसरी हुन्छ, छिटो बाहिर आउनका लागि काम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन हामीले उनीहरूकै सुझावमा दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘अब जतिसक्यो चाँडो त्यसबाट निस्किनुपर्छ ।’
उक्त सूचीबाट छिटो बाहिर निस्कन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनलगायत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो हामी सुध्रिने र सिस्टम सुर्धाने राम्रो अवसर हो, यसकारण समस्याभन्दा पनि अवसरका रूपमा लिएर तोकिएका काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाहिर निस्कन सरकारले मात्र काम गरेर हुँदैन, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलामा सघाउनुपर्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल सरकारी दस्ताबेज तथा स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा नेपालको कार्यसम्पादन राम्रो नदेखिएकाले नकारात्मक सूचीमा परेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय वित्तीय कारबाही कार्यदलले १०/१० वर्षमा मुलुकहरूको पारस्परिक मूल्याकन गर्दै आएको थियो, जसअनुसार सन् २०१० पछि २०२० मा हुनुपर्नेमा कोभिडका कारण २०२२ मा मूल्यांकनमा पर्यो । प्रतिवेदन २०२३ मा दिइयो, त्यतिबेला हाम्रो कार्यसम्पादन राम्रो देखिएन । त्यो प्रतिवेदन भनेको २०१० देखि २०२२ सम्मको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा एक वर्षको म्याद दिई निगरानीमा राखेर प्रतिवेदन मागियो । हामीले सकेको गर्यौं तर चित्त नबुझाएपछि नेपाल गहन अनुगमनमा परेको हो ।’
एफएटीएफअन्तर्गत रहेको एपीजीको ०८० भदौमा सार्वजनिक पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनमै ‘अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुँदा र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको’ औंल्याइएको थियो । नेपाललगायत मुलुकले पालना गर्नॅपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो ।
‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई ‘हाइली कम्प्लायन्स’ ९पूर्ण पालना०, ‘कम्प्लायन्स’ (पालना), ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ (आंशिक पालना) र ‘नन–कम्प्लायन्स’ ९पालना नभएको० गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था १६ वटामा ‘हाइली कम्प्लायन्स’, पाँचवटामा ‘कम्प्लायन्स’, १६ वटामा ‘पार्सियल्ली कम्प्लायन्स’ र तीन वटामा ‘नन–कम्प्लायन्स’ छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा ‘कम्प्लायन्स’ वा ‘हाइली कम्प्लायन्स’ पूरा गर्नॅपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । गत वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३१ मापदण्ड पूरा भएको छ । यसको अर्थ ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको होइन । ‘इफेक्टिभ रेटिङ’ अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो ।
