काठमाडौं । कर्मचारी संगठन (ट्रेड युनियन) खारेजीसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने गरी सर्वोच्च अदालत आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने तथा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासको शुक्रबारको बहुमत निर्णयअनुसार यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश कायम नरहने र मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्नुपर्नेछ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए । निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको राय एकतर्फी रहेको थियो भने न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलले फरक मत राख्दै अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
आदेशमा ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने, सरकारी सुविधा फिर्ता लिने तथा कर्मचारीलाई दरबन्दीअनुसार जिम्मेवारीमा खटाउने विषयमा सरकारी सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्तिमा बेदखलीको अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ । साथै, श्रम अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र यसको सीमा अन्तिम सुनुवाइबाट स्पष्ट हुने भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिइएको जनाइएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘।।।विभिन्न ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गरी ट्रेड युनियनको प्रयोजनका लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायत सरकारी सेवा–सुविधा तथा सम्पत्तिसम्म फिर्ता लिने र ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्थाबाट सरकारीबाहेक रिट निवेदकको अन्य सम्पत्तिमा बेदखली हुने अवस्था पनि नदेखिएको साथै नेपालको संविधानको धारा ३४ द्वारा प्रदत्त श्रमको हक प्रचलनका लागि भएको कानुनी व्यवस्था, सोको क्षेत्र, सीमा एवं प्रभाव साथै श्रमिकको परिभाषाअन्तर्गत सरकारी प्रशासन पर्ने–नपर्ने सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएअनुसार पूर्ण सुनुवाइ गरी विस्तृत छलफल भइ टुंगो लाग्दाका बखत नै निरूपण हुन मनासिब देखिँदा यस अदालत संवैधानिक इजलासबाट एकपक्षीय सुनुवाइ भई मिति २०८१र०१र२८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपरेन ।’
यसअघि २० र २७ वैशाखमा भएको बहसपछि २८ वैशाखमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । तर, शुक्रबारको निर्णयसँगै उक्त आदेश निष्क्रिय भएको छ । तीनै न्यायाधीशले अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण सम्बन्धमा अन्य रिटसमेत विचाराधीन भएका कारण सबैको एकसाथ सुनुवाइ हुने गरी साथै राख्न आदेश गरेका छन् । न्यायाधीशत्रयले यसअघिका आदेशका संवैधानिकता परीक्षण चलिरहेको भन्दै यसमा पनि एकरूपता हुने गरी यस्तो आदेश गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
इजलासले मुद्दामा थप निष्पक्ष बहसका लागि एमिकस क्युरी ९अदालतको सहयोगी० झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । साथै, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमार्फत दुई–दुईजना एमिकस क्युरी उपस्थित गराउन आग्रह गरिएको छ ।
गत २५ वैशाखमा नेपाल निजामती संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालसमेत पाँचजनाले रिट दर्ता गराएका थिए । २० वैशाखमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण हुनुपर्ने माग रिटमा थियो । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० मा निजामती सेवा ऐनमा रहेको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विषय हटाइएको थियो । २० वैशाखमा जारी अध्यादेशअनुसार २२ वैशाखमै नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना निकालेको थियो ।
सरकारको यो अध्यादेश तथा मन्त्रालयको सूचना संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबीसहित रिट दर्ता गरिएको थियो । असंवैधानिक व्यवस्था राखिएका अध्यादेशका आधारमा जारी सूचना कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश माग भएको थियो भने ती सूचनाका आधारमा निवेदकहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, कार्यालय सञ्चालनमा अवरोध गर्नेजस्ता कार्य नगर्न–नगराउनसमेत निवेदकले आदेश माग गरेका थिए । गत २८ वैशाखमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासको बहुमतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३०, २०८३ ०६:३७
