असार ७, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनको ब्रिफिङमै सकिएको छ ।
सचिवालय बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अन्तिम सम्पादनको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेबारे बैठकमा जानकारी दिएका थिए। शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा उक्त प्रतिवेदन सम्पादनको कामबारे अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जानकारी दिएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।
एकता प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने र राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्रकाशनको तयारी बारे बैठक बसेको थियो। महासचिव पौडेलका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन यसअघि नै तयार भएको र अन्तिम सम्पादनको काम चलिरहेको छ। सम्पादनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ भन्नेबारे विस्तृतमा अध्यक्षद्वयले बैठकमा जानकारी दिएका थिए। सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको समितिले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
पछिल्लो समय नेकपाको सद्धान्त के हुने भन्नेमा नेताहरू सार्वजनिक रूपमा नै वादविवादमा उत्रिएपछि राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट पार्नका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्याउन लागिएको हो। एकताका बाँकी कामबारे पनि छलफल भएको पौडेलले बताए। केन्द्रीय निकाय, विभाग, पोलिटब्युरो गठनबारे पनि पनि छलफल भएको उनले बताए। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनबारे पनि गृहकार्य भएको उनको भनाइ थियो। ुकेही गृहकार्य बाँकी रहेको छ। शीघ्र रूपमा यी काम सम्पन्न गर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छु, पौडेलले बताए। सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले भने बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले युरोप भ्रमणबारे जानकारी दिएको बताए।
समसायिक राजनीतिबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए। ९ जना सदस्य रहेको नेकपा सचिवालय बैठकमा ८ जना मात्रै उपस्थित थिए। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राजधानी बाहिर रहेकाले उपस्थित थिएनन्। ुसरकारका काम अझै प्रभावकारी बनाउनेु पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा आलोचित बनेको सरकारका कामबारे पनि बैठकमा छलफल भएको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए। उनले सरकारका कामबारे भने, 'सरकारको काम प्रभावकारी छ, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बैठकको निष्कर्ष छ।ु सरकारले ल्याएका विधेयकको विरुद्धमा सडकमा व्यापक प्रदर्शन भएको थियो। जसको दबाबमा आएर सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपरेको थियो।
यता संसदमा सोही विषय र समसामयिक राजनीतिका साथै युरोप भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले धारणा राख्न पाएको थिए। सचिवालय बैठकमा यी विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
