काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले इलामलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए।
बैठकले डीआईजीहरु सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। नागरिक उड्ययन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा फण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
प्रहरीका चार डिआइजी बढुवा
सरकारले प्रहरीका चार डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआइजीहरू सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए।
त्यस्तै त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। नागरिक उड्ययन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न २० अर्ब निकासा गरिने
सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
केपी शर्मा ओलीको समयमा न्यायाधीश अनिल सिन्हा हालका उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा हवाई क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गर्न न्यायिक समिति गठन भएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको थियो ।
