काठमाडौं । तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनबाट शुरु भएर दुई वर्षअघिको सत्ता सहकार्यकै झिनाझप्टी तोडेर दुई किनारा लागेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि प्रदेश सत्ताका लागि नजिकिएका छन् ।
एमाले र रास्वपाको समर्थनमा १८ महिनासम्म संघ सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड ०८१ असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यतिवेलै संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता सहकार्यका लागि ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाबिच भएको सहमति कार्यान्वयनमा अहिले विवाद भएपछि प्रदेशमा एमाले–नेकपा मिलेर सरकार बनाउने समझदारी गरेका हुन् ।
१७ असार ०८१ मा ओली र देउवाबिच भएको सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रदेशहरूमा पनि सहमतिअनुसार नै नेतृत्व बाँडफाँट गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीमा देउवाको पालो आउन नपाउँदै जेन–जी आन्दोलनले देशको सत्ता उलटफेर गरिदिएको थियो । निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित ती दल केन्द्रीय सत्ताको घेराबाहिर पुगेका छन् ।
तर, प्रदेशहरूमा दुवै दलको सहकार्यमा सरकार चलिरहेकामा कांग्रेसमा आएको नयाँ नेतृत्वले १७ असार ०८१ को सहमतिअनुसार नेतृत्व फेरबदलको आवाज उठाएपछि एमालेसँग सम्बन्ध चिसिन सुरु भयो । त्यसपछि प्रदेश सभाहरूमा सरकार निर्माणका लागि ‘म्याजिक नम्बर’ रहेको नेकपासँग कांग्रेस र एमाले दुवैले संवाद चलाए । संवादले एमाले र नेकपालाई नजिक्याएको हो ।
कांग्रेसहित तीनै ठुला दल मिलेर प्रदेशमा चुनावी कांग्रेसहित तीनै ठुला दल मिलेर प्रदेशमा चुनावी सरकार बनाउन चाहिरहेका ओली र प्रचण्डले कांग्रेस नमाने दुई दलको सहकार्य अघि बढ्ने समझदारी गरेका हुन् । एमालेसँग सहकार्य गर्न अनिच्छा देखाउँदै कांग्रेस सभापति थापाले बरु प्रतिपक्षमा बस्ने बताइसकेका छन् ।
आइतबार श्रीलंकाबाट फर्किएका प्रचण्ड मंगलबार ओलीलाई भेट्न गुन्डुस्थित निवासमा पुगेका थिए । ओलीसँग छलफलपछि उनी पार्टी कामको सिलसिलामा जनकपुर पुगेका थिए । जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले वाम शक्तिहरूबिच सहकार्यको वातावरण बनेको र एमालेसँगको सहकार्य अगाडि बढिरहेको बताए ।
‘अहिले देशको राजनीतिक घटनाक्रमले वाम शक्तिबिच सहकार्य बढिरहेको छ, त्यसका लागि एमालेसँग कुराकानी चलिरहेको छ,’ प्रचण्डले भने । ओलीसँगको भेटलगत्तै आएको उनको यो अभिव्यक्तिले दुई पार्टी प्रदेशमा सरकार बनाउन नजिकिएको खुलेको छ ।
नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले ओलीसँगको भेटर्वार्तामा सकारात्मक कुराकानी भए पनि मिलेर जाने विषय निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘हाम्रोतर्फबाट प्रचण्ड कमरेडले संविधान बनाउने, लोकतन्त्र र संघीयता पक्षधर प्रमुख तीन पार्टी मिलेर प्रदेशहरूमा चुनावी सर्वदलीय सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो, यही प्रस्ताव उहाँले कांग्रेस सभापतिलाई पनि राख्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका लागि यो प्रस्ताव नै उपयुक्त भए पनि कांग्रेस सभापतिको कस्तो रेस्पोन्स आउँछ, त्यस आधारमा नै एमालेसँग अलग्गै सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन टुंगो लाग्छ ।’ ज्वालाले सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँगको परामर्शपछि एउटा निष्कर्षका आधारमा संयोजक प्रचण्डले अब कांग्रेस सभापति थापासँग कुराकानी गर्ने बताए ।
ओली पनि प्रदेशमा कांग्रेससहित चुनावी सरकार बन्ने अवस्था नरहे नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने निचोडमा पुगेका निकट नेताहरू बताउँछन् । एमाले सचिव पद्मा अर्यालले दुई नेताबिच सम्भावित सहकार्यकै विषयमा कुराकानी भएको बताइन् । ‘देशको अहिलेको अवस्थाले वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिबिच सहकार्यको आवश्यकता छ, प्रदेशहरूमा पनि त्यसरी नै जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष हो,’ उनले भनिन्, ‘दुई नेताबिच भएका कुराकानीको औपचारिक जानकारी नभए पनि उहाँहरूबिच त्यस्तै संवाद भएको बुझिन्छ ।’
ओलीसँगको संवादपछि प्रचण्डले काठमाडौं आएका पार्टीका कोशी प्रदेशका नेता इन्द्र आङ्बो र पूर्वमुख्मयन्त्री राजेन्द्र राईलाई कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटे प्रदेशहरूमा वाम शक्तिबिचकै सहकार्यको सम्भावना हुने भनेपछि उनीहरूले आन्तरिक छलफल चलाइरहेका छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम, बागमती र कर्णालीमा पनि एमाले र नेकपाका नेताहरू प्रदेशस्तरीय संवादमा बसेका छन् ।
प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेर अघि बढ्दा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कार्यगत एकता गरी संयुक्त चुनाव लडेर एकताको तहसम्म जान सकिने गरी ढोका खोल्न सकिने दुवै पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ । एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले पनि कांग्रेससँग भन्दा नेकपासँग सहकार्यको सम्भावना बढेको र प्रदेशस्तरमा पनि त्यसअनुसार नै छलफल चल्न थालेको जानकारी दिए ।
‘हाम्रो सहकार्य नेकपासँगै बढेर गएको छ, त्यस दिशामा छलफल सकारात्मक छ,’ भट्टले भने, ‘सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने गरी नै सकारात्मक छलफल भएको छ, अरू प्रदेशमा पनि त्यसरी जान सकिने विषयमा छलफल जारी नै छ । तर, प्रमुख नेताहरूले नै सबै विषय टुंगो लगाउनुहुन्छ ।’
उपमहासचिव भट्टले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाएर तीन दलबिचको सम्भावित सहकार्य टुटाउन खोजे पनि एमालेले संवाद र सहकार्य ढोका खुला राखेरै अझै पनि सहकार्यका लागि कुराकानी गर्ने बताए । ‘कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा हाम्रा मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर तीन दलको सहकार्यलाई ब्रेक गर्न सुरु गरेको हो । तर, हामी अहिले पनि लोकतन्त्र, संविधान र संसदीय प्रणालीको रक्षार्थ ०६२/६३ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको पक्षमा लडेका शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्नेमै छौँ । कांग्रेसका कारण त्यो सम्भावना अलि कमजोर बनेको छ । तैपनि हामीले हाम्रोतर्फबाट सम्भावनाको ढोका सधैँ खुला नै राखेका छौँ र राख्छौँ,’ उनले भने ।
श्रीलंकाबाट आइतबार फर्किएपछि प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूसँग विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गरेका थिए । अस्वस्थ सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई उनको निवास कोटेश्वरमै पुगेर छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रदेशहरूमा कांग्रेस, एमाले र नेकपासहित अरू साना दललाई पनि मिलाएर सर्वदलीय सरकार बनाउने पहिलो विकल्पमा छलफल अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । नेपाललाई भेट्नुअघि प्रचण्डले नेताहरू वर्षमान पुन र प्रमेश हमालसँग पनि ओलीसँग भएको पछिल्लो संवादबारे ब्रिफिङ लिएका थिए ।
अहिले एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने कांग्रेसले मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिले सुदूरपश्चिमको नेतृत्वमा नेकपाले रुचि राखेको छ । कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । जसकारण सुदूरपश्चिम नेकपालाई दिएर एमालेले कर्णाली सरकारमा उसलाई भित्र्याउन पनि सक्छ । केही दिनअघि नेकपाका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले सामाजिक सञ्जालबाटै दुई दलबिच कर्णालीमा सत्ता सहकार्य हुन सक्ने स्पष्ट संकेत दिएका थिए ।
एमाले–नेकपा सहकार्यमा बागमती र गण्डकीमा एक–एक सिट मात्र नपुग्ने भएकाले अरू कुनै एउटा सानो दललाई साथमा लिएर दुई दलले सहकार्य गर्न सक्छन् । लुम्बिनी र कोशीमा पनि दुई दल मिलेर कांग्रेसबाहेकका दललाई साथ लिएर सरकार बनाउन सक्छन् । तर, मधेशमा भने मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग नमिलेसम्म सरकार बन्ने अवस्था छैन ।
ओलीसँग गुन्डुमा भेटेलगत्तै जनकपुर पुगेर प्रचण्डले भने–अहिले देशको राजनीतिक घटनाक्रमले वाम शक्तिबिच सहकार्य
हाम्रो संयोजकले सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव राख्नुभयो; नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला
हाम्रोतर्फबाट प्रचण्ड कमरेडले संविधान बनाउने, लोकतन्त्र र संघीयता पक्षधर प्रमुख तीन पार्टी मिलेर प्रदेशहरूमा चुनावी सर्वदलीय सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो, यही प्रस्ताव उहाँले कांग्रेस सभापतिलाई पनि राख्नुहुन्छ । अहिलेका लागि यो प्रस्ताव नै उपयुक्त भए पनि कांग्रेस सभापतिको कस्तो रेस्पोन्स आउँछ, त्यस आधारमा नै एमालेसँग अलग्गै सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन टुंगो लाग्छ ।
दुई नेताबिच सम्भावित सहकार्यबारे छलफल भएको छः एमाले सचिव पद्मा अर्याल
देशको अहिलेको अवस्था वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिबिच सहकार्यको आवश्यकता छ, प्रदेशहरूमा पनि त्यसरी नै जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष हो । दुई नेताबिच भएका कुराकानीको औपचारिक जानकारी नभए पनि उहाँहरूबिच त्यस्तै संवाद भएको बुझिन्छ ।बढिरहेको छ, त्यसका लागि एमालेसँग कुराकानी चलिरहेको छ ।
बागमती ; आज बाहिरिँदै एमाले मन्त्रीहरू
एमाले मन्त्रीहरूले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई राजीनामा बुझाउने तयारी छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका ६ मन्त्रीको मंगलबारको बैठकले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्रीसमक्ष सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको बताए । ‘केन्द्रको निर्णयअनुसार सरकारबाट बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउनेछन् र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइनेछ,’ उनले भने ।
केन्द्रको निर्णय कुर्दैः सुदूरपश्चिम
एमाले मन्त्रीहरू बाहिरिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा छ । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश सभाकै सबैभन्दा ठुलो नेकपाले नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरेर एमाले र कांग्रेस दुवैसँग समानान्तर रूपमा छलफल गरिरहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव नै अलमलमा कर्णाली
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध कांग्रेस र नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । गत बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यसयता प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कांग्रेसका ११ र नेकपाका पाँचसहित १६ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
पर्ख र हेरको स्थितिमा कोशी
एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार नछाडेको कांग्रेसले आफू नेतृत्व गर्न चाहिरहेको छ । यसअघि आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरे पनि केन्द्रको निर्णय कुर्ने भन्दै कांग्रेस प्रदेश संसदीय दल ब्याक भएको थियो ।
कांग्रेसले नेतृत्व गरेको मधेश र गण्डकी तथा एमालेले नेतृत्व गरेको लुम्बिनीमा अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने वा मन्त्री फिर्ता बोलाउने कुनै पनि प्रक्रिया चलेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ६, २०८३ ०८:०३
