काठमाडौं । शुसाशन र खर्च कटौतीको विष्नयमा निकै चर्को कुरा गर्दै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन) ले सविालयका लागि २७ जनालाई नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ ।
सरकारका प्राय कामलाई आफैबाट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सचिवालयमा २७ जनालाई नियुक्ति दिएको बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला) ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सोधेको लिखित प्रश्नको जबाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सचिवालयमा गरिएको नियुक्तिको संख्या खुलाएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई मन्त्री सरहको सेवा-सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरेका छन्।
साथै, राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी दुई जनालाई नियुक्ति दिएका छन्।
नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा घटाएका थिए तर आफ्नै सचिवालयमा दुई जनालाई मन्त्री सरह र दुई जनालाई राज्यमन्त्री सरह नियुक्ति दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालयमा ४८ जनासम्म राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सचिवालयमा ६६ जनासम्म राखेका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले २० जना नियुक्त गरेकी थिइन्। जेनजी अभियानीहरूको विरोधपछि उनले ६ जनाको मात्रै सचिवालय बनाउने निर्णय गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालयमा एक जना अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार पनि नियुक्त भएका छन्।
कांग्रेस सांसद थपलियाले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा कुन कानुनअनुसार, कुन तहका, कस्तो सेवा-सुविधा पाउने व्यक्ति नियुक्ति भएका छन् भनेर सोधिएको थियो। उनीहरूले गाडी सुविधा पाएरनपाएको पनि प्रश्न गरिएको थियो।
जबाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले मन्त्री सरहका व्यक्तिको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ अनुसार गरिएको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरह नियुक्ति पाउने सचिवालयका सदस्यहरूलाई कार्यालयले गाडी र चालक सुविधा समेत दिने गरेको छ।
सांसद थपलियाले किटेर सोधेको प्रश्नको जबाफ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सापकोटाले ठोस रूपमा दिएको देखिँदैन।
सांसद थपलियाले सचिवालयमा कति गाडी प्रयोग हुन्छ भनेर सोधेको भए पनि त्यसको जबाफ दिइएको छैन।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री सचिवालयको मासिक खर्चबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि कार्यालयले कुनै जबाफ दिएको छैन। सचिवालयमा टेलिफोनरखाजारपेट्रोलियम सहितको खर्च कति हुन्छ भन्ने प्रश्नमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जबाफ दिएको छैन।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनको नारामा बनेको सरकारले सांसदले लिखित रूपमा सोधेको प्रश्नको जबाफसमेत लुकाएको पाइएको छ।
सांसद थपलियाले सचिवालय सुविधाका कारण 'राज्यकोषमा कति भार पर्छ' भनेर सोधेकी थिइन्। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयले यसमा जबाफ दिएन।
सांसद थपलियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चित्तबुझ्दो जबाफ नआएको सेतोपाटीलाई बताइन्।
ुमेरा प्रश्नहरूमा जबाफ राम्रोसँग र चित्तबुझ्दो आएनु, उनले भनिन्, 'फेरि पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ, चित्तबुझ्दो जबाफ नआउन्जेल फेरि त्यही प्रश्न गर्छु।'
उनले सचिवालयका कारण राज्यकोषमा पर्ने भार र प्रधानमन्त्री सचिवालयले कतिवटा गाडी प्रयोग गर्छ भन्ने जबाफ पनि नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सापकोटाले पदाधिकारी र कर्मचारीले नेपाल सरकारका सम्बन्धित श्रेणी सरहको कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सेवा-सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।
अरू मन्त्रीको सचिवालय कस्तो छरु
पछिल्लो पटक सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयस पूर्वाधार विकास मन्त्रालयस र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका मन्त्रीले सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरहका एक जना वैतनिक सहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, अन्य मन्त्रीहरूले विशिष्ट श्रेणी सरहका एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सल्लाहकारबाहेक मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालय पाउँछन्। मन्त्रीहरूले सचिवालयमा ९ जनासम्म नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी दरबन्दी तोकिएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ८, २०८३ १९:४९
