काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर फिर्ता लिने निर्णय भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले हिजो नै सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो घोषणालाई आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले औपचारिकता दिएको हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको भन्दै सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने हिजो घोषणा गरेका थिए । वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको र सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर फिर्ता लिने निर्णय भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले हिजो नै सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो घोषणालाई आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले औपचारिकता दिएको हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको भन्दै सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने हिजो घोषणा गरेका थिए । वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको र सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी सरकारले आत्मदाह गरी मृत्यु वरण गरेका गणेश नेपालीको घटना सम्बन्धमा न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश केशव प्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको हो।
हेर्नुस् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका सात निर्णय
१. विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।
२. श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने।
३. गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने
४. २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने ।
५. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच मिति २०८३(०४(०१ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने , सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजरसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने ।
६. गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यत थ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।
७. आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने ।।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ६, २०८३ २०:०५
