काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको आजको बैठकले कार्यवाहक सभापति हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आएका नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका र नभएकाहरूबीच मतभेद छ।
गत पुसमा विशेष महाधिवेशन भएर गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएको थियो।
त्यसबेला तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको थिएन भने खड्का कार्यवाहक सभापति थिए।
विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको विरोधमा शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत गएका थिए, मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।
मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा खड्काले कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आएका छन्।
तर खड्काले 'हुँदै नभएको जिम्मेवारी सहित विज्ञप्ति जारी गरेपछि' विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमिति असन्तुष्ट छ।
यसअघि खड्काले कार्यवाहक सभापति हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्दा अनुसशासन समितिले सचेत गराएको थियो। चैत ३० गते फेरि खड्काले विज्ञप्ति जारी गरेपछि आज बसेको बैठकले खड्कालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेलगत्तै हामीले नेता खड्कासँग कुराकानी गरेका छौं। उनले स्पष्टीकरण नबुझाउने संकेत गरे।
आफूले अवैधानिक भनेर मुद्दा हालेको समितिले स्पष्टीकरण सोध्नुको अर्थ नरहेको खड्काको भनाइ छ।
यस्तो छ, नेता खड्काको भनार्इ,
विशेष महाधिवेशन अवैधानिक हो भनेर मैले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबमोजिम (केन्द्रीय कार्यसमितिले मुद्दामामिला गर्न कार्यवाहक सभापतिलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेअनुसार) त्यो अख्तियारी लिएर म सर्वोच्च अदालत गएको कुरा तपाईंहरू सबैलाई थाहा नै छ।
विशेष महाधिवेशन अवैधानिक छ, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिदेखि सबै पदाधिकारी अवैधानिक छन् र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय एकपक्षीय तथा संविधान विपरीत छ, राजनीतिक दल तथा नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत छ र निर्वाचन आयोगले स्थापित गरेको विगतको नजिरविपरीत छ भनेर कार्यवाहक सभापति हैसियतमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर म सर्वोच्च अदालत गएको थिएँ।
त्यही कारणले मैले अवैधानिक विशेष महाधिवेशनबाट बनेका सभापति लगायतका कार्यसमितिको निर्णयबाट बाँडिएको टिकट लिएर फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जानु राजनीतिक रूपमा अनैतिक हुन्छ भनेर म चुनाव लड्न पनि गइनँ, त्यो मुद्दा विचाराधीन छ।
त्यसैले मैले अवैधानिक भनेर जुन जुन समितिका विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको छु, कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले। मैले अवैधानिक भनेर मुद्दा हालेको समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको के अर्थरु जसलाई मैले मानेकै छैन। मुद्दा हालेको छु, मुद्दा विचाराधीन छ। मलाई स्पष्टीकरण सोधिनु भनेको अर्थहिन कुरा हो, हास्यास्पद कुरा हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले पर्खनुपर्छ, त्यो निर्णय आएपछि त्यो निर्णयअनुसार हिँड्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २, २०८३ १५:३८
