काठमाडौं । नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले पुर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताको विषय पार्टी भित्रको विवाद नभएर उहाँले त्यागेको सदस्यता पुनःप्राप्ती गर्ने आकांक्षा र पार्टीले गरेको निर्णयबीचको अन्तर बिरोध भएको बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रपति विदा भैसकेपछि के गर्ने ? भन्ने विषय पार्टी (एमाले)का लागि नयाँ कुरा भएको बताउनु भएका महासचिव पोखरेलले यसमा पार्टीको अहिलेसम्मको नीतिले नबोलेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यो अवस्थालाई सिस्टम निर्माण गर्न खोज्दा भएको निर्णयमा जनाइएको असहमतीलाई बाहिर निकै ठूलो भएजस्तो देखाइएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो ।
‘उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी)ले राष्ट्रपतिमा निर्वाचिन हुने बित्तिकै नेपालको संविधान अनुशार पार्टीको सदस्यता त्याग्नु भएको हो’, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘पुर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यताको विषय एमाले भित्रको विवाद होइन् नयाँ नीति लागु गर्ने क्रममा राज्यको सर्वोच्च तहको भूमिकामा गैसकेको व्यक्ति पार्टीमा फेरि फर्कन खोज्नु र पार्टीले गरेको निर्णय बीच मेल नहुँदाको अन्तर बिरोध प्रकट भएको हो । तर कालन्तरमा यसले पार्टीलाई एउटा मूल्य र पद्धती अनुरुप स्थापित गर्छ ।’
एमाले नेपालको नीतिगत र विधिगत नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिको व्यवस्था देशका लागि पहिलो अभ्यास भएको र पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा पुनःसक्रिय हुन खोजेको कारण यो विषय नौलो जस्तो देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उप–राष्ट्रपतिलाई माओवादीले उपाध्यक्षको जिम्मा दिएको विषयप्रति संकेत गर्नु भएका पोखरेलले माओवादी राजनीतिक शिकारु भएकाले उसका नीतिले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।
‘नेपालको प्रजातान्त्रीक प्रर्णालीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले गर्ने निर्णयले अर्थ राख्छ । त्यसैले माओवादीले उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा सहज रुपमा ल्याउने कुरा स्वभाविक छैन्’ उहाँले थप्नुभयो, राजनीति क्षेत्रमा चलेको परिपाटी भन्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ मूल्य स्थापना गर्ने एमालेको निर्णय नयाँ भएकाले त्यसको बुझाइमा आएको फरकपनका कारण केहि अन्तरबिरोध जस्तो मात्र देखिएको हो । पार्टी भित्र नीतिगत विवाद होइन् । यो निर्णयमा भएको सामान्य असहमती हो ।’
पार्टीले गरेको निर्णयका विरुद्ध केहि नेताहरुले स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटि बैठकमा फरक मत राखेको बताएका पोखरेलले पार्टी विधानमा हुने व्यवस्थाको अन्तिम फैसला विधान महाधिवेशनले गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
‘भोली देखि ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा पार्टीले यस अघि गरेको निर्णइ अनुसारको प्रस्तावमा प्रतिनिधिले आप्mना मत राख्न सक्छन् । त्यसमा अहिलेको भन्दा फरक हुन सक्छ । तर अधिवेशनमा दुई वटा मत जाहेर भए त्यसको निर्णय बहुमतीय ढंगले हुने र बहुमतबाट पारित प्रस्तावनैं पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुने भएकाले अहिले नैं एमालेले फरक मत राख्नबाट बञ्चित गर्यो भन्ने हल्ला सत्यमा आधारित छैन् । विधान अधिवेशन शुरु भएकै छैन् त कसरी फरक मत राख्न दिइएन भनेर भनिन्छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा यसबारे घनिभूत छलफल गरिने छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १९, २०८२ ०७:२१
