काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनले दुई दिनमै सत्तापलट गरिदिएको छ ।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले युवाहरूको समस्या समाधानको प्रयास गर्नुको साटो क्रूर दमनमा उत्रिएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री र उनका सारथि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातबाट सत्ताको बागडोर फुत्किएको छ ।
सरकारले बर्बर दमन गरेर सोमबार १९ निहत्था नौजवानको नरसंहार गरेपछि मंगलबार जेन–जी आन्दोलनमा सबै पुस्ताका मानिस उर्लिएका थिए । घर–घरबाट चोक–चोकमा उत्रिएका आक्रोशित प्रदर्शनकारीले शीर्ष नेताका निवास छानीछानी आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । उनीहरूले संसद् भवनमा आगो झोसेपछि बल्ल ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । तर, त्यसपछि पनि सार्वजनिक संरचनामाथिको तोडफोड र आगजनी रोकिएन । रातिसम्म सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्वपूर्ण निकाय खरानीमा परिणत भइरहेका थिए ।
राज्यका निर्णायक तीनवटै संयन्त्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका भौतिक संरचना ध्वस्त भइसके । कार्यपालिका अर्थात् सरकार पनि ढलिसकेको छ । संसद् विघटन गरेर नागरिक सरकार बनाइनुपर्ने जेन–जीको माग छ । मंगलबार राति १० बजेदेखि सम्पूर्ण शान्तिसुरक्षाको कमाण्ड सेनाले लिएको छ र आन्दोलनरत युवा समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान पनि गरेको छ । राति ९ बजेतिर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आन्दोलनकारीलाई आह्वान गरेका हुन् । अब सेनाकै समन्वयमा नयाँ सरकार बन्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिले कुन मोड लिन्छ निश्चत गर्न सक्ने अवस्था भने अझै छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त
आन्दोलनमा भएको ठुलो क्षतिपछि काठमाडौं उपत्यकाको स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । एकातर्फ अस्पतालमा घाइते भरिएका छन् भने अर्कोतर्फ सुरक्षाका कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन् ।
नयाँ बानेश्वरमा रहेको निजामती अस्पतालमा संसद् भवनको धुवाँ र प्रहरीको अश्रुग्यासले उपचारमा बाधा पुगेको छ । चिकित्सकहरू आफ्नो तालिकाअनुसार ड्युटीमा खटिन पाएका छैनन् । एउटै टिमले मंगलबार दिनभर उपचार गरेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले बताए ।
त्यस्तै, एभरेस्ट अस्पतालमा पनि घाइते खचाखच छन् । स्वास्थ्यकर्मीले बिहानदेखि रातिसम्म ड्युटी गरेका छन् । वीर र पाटन अस्पतालले मंगलबार ओपिडी सेवा नै बन्द गरेका छन् । घाइतेको उपचार सहज पार्न ओपिडी बन्द गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मंगलबार ओपिडी चले पनि बुधबारदेखि बन्द गरिँदै छ । यहाँ पनि आन्दोलनका घाइतेहरूलाई उपचारको लागि लगिएको छ ।
अस्पतालहरूका अनुसार मंगलबार घाइते र मृत्यु हुनेको संख्या थपिएको छ । मंगलबार देशभर १५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । सोमबार ४२६ घाइते थिए । मंगलबारै प्रहरीको गोली लागेर अस्पताल र्पुयाइएका घाइतेमध्ये थप चारजनाको मृत्यु भएको छ । तारकेश्वर सिटी अस्पतालमा एक र सिभिलमा तीनजनाको मृत्यु भएको हो । योसँगै प्रदर्शनकारीतर्फ मृत्यु हुनेको संख्या २४ पुगेको छ । त्यस्तै, मंगलबारै चार प्रहरीको पनि मृत्यु भएको छ ।
कतिपय अस्पतालको संख्या अद्यावधिक नभएकाले बढ्न सक्ने बताइएको छ । आन्दोलनका कारण उपत्यकासहित प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालका इमर्जेन्सी पनि अस्तव्यस्त थिए । उपत्यकामा निजामती, केएमसी, पाटन, वीर र ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको भिड लाग्यो । तर, एम्बुलेन्स नै तोडफोड भएपछि उपचारमा थप समस्या देखिएको अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. सुभास आचार्यले मंगलबार ओपिडी चलाएको र बुधबारदेखि बन्द हुने बताए । उनका अनुसार अस्पतालका तीन एम्बुलेन्स जलाइएको छ । मंगलबार यहाँ २२ घाइते थपिएका छन् । त्यस्तै, केएमसीमा १६, सिभिलमा ११६, ट्रमामा २७ जना घाइते थपिएका छन् ।
निजामती अस्पतालमा मंगलबार दुई एम्बुलेन्स तोडफोड भएकामा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सोमबार दुई र मंगलबार एक एम्बुलेन्स तोडफोड गरिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार वीरको एक र ट्रमाका दुई एम्बुलेन्स पनि जलाइएको छ । एम्बुलेन्स जलाइएपछि बिरामी बोक्न एम्बुलेन्सचालक जान असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय जलाइएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती
आन्दोलनकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि जलाएका छन् । मन्त्रालय नै जलाइएपछि बिरामीको उपचार र अस्पताल व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । संघीय अस्पताललाई सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलाउँछ, तर मन्त्रालय नै जलेपछि बिरामीको उपचार सेवा र प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न हुन थालेको स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटाले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा काम गर्ने अवस्था नभएकाले बाहिरै बसेर भए पनि अस्पताल संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको छ । तर, अधिकांश अस्पतालले ओपिडी सेवा बन्द गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी सिफ्टअनुसार अस्पताल आउ–जाउ गर्न सकेका छैनन् ।
उपत्यकाका अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा आगजनी, केही प्रहरीको मृत्यु
कफ्र्यु आदेशका बाबजुद मंगलबार बिहान १० बजेदेखि नै काठमाडौंमा आन्दोलन चर्किन थालेको थियो । प्रहरीकै कार्यालयमा आगजनी हुन थालेपछि प्रहरीहरू अन्य ठाउँबाट पनि पछि हटेका थिए । कार्यालय नै जलाउन थालेपछि प्रहरी कार्यालयहरू रित्तिन पुगे । प्रहरीले आफ्नै ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था आयो । प्रहरी नै नभएपछि हिरासत कक्षबाट थुनुवाहरूसमेत भागे । त्यसपछि आन्दोलनकारीले प्रहरी कार्यालय जलाएका छन् ।
उपत्यका प्रहरी कार्यालयसहित दर्जनौँ कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन् । केही प्रहरीको मृत्यु पनि भएको छ । महाराजगन्जमा प्रदर्शनकारीले एक प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेकोमा उनको मृत्यु भएको थियो । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बग्गीखाना जलेर ध्वस्त भएको छ । सो कार्यालय नियन्त्रणमा लिएर प्रदर्शनकारीले ट्राफिकका युनिफर्म र क्याप लगाएर प्रदर्शनमा गएका थिए ।
सबैजसो पुराना दलका कार्यालय आगजनी
प्रदर्शनकारीले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । केन्द्रको मात्रै नभई विभिन्न जिल्लाका कार्यालयमा पनि आक्रमण गरेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ढुंगामुढा प्रहार गर्दै आगजनी पनि गरेका छन् । त्यस्तै, एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पनि तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । माओवादीको पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालय र एकीकृत समाजवादीको आलोकनगरस्थित कार्यालयमा पनि आगजनी गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिदेखि नेताका घरसम्म आगजनी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत ठूला नेताका घरमा प्रदर्शनकारीले आगजनी तथा तोडफोड गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलको बोहराटारस्थित निजी निवासमा आगजनी गरेका हुन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भक्तपुरस्थित ओलीनिवासमा आगजनी गरेका छन् । प्रदर्शनकारी तोडफोडमा उत्रिँदा प्रहरीले अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो । ओलीको झापाको घरमा पनि आगजनी गरेका छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा प्रवेश गरेर आगजनी गरेका छन् । देउवा र उनकी श्रीमती परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणालाई कुटपिट र लछारपछार गरी सेनाको जिम्मा लगाएपछि घरमा आगो लगाएका हुन् । सार्वजनिक भिडियोमा देउवालाई चउरको बिचमा बसालिएको, वरिपरि सेना र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको र केही प्रदर्शनकारीले उनीहरूलाई गाली गरिरहेको सुनिन्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको ललितपुर खुमलटारनिवास तोडफोड गरेका छन् भने चितवनको घरमा आगजनी गरेका छन् । खुमलटारमा बिहानै ढुंगामुढा प्रहार गरेका थिए । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको भाडाको घरमा पनि तोडफोड गरेका छन् ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको कोटेश्वरस्थित घर र सम्मानित नेता झलनाथ खनालको डल्लुस्थित घरमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका छन् । आगजनी हुँदा घरमै रहेकी खनालकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकार गम्भीर घाइते भएकी छिन् । उनको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
कांग्रेस नेता गगन थापाको रातोपुलस्थित निवासमा पनि ढुंगामुढा गरेका छन् । घरमा पार्किङ गरिराखेको गाडीमा आगजनी गरेका छन् । त्यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको स्वयम्भूस्थित घरमा आगजनी गरेका छन् ।
एमाले नेता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको ललितपुर सुनाकोठीस्थित घरमा आगजनी गरेका छन् । एमालेकै महासचिव शंकर पोखरेल, नेताहरू महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटा, एकीकृत समाजवादीमा सांसद प्रेम आले र माओवादीका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीको घरमा पनि प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका छन् । माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाको घरमा पनि तोडफोड गरेका छन् ।
ओली–देउवासहित पुराना नेता राजनीतिको किनारामा धकेलिए
जेन–जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्तालिप्सा र हठका कारण उनीसहित समकालीन नेताहरू नै राजनीतिको किनारामा थकेलिएका छन् । जीवनको उत्तरार्धमा उनीहरूले कलंकको टीका लगाएर अपमानपूर्वक बहिर्गमित हुनुपरेको छ ।
देश तहसनहस भइसक्दासमेत परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरेका ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सबैजसो पुराना नेताको राजनीति संकटमा पुगेको छ । समय र परिस्थितिले नेटो काटेपछि मात्रै ओलीले मंगलबार दिउँसो २ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राजीनामा दिएका थिए ।
राजीनामापछि पत्नी राधिकासहित ओली ‘भूमिगत’ बनेका छन् । ओलीलाई सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न सारथिको भूमिका खेल्दै आएका देउवासहितका पुरानो पुस्ताका नेताहरू राजनीतिको केन्द्रमा फर्किने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ ।
मुलुक नै रक्त आहालमा डुबेर राज्यविहीनताको अवस्थामा पुग्दा पनि सत्ता हाँकेका ओली र देउवालाई दबाब दिन ती पार्टीका दोस्रो र युवा पुस्ताका नेता पनि चुकेका छन् । जसकारण उनीहरूप्रति नागरिकको भरोसा लगभग समाप्त भएको छ । त्यसो त, एमालेमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसहित केही केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश र जिल्ला अध्यक्ष, सांसद, पूर्वसांसदसहित नेता–कार्यकर्ताले ओलीलाई तत्काल सरकार छाड्न दबाब दिएका थिए । तर, ओलीले ती आवाजलाई गनेनन् । कांग्रेसभित्र पनि गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल सरकार छाड्न दिएको दबाबलाई देउवाले टेरेनन् । बरु उनले अन्तिम घडीसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिइरहे ।
देश शून्य अर्थात् राज्यविहीनताकै अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली सेनाबाहेकका सबै सुरक्षा निकाय, राज्यका सबै संवैधानिक अंग र निकायहरू जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चौथोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संवाद, समन्वय र सहकार्यको सट्टा अन्तिम घडीसम्म दम्भ र अहंकार देखाइरहे । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध एक्कासि जनमत बढिरहँदा उनले उल्टै राष्ट्रियताको मुद्दासँग जोडेर जेन–जी पुस्ताको माग र चाहनाविपरीत अभिव्यक्ति दिए । जेन–जीलाई ‘मागी खाने भाँडो’ भनेर अपमानित गरे ।
सर्वत्र परिस्थिति बिग्रिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले ‘संविधानसम्मत राजनीतिक निकास र समस्या समाधानका लागि’ भन्दै राजीनामा दिएका हुन् । ओलीले दिएको राजीनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबारै स्वीकृत गरेका छन् । पौडेलले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि जिम्मेवारी सम्हाल्न भनेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारमा नरहेको भएपनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकिृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनालप्रति पनि जनआक्रोश देखिएका छ । उनीहरू पनि अब सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा नदेखिने आकलन छ ।
नेपालमा भएका ठुला राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन
००७ः कांग्रेसको अगुवाइमा भएको आन्दोलनबाट दिल्लीमा तत्कालीन राजा, आन्दोलनकारी र राणाबिचको त्रिपक्षीय सम्झौताछि ००७ फागुनमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । तर, प्रजातन्त्र एक दशकभन्दा बढी टिकेन, ०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गरेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था सञ्चालन गरे ।
०४६ः निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध ०४६ मा जनआन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुलदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना र्गयो । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको ५० दिन लामो उक्त आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा सहभागी थिए ।
०६२/६३ ः कांग्रेस–एमालेसहित सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीसमेत सामेल १९ दिने जनआन्दोलनबाट ११ वैशाख ०६३ मा लोकतन्त्र स्थापना भयो । ०६४ मा भएको संविधानसभा चुनावपछि १५ जेठ ०६५ मा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्दै ३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो ।
०८२ ः जेन–जी युवाले ‘बेबी नेपो’ र भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाइरहँदा सरकारले २६ सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो । जेन–जीलाई आन्दोलनमा होमिन सरकारको यो कदम मुख्य आधार बन्यो । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउन माग राख्दै २३ भदौमा सुरु गरेको आन्दोलनले दुई दिनमै सत्तापलट गरिदियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कलंकको टीका लगाएर राजनीतिको केन्द्रबाट किनारामा धकेलिएका छन् ।
शान्ति–सुरक्षाको कमान्ड सेनाको हातमा
सेनाको नेतृत्वमा सबै सुरक्षाफौज परिचालित, वार्ताका लागि प्रधानसेनापतिको आह्वान
नेपाली सेनाले मंगलबारदेखि आन्तरिक शान्ति–सुरक्षाको कमान्ड लिएको छ । सेनाले आन्दोलनरत युवा समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ भने सेनाकै सुरक्षा रणनीतिअनुसार रातिदेखि संयुक्त रूपमा सुरक्षाफौज परिचालन भएको छ । मंगलबारै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आन्दोलनकारीलाई आह्वान गरेका हुन् ।
आन्दोलनका क्रममा मंगलबार दिउँसो सरकारी निकायमा भएको ठुलो क्षतिपछि साँझदेखि सेनाको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन भएको छ । नेपाल र नेपालीको सुरक्षाका लागि स्थिति नियन्त्रण गर्न भन्दै सेनाले राति १० बजेदेखि सेना र सुरक्षा निकाय संयुक्त रूपमा परिचालित भएको सेनाले जनाएको छ ।
‘सम्पूर्ण राष्ट्रवासीलाई सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ सेनाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘तत्पश्चात् सुरक्षा स्थितिको पुनस् मूल्यांकन गरी थप सूचना जारी गरिनेछ ।’
सेनाले लुटपाटमा संलग्नलाई बेलुका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । उता नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मंगलबार शान्ति–सुरक्षाका लागि सहयोग गर्न अपिल जारी गरेका छन् । संयुक्त सुुरक्षा परिचालनको मोडालिटीबारे सेनाले थप बताएको छैन । तर, अर्को सुरक्षा निकायका एक उच्च अधिकारीले तत्काललाई सेनाको नेतृत्व र उसको सुरक्षा रणनीतिअनुसार सबै सुरक्षा निकाय परिचालित भएको र यो बाध्यात्मक अवस्था भएको बताए ।
‘हालको विषम परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाई केही समूहहरूले सर्वसाधारण नागरिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिसमेतमा अत्यधिक क्षति र्पुयाउने, लुटपाट एवं आगजनी गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा यस किसिमका गतिविधि नगर्नरनगराउन नेपाली सेना पुनस् आह्वान गर्दछ,’ सेनाले मंगलबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसअघि राष्ट्रको नाममा सन्देश जारी गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले विषम परिस्थितिमा निकासका लागि आन्दोलनरत समूहलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेका छन् । ‘यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहहरूलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौँ,’ प्रधानसेनापतिले भनेका छन् । उनले जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुस्ख प्रकट गरेका छन् ।
‘आन्दोलनको क्रममा हालसम्म धेरै जनधनको क्षति भइसकेको हुँदा जनधनको थप क्षति हुन नदिन, शान्ति–सुरक्षा, अमन–चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो,’ प्रधानसेनापतिले भनेका छन्, ‘वर्तमान असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै राष्ट्रिय एवं ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आमनागरिक, मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक नियोग तथा नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो ।’
सेनाले मंगलबार दिउँसो पनि विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख गरेको थियो । सेनाले परिस्थितिलाई थप जटिल हुन नदिन पनि आह्वान गरेको थियो । मंगलबारै प्रधानसेनापति सिग्देल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, सशस्त्रका आइजिपी राजु अर्याल, नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ र अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरी विषम परिस्थितिमा जनधनको थप क्षति हुन नदिन र राजनीतिक संवादमार्फत निकास निकाल्न आह्वान गरेका थिए ।
कारागारबाट रिहा भएपछि रविले भने– अबको सरकार जेन–जीकै मागअनुसार हुनुपर्छ
चौतर्फी दबाबपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले रिहा गरेको छ । जेन–जीको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि नक्खु कारागार प्रशासनले गृहसचिवस्तरीय निर्णयअनुसार कागज गरेर मंगलबार उनलाई पत्नी निकिता पौडेलको जिम्मा लगाएको हो ।
‘आमनागरिकको दबाबपछि सरकारले मेरो रिहाइको लागि कानुनबमोजिमको प्रकिया पूरा गरी पत्र थमाएपछि मात्रै म कारागारबाट रिहा भई सिधै आमनागरिकसामु आउन पाएको हुँ,’ रिहा भएपछि लामिछानेले भनेका छन्, ‘यसका बाबजुद पनि मुलुकको कानुनप्रति बफादार हुँदै भविष्यमा आइपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि तयार रहेको जानकारी गराउँदछु ।’
लामिछानेले अब देशको नेतृत्व जेन–जीले चाहेअनुसार हुने बताएका छन् । ‘यो आन्दोलन विशुद्ध जेन–जीको हो । मुलुकको अबको नेतृत्व जेनजीकै मागअनुसार र जेन–जीकै परिकल्पनाअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । र, म सदैव नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा छु,’ उनले भनेका छन् ।
लामिछानेले नेताका सम्पत्ति पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । ‘यस देशका लुटेराहरूले सजाय पाउने क्रम जारी छ । यिनको निजी सम्पत्ति यिनको होइन, देशको तीन पुस्तालाई लुटेर यिनीहरूले जोडेका हुन् । यिनको बाँकी सम्पत्ति पनि पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ र यिनीहरूलाई कानुनी दायरामा समेत ल्याउनैपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
सभापति लामिछानेले राष्ट्रका सम्पत्तिहरू जोगाउन र सबैलाई संयमित हुन अपिल गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने प्रहरी, सुरक्षा निकाय, न्यायालयलगायतका दस्ताबेज राष्ट्रका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्, तिनको संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको संवेदनशील दस्ताबेजहरू नास हुन सक्छन् । जुन तपाईं–हाम्रा लागि र यो देशका लागि अत्यन्त क्षतिपूर्ण हुन सक्छन् । सरकारी सम्पत्तिहरू क्षति हुँदा राष्ट्रकै सम्पत्तिको क्षति हुने हुँदा यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । हामीले अब अत्यन्त संयमित भई राष्ट्रका सम्पत्ति जोगाउन जरुरी छ,’ उनले आफ्नो अपिलमा भनेका छन् ।
मोदीको चासो, भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको घटनाबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । भारतको सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठकमा नेपालको घटनाक्रमबारे विस्तृत छलफल भएको उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् ।
‘नेपालमा भएको हिंसा हृदयविदारक छ । धेरै युवाहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेकोमा मेरो मन अत्यन्तै विचलित छ,’ मोदीले लेखेका छन्, ‘नेपालको स्थिरता, शान्ति र समृद्धि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । म नेपालका सबै मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई शान्ति–व्यवस्था कायम राख्न विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछु ।’
यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दैै संयम अपनाउन र शान्तिपूर्ण तरिकाले संवादमार्फत समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो । ‘नेपालको नजिकको मित्र र छिमेकीका रूपमा भारत सबै पक्षले संयम अपनाई समस्याहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले र संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने विश्वास गर्दछ,’ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा थियो ।
काठमाडौंसहित विभिन्न सहरमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाबारे पनि जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै भारतले नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई सतर्क रहन र नेपाली अधिकारीहरूले जारी गरेका नियम तथा निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्न पनि भनेको छ ।
अब के हुन्छ निकास ?
जेन–जी आन्दोलनकारीले नागरिक सरकार गठन र नयाँ निर्वाचनको माग गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि जेन–जी प्रदर्शनकारीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेकामा राति सेनाले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । त्यसअघि काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेनासँग वार्ता गर्न तयार रहन जेन–जीलाई भनेका थिए । तर, यसका लागि संसद् विघटन गर्नुपर्ने सर्त उनको छ ।
यी परिदृश्यमा अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले वार्ता नै पहिलो विकल्प भएको बताए । जेन–जीले संसद् विघटनदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्मको कुरा गरेको भन्दै गुरुङ अरू कुनै राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मान्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । त्यसैले वार्ताबाट नागरिक समाजको अगुवाइमा सरकार गठन गरिनुपर्ने विकल्प उनी सुझाउँछन् । यसमा जेन–जीले राखेका माग संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने गरी वार्ताबाट टुंगो लगाउनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । सेनाको समन्वयमा आन्दोलनकारी र राष्ट्रपतिबिच संवाद भएर आन्दोलनले निकास पाउने गुरुङले देखेका छन् ।
गुरुङका अनुसार नागरिक समाजबाट सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, आन्दोलनकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनाउने र नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने अबको विकल्प हो । चुनाव गराइसकेपछि ताजा जनादेश लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने र राज्य सञ्चालन गर्नेतिर देश अगाडि बढ्छ । श्रीलंकामा यस्तै भइसकेको छ । बंगलादेशमा गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फेब्रुअरीमा चुनाव गराउँदैै छ । नागरिक सरकार गठनका लागि वार्ता गर्ने जेन–जी नेता को हो भन्ने नखुलेकाले केही जटिलता रहेको पूर्वमहासचिव गुरुङ बताउँछन् । ‘वार्ताका लागि जेन–जीको लिडर को हो ? विभिन्न ठाउँमा जुलुस अगाडि बढेको छ । लिडरसिप कोही देखा परेको छैन । अर्गनाइज्ड कोही देखिँदैन । सेफ ल्यान्डिङ गराउन लिडर चाहियो,’ उनले भने ।
साभार नयाँ पत्रिका
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २५, २०८२ ०८:१५
-1757484458.jpg)
