काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार राजनीतिक प्रतिसोधको बाटोमा हिँडेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आज बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित ५ जनाको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयको भर्त्सना गर्यो ।
बैठकले योसहित तीन वटा निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । उनले पत्रकारहरूलाई भने, ‘यत्रो लामो समय इतिहास बनाएका राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएको मात्र होइन, निषेध गरेर जाने खालका क्रियाकलाप देखियो । मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद, सम्पर्क, समन्वय देखिँदैन । यसमा हामी चिन्तित छौँ ।’
बैठकले हालै सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगले पार्टी अध्यक्ष लगायतको राहदानी रोक्काको सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
ज्ञवालीले भने, ‘गृह मन्त्रालयमार्फत मिडिया ट्रायल गराएर दसैँको मौका पारेर गरिएको यस राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदमप्रति सचिवालयको आपत्ति छ । यसले जाँचबुझ आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।’
यस्तै, भदौ २३ र २४ मा भएका विध्वंसकारी घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही अघि नबढाउन गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । यसबाट प्रहरीको कानुनसम्मत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको र प्रहरीले निर्बाध काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको एमालेको ठहर छ ।
एमालेले समसामयिक विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक डाक्ने निर्णय गरेको छ । त्यसभन्दा अघि असोज१९ गते सचिवालय बैठक बस्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय समितिको बैठक असोज २७ गते
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्नका लागि एमालेले असोज २७ र २८ गते पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको आज गुण्डुमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रीय कमिटीका एजेन्डा तय गर्न असोज १९ र २० गते सचिवालयको बैठक डाकेको छ । ‘सम्भवतः हामी चाँडै राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै छौँ । केन्द्रीय कमिटीले यस विषयमा निर्णय लिन सक्छ’ ज्ञवालीले भने । ज्ञवालीका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । यसैगरी आन्दोलनका दोषी र तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि बैठकले माग गरेको छ ।
ज्ञवालीका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आज पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गरेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले यस अघि नै गृह मन्त्रालयबाट मिडिया ट्रायल गराएर गरिएको यस्तो निर्णयले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताए छ ।
सरकार राजनीतिक दलहरूलाई बाइपास गरेर जान खोजेको आरोप लगाए । ‘सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाउन खोजेको मात्र नभई निषेध गरेको,दलहरूलाई सम्पर्क,संवाद आदि गर्न नचाहेको देखिएको छ ज्ञवालीले भने, ‘यी सबै घटनाप्रति हामी गम्भीर र चिन्तित पनि छौँ ।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र तोडफोडको घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ नगर्न दिएको निर्देशनले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको कानुन सम्मत क्षेत्राधिकारप्रति हस्तक्षेप गरेको र दोषीहरूको मनोबल बढाउने काम गरेको बताए ।
ज्ञवालीले कतिपय नेताहरूलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिएकोले सरकारको नियत के हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गरेको बताए । उनले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने ‘कतिपय व्यक्तिहरू पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा जानै दिन्नौ भन्दै छन् । के यस्तो कुराले चुनावको सुनिश्चित गर्दछ रु यस प्रकारले गराइएको चुनावले वैधता पाउँछ रु’
