जेठ २२, सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले बुधबार प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा, लघु जलविद्युत आयोजना र विद्युत उत्पादन गरेर कर्णाली उज्यालो अभियान संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यस्तै कर्णालीमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न विषेश कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ।
कर्णालीको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटन क्षेत्र भएको भन्दै प्रदेश सरकारले गुरिल्ला पदमार्ग, पर्यटकका लागि आराम घर स्थापना र पर्यटकको सहज पहुँचका लागि हवाइ सेवालाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिएको छ।
यस्तै कर्णालीको आफ्नै हवाई सेवा संचालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। केवलकार संचालन र सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
यस्तै कर्णालीमा राष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न आउँदो पुस मसान्तभित्र लगानी सम्मेलन गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ। अघिल्लो वर्षका कार्यक्रम र योजनाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।
नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लुमा साँस्कृति संग्रहालय स्थापना, नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच स्थापित गर्न प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा एक स्थानीय तह, एक एम्बुलेन्स, रोजगारी सिर्जन गर्न बेराजगार जनशक्तिलाई निर्माण कार्यदलमा समेटेर विकासमा लगाउने, मानसिक रुपमा पीडित र उपचार अभावमा सडकमा रहेका नागरिकलाई पुर्नस्थापना गर्ने, सीप विकास परामर्श केन्द्रको स्थापना र उत्पादनमुलक परियोजनाहरु संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगाउन हवाइ उद्धार कार्यक्रम संचालन गर्ने, वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शैयाको बनाउने, राउटे लगायतका सिमान्तकृत समुदायको संरक्षणका लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशका हरेक जिल्लामा एउटा प्रदेश महत्वको सडक निर्माण गर्ने, दुर्गम जिल्ला कालिकोट, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्ष महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले यो वर्ष रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ।
