काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले ’शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको यो कार्यसूचीले अर्थ मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको हो ।
मुलुकको प्रशासनिक, राजनीतिक र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यसूचीमा केही पाँच दिनदेखि एक हजार दिनसम्मको अवधि तोकेर विभिन्न काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक रूपमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरी आएको उक्त दस्तावेजले आगामी केही महिनाभित्रै नेपाली राजनीति र प्रशासनको स्वरूप बदल्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध
कार्यसूचीमा अबको शासन प्रणालीलाई ’नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यस अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणा ’संविधान संशोधन’को विषय बनेको छ । सरकारले ७ दिनभित्र ’संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने र यसलाई तथ्यमा आधारित तथा सहभागितामूलक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै, दलित र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमा सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने साहसिक कदम अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, भदौ २३ र २४ को जेनजीआन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष प्याकेज गर्ने जनाएको छ ।
यस अन्तर्गत आन्दोलनमा घाइते भएका र ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत न्याय र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याइनेछ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने र घाइतेहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी र सीप विकासको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको सख्या १७ मा झारिने
सरकारले अहिले २२ वटा रहेको मन्त्रालय संख्या पाँच वटाले घटाउने जनाएको छ । कार्यसूचीको ९औँ बुँदामा अब सङ्घीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ कायम उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि ३० दिनभित्र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै अनावश्यक वित्तीय भार कटौती गर्न बोर्ड, समिति र आयोजनाहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलल बनाउने र यसले एकमहिनाभित्र प्रतिवेदन दिने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई कुनै पनि दलको आबद्धताबाट मुक्त गर्ने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
डिजिटल सरकारी सेवा
सरकारको अर्को मुख्य ध्यान ’डिजिटल गभर्नेन्स’मा देखिएको छ । नागरिकले अब सरकारी कामका लागि कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न फेसलेस र पेपरलेस सेवाको अवधारणा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता कागजातहरू कुरिअरमार्फत १०० दिनभित्र घरमै पु¥याउने व्यवस्था लागू गरिने उलेलेख गरिएको छ ।
त्यस्तै एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने सिद्धान्तका आधारमा सबै सरकारी डेटा एकीकृत गरिने जनाइएको छ । नागरिकले मोबाइल एपबाटै आफ्ना प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा पनि भिडभाड कम गर्न अनलाइनबाटै समय लिने व्यवस्था ३ महिनाभित्र सुरु गरिने जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन
सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको छ । २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र एक अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिने भएको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गरिनेछ भने सट्टेबाजी एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिने कडा निर्देशन दिइएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा हुने शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउन रिस्क बेस्ड रेड फ्ल्याग प्रणाली १०० दिनभित्र लागू गरिनेछ, जसले अवैध धनको ओसारपसारमा नियन्त्रण गर्नेछ ।
आर्थिक सुधार र लगानी प्रवद्र्धन
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सरकारले स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागू गर्ने भएको छ, जसले २ दिनभित्रै व्यवसाय दर्ताको अनुमति दिनेछ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि एक महिनाभित्र वान डोर एप्रुभल सिस्टम स्थापना गरिनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न फास्ट ट्र्याक मेकानिजम तयार पारिनेछ । ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनुगमन सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ’पीएम डेलिभरी युनिट’ मार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल सुधारको लक्ष्य
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले फ्री हेल्थ पोर्टल विकास गर्नेछ । सबै सरकारी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू जनाइएको छ ।
शिक्षातर्फ, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा लिने झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली अपनाइनेछ ।
विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नगरिने गरी लचिलो व्यवस्था गरिनेछ ।
ऊर्जा, कृषि र पर्यटन
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् निर्यात रणनीति १ महिनाभित्र तयार गरिनेछ र १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी निर्णय लिइने उल्लेख छ ।
कृषितर्फ, किसानको उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ र एक पालिका एक शीत भण्डार कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल वेलनेस इयर २०२७ मनाउने र नेपाललाई योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्साको हब बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरण
महिलाहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा यस्ता बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोक्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी र एसओएस बटन अनिवार्य गरिने जनाइएको छ ।
भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न १००० दिनको विशेष कार्ययोजना ल्याइएको छ, जसअन्तर्गत डिजिटल लगत संकलन र एकीकृत आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १४, २०८२ २३:०३
