काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच भएको व्यापार मार्ग खोल्ने सहमतिविरूद्ध नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । सरकारले दुवै देशका कूटनीतिक नियोगमार्फत् नोट पठाएको हो ।
चौतर्फी दबाब बढेपछि सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो । सरकारले दुवै देशसँग सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापित संयन्त्रमार्फत् छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि नोट पठाएको पुष्टि गरेका छन् । शनिबार दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा पोखरेलले भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै देशलाई सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताए ।
यद्यपि सरकारी अधिकारीहरूले भने यस विषयमा औपचारिक कुनै जानकारी दिएका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने दिशामा प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि पत्र पठाएकोबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले चीन र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने विषयमा सरकारले जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग गम्भीर छलफल गरेको पुष्टि गरेका छन् । यस्तै रक्षामन्त्री मानवीर राईले सीमाको विषय संवेदनशील भएकाले सुल्झाउन अधिकतम् पहल भइरहेको बताएका छन् ।
भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार मार्ग खोलेको विषयलाई लिएर संसद्मा पनि चर्को विरोध भइरहेको छ । यस विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सबैले सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउन र कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली यही भदौँ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठनको सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाँदैछन् ।
त्यस क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिपुलेकका विषयमा कुरा गर्न नेताहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । दुई देशबीच भएको सहमति खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन् ।
