काठमाडौं । दोस्रो पटक पहिलो महिलाको इतिहाँस रच्दै शुसीला कार्की नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।
न्याय पालिकाको उच्च पद प्रधानन्ययसधशमा पहिलो इतिहास रच्दै २०७३ असार २७ गते संसदीय सुनुवाई सहिमितबाट अनुमोदि भएपछि औपचारिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएकी सुशीला कार्कीले झण्डै एक दशक पछि देशको कार्यपालिका प्रमखमा पहिलो महलिामा आप्mनो नाम लेखाउन सफल भएकी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको ६४ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भएकी कार्की नेपालको ७७ वर्षिय प्रजातान्त्रीक अभ्यासमा पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएकी छन् । उनले सुक्रबार राती ९ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकी छन् । जेन जीपुस्ताले शुरु गरेको आन्दोलनको ५ दिन पश्चात उनलाई अन्तरिक प्रधनमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सुरेश चालिसेले पुष्टी गर्नु भएको छ ।
को हुन् कार्की ?
वि.सं. २००९ जेठ २५ गते शंखरपुर–३ विराटनगरमा जन्मेकी हुन् शुसीला कार्की । प्रधानमन्त्रीका रुपमा अबको ६ महिनाको कार्यकाल कार्यकाल उनको हुनेछ । उनले महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट २०२८ मा बिए र वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट २०३१ मा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी छिन् । २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि कानूनी क्षेत्रमा उनको यात्रा अघि बढेको हो ।
अधिवक्ता भएर कार्कीले २०३५ चैत १६ गतेदेखि काम सुरु गरेकी थिइन् । उनले तीन वर्ष ९२०४२–२०४६० महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन् ।
विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले नेपाली कांग्रेसकै तत्कालीन नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी थिइन् । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान्को साथ र इमानदारिताको ठूलो भूमिका रहेको उनले बताउने गरेकी छन् ।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा करिब ११ महिनाको कार्यकालमा महाभियोगको घटना समेत बेहोरेकी उनी विवादरहित भने हुन सकेकी थिइनन् ।
उनी अवकाशपछिका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार विरोधीलगायत विभिन्न न्यायिक र सामाजिक मुद्दामा निरन्तर सार्वजनिक मञ्चहरूमा देखिँदै आएकी थिइन् । र उनका केही अभिव्यक्तिहरू बेलाबेला विवादमा पनि पर्ने गरेका छन् ।
२०४५ देखि २०४७ सम्म कार्की कोसी अञ्चल बारको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदै २०५९ देखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनिन् । त्यस्तै, २०६१ पुस ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी उनी २०६५ माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन् । त्यसपछि उनी २०६७ मङ्सिर २ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बन्न पुगिन् ।
कार्कीको भ्रमण र स्वभाव
अमेरिका, बेलायत, श्रीलङ्का, जापान, चीन, भारत, तान्जिनियाँ र नेदरल्यान्ड लगायतका देशको भ्रमण गरिसकेकी कार्की नेपाली, अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा भाषामा निपुण छिन् ।
तीन दशकभन्दा बढी वकालत क्षेत्रमा काम गरेकी उनीसँग सात वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गरेको अनुभव छ ।
निडर स्वभाव र सरल जीवनशैली अपनाउने उनी न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छविका रुपमा परिचित छिन् ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक तीन महिला उच्च पदमा पुग्न सफल भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती पछि पहिलो प्रधानन्यायधिस बनेकी कार्कीले दोस्रो पटक यो अवसर मिलेको हो ।
अदालतदेखि अन्तरिम सरकारसम्म
नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री (अन्तरिम सरकार प्रमुख) बन्न लागेकी हुन् ।
उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्दा नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय भएको थिएन र त्यतिबेला न्यायपालिकामा उच्च अदालत गठनलगायतका प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि रहेका थिए। त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमै पनि वर्षौदेखिका विचाराधीन मुद्दाको संख्या उच्च रहेका र न्यायाधीशको संख्या न्यून भएका बेला उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन् ।
यी विभिन्न कारणले उनीमाथि चुनौती अत्यन्तै रहेको उनका पूर्ववर्तीहरूले पनि बताएका थिए । केही विवादबाहेक उनको कार्यकालमाथि आम सर्वसाधारणले भने त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन्। तर अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी छन् ।
न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जेपी गुप्ता बहालवाला सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो। भ्रष्टाचारका मुद्दा प्रायस आफ्नो इजलासमा पारिदिने गरेको अभिव्यक्ति पनि कार्कीले बीबीसीसँग यसअघिको अन्तर्वार्तामा दिएकी थिइन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा सुशीला कार्कीले मुद्दा ब्यूँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएकी थिइन्। त्यसपछिको उनी बाहेकका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो । सुशिला कार्कीले लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दाको पुनरावलोकन हुने भनेर ब्यूँताइदिने निर्णयले त्यतिबेला खुबै चर्चा पाएको थियो ।
उनीमाथि महिलामाथि सकारात्मक विभेद गरेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको भन्ने आरोपहरू पनि लाग्ने गरेका थिए ।
विवाद र चर्चा
संसदमा उनीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै उनी प्रधानन्यायाधीशको पदबाट निलम्बनमा परेकी थिइन् । तर सर्वोच्चकै आदेशबाट उक्त महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनले राजनीतिक व्यक्तिलाई ठाउँ दिएको र निस्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको भन्ने उनीमाथि आरोप लागेको थियो।
खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न गएको विषयमा सुशीला कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएको राय दिएका थिए । त्यतिबेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख भएर गएको भन्दै त्यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै आलोचनाहरू भएका थिए ।
सुशीला कार्कीको त्यही निर्णयलाई उल्लेख गर्दै अहिले उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न जाँदा कतिपय मानिसहरूले उनको आलोचना पनि गरेका छन् ।
तर केहीले भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख हुन जानु र अवकाश पाइसकेपछि आन्दोलनकारीहरूको मागको विशिष्ट परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्न जानुमा फरक भएको तर्क गरेका छन् ।
समर्थन र विवाद दुवैका प्रसंगका माझ पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने छविका कारण कठिन परिस्थितिका बेला समाधानको बाटो देखाइदिने भूमिकामा रहेर काम गर्न उनका सामु लागि सम्भवतस् अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर रहेको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २७, २०८२ २१:३३
