काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले विचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नेसहित पाँच वटा निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई लिएर आएका समाचारका विषयलाई लिएर सोमबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको हो। अहिले सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचारका विषयमा छलफल भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा। अशोककुमार श्रेत्रीले जनाएका छन्।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले विभिन्न पाँच निर्णय गरेको छ। जसमा संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ।
‘संविधान र कानुनको सर्वोच्चता हाम्रो अटल आस्था र प्रतिबछता हो। यसमा हामी अडिग र स्पष्ट छौं,’ पूर्ण बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैमा आग्रह गर्दछौं।’
यससँगै सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ। दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानुन बमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्यसहितको निश्कर्ष यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौं।’
सर्वोच्च अदालतको सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले विभिन्न ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षणसहित सर्वोच्च प्रशासनले विज्ञप्तिमार्फत ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
जसमा प्रकाशित तथा प्रसारित विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता तथा कानुनको शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता अटल रहेको जनाएको छ । साथै, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम जवाफदेहिता निर्वाह गर्न तथा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्ण बैठकले प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १६, २०८३ १४:१७
