काठमाडौं । चीनको कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्णअधिवेशन चलिरहेको छ । शीर्ष नेता र अधिकारीहरूको बैठकको मुख्य एजेन्डा अर्को पाँच वर्षका लागि देशको सामाजिक र आर्थिक विकासको योजना तयार गर्नु रहेको छ ।
यो समय चीनको अर्थतन्त्र धेरै संरचनात्मक समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ, जसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीनका नीतिनिर्माताहरू एक कठिन सन्तुलन बनाउन प्रयासरत छन् । उनीहरूले एकातिर उपभोक्ता खर्च बढाउनु छ भने अर्कोतर्फ उच्च प्रविधियुक्त उद्योगहरूको विकासलाई प्रोत्साहन गरेर विकास दरलाई कायम राख्नुपर्नेछ ।
दशकौंदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले निर्यात व्यापार र पूर्वाधारमा लगानीमार्फत गति पाउँदै आएको छ । तर, घरेलु उपभोगलाई बेवास्ता गरिएको छ । अहिले निर्यात र पूर्वाधारमा आधारित विकास सुस्त बन्दै गएकोले घरेलु उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्ने आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ ।
बर्लिनस्थित थिंक ट्यांक मर्केटर इन्स्टिच्युट अफ चाइना स्टडिजका चिनियाँ मामिलाका विश्लेषक अलेक्जेन्डर ब्राउनका अनुसार, “चीनमा परिवारहरू र उपभोक्ताहरूबीच गहिरो निराशा छाएको छ । उनीहरूको मनोबल हाल निकै घटेको छ । तर, वर्तमान भू–राजनीतिक परिस्थिति र आत्मनिर्भरता लक्ष्यका सन्दर्भमा बेइजिङले आफ्नो स्रोत मुख्यतः औद्योगिक नीतिमा खर्च गर्नेछ ।”
उच्च प्रविधि क्षेत्रको विकास
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाबाट बेइजिङमाथि आएको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो– उन्नत सेमिकन्डक्टर प्रविधिसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्नु ।
यो प्रविधि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित रणनीतिक उद्योग सञ्चालनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।
सबैभन्दा उन्नत सेमिकन्डक्टर चिपहरूको निर्माण अझै पनि एनभिडियाजस्ता अमेरिकी कम्पनीहरूले गर्छन् । चीनको बजारमा प्रोसेसिङ पावर भएका चिप्सको बिक्रीमा कहिले अनुमति, कहिले प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यस कारण चीनका लागि सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
बेइजिङले रेअर अर्थ मिनरल्सको निर्यातमा नियन्त्रण कडा गर्ने संकेत दिएपछि गत हप्तै डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि चीनबाट आयात हुने सामानहरूमा तीन अंकमा ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका थिए ।
नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको ईस्ट एसियन इन्स्टिच्युटका सिनियर रिसर्च फेलो चेन बोका अनुसार, वाशिंटन अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको उच्च–प्रविधि पारिस्थितिकी तन्त्रबाट चीनलाई अलग गर्ने प्रयासमा निरन्तर छ । यस्तो अवस्थामा, बेइजिङका लागि भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका संरचनात्मक समस्याभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ ।
चेनका अनुसार, २३ अक्टोबरमा समाप्त हुने चौथो पूर्ण सत्रपछि सार्वजनिक हुने नीतिगत दस्तावेजमा ‘उच्च प्रविधीय अनुसन्धान र औद्योगिक विकासका लागि सहयोगमा विशेष जोड दिइने’ अपेक्षा गरिएको छ ।
उनले चीनको हार्ड पावर अर्थात् सैन्य र आर्थिक शक्ति निर्माण तथा उत्पादन अझै पनि ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ भएको बताए । उनले भने, “जब संघर्ष हुन्छ, अन्ततः म्यानुफ्याक्चरिङ नै निर्णायक हुन्छ, सेवाहरू होइन ।”
तर, सरकारी फन्डबाट उच्च प्रविधि उद्योगलाई सहयोग गर्नुको अर्थ उपभोक्ता खर्चका लागि कम स्रोत बाँकी रहनु पनि हो ।
भविष्यका लागि सी चिनफिङको दृष्टिकोण
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसै वर्ष जुलाईमा दिएको भाषणमा भनेका थिए, “विश्व अहिले शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो रूपान्तरणबाट गुज्रिरहेको छ ।”
उनले वैज्ञानिक र प्राविधिक क्रान्ति तथा प्रमुख शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा लगातार तीव्र हुँदै गएको उल्लेख गरेका थिए । राष्ट्रपति सीले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा चीनले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो अपिल दोहोर्याएका थिए ।
चीन पहिले नै इलेक्ट्रिक सवारीसाधन र ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वकै अग्रपंक्तिमा छ ।
सेमिकन्डक्टर र व्यावसायिक विमाननजस्ता केही क्षेत्रहरूबाहेक, चीनले आफ्नो आपूर्ति शृंखला अधिकांशतः घरेलु रूपमा विकास गर्न सफल भएको छ ।
आर्थिक सार्वभौमिकता बलियो पार्न र निर्भरता घटाउन चीन लगातार उच्च–प्रविधियुक्त उद्योगहरूमा लगानी बढाइरहेको छ ।
उपभोगलाई कसरी बढाउन सक्छ चीन ?
चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याहरू समाधान गर्न प्रयास जारी राखेको छ ।
सेप्टेम्बरमा भएको पिपल्स कंग्रेसको सत्रमा निजी परिवारहरूको आम्दानी र उपभोगको हिस्सा कसरी बढाउने भन्ने विषयमा विशेष छलफल भएको थियो ।
हाल चीनमा निजी उपभोग कुल आर्थिक उत्पादनको झण्डै ४० प्रतिशत छ, जुन पश्चिमी देशहरूमा हुने ६० प्रतिशतभन्दा निकै कम हो । अमेरिकामा त यो हिस्सा ७० प्रतिशतसम्म पुग्छ ।
केही निजी थिंक ट्यांकहरूले आगामी १० वर्षभित्र निजी उपभोगलाई ५० प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसका लागि चीनले हालै विभिन्न उपायहरू घोषणा गरेको छ । जस्तै, उपभोक्ता सब्सिडी, पेन्सन वृद्धि, बालबालिकाको हेरचाहका लागि भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा सुधार आदि । डीडब्ल्यूडटकम
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ७, २०८२ ०९:५०
