काठमाडौं । प्रदेश सरकारका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग सहमती गरेको नेकपा (एमाले)ले आप्mनो भागमा परेका तिन मुख्यमन्त्रीमा सहमती गरेको छ,।
एमालेले आफू नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने रणनीतिमा सहमती जनाएको छ । कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएर नेकपासँग नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन कोशी र लुम्बिनीमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिने रणनीति बनाएको छ ।
कोशीमा अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यलाई नै निरन्तरता दिन अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति जनाएका छन् । दुवै प्रदेशमा कांग्रेस बाहिरिएसँगै एमालेले नेकपाबाट विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बागमतीमा भने अध्यक्ष ओलीले प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार साँझ सचिव महेश बस्नेत, बागमती प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेललगायत नेतासँगको छलफलमा उनले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचन नगरी थपलियालाई नै अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
अध्यक्ष ओलीको सचिवालय संयोजक निरुदेवी पालले अध्यक्षले प्रदेश नेतृत्वबारे नेताहरूसँग छलफल गरेको पुष्टि गर्दै निर्णय सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने संकेत गरिन् । उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘अध्यक्षले नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । त्यसक्रममा भएको समझदारीअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’
बागमती प्रदेशका एमाले सांसद केशव पोखरेलले पनि संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगर्ने समझदारी भइसकेको बताए । ‘अध्यक्षले अहिले मतदान गरेर विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभएको छ । त्यसैले दलका वर्तमान नेता जगन्नाथ थपलियालाई नै सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी छ,’ उनले भने ।
दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन भए आफू पनि उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका पोखरेल अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि पछि हटेका हुन् । थपलिया चितवन १ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् । दुईपटक सांसद निर्वाचित सिनियर नेता भएकाले पोखरेल पनि संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने सोचमा थिए ।
यसअघि सचिव महेश बस्नेतले भक्तपुरबाट निर्वाचित सांसद किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिएको भए पनि पर्याप्त समर्थन जुट्न नसकेपछि उक्त प्रयास रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
एमालेका एक प्रदेश सांसदका अनुसार पार्टीभित्र लामो समयदेखि सक्रिय रहेका थपलियाको सट्टा पछिल्लो समय एमालेमा आएका नेतालाई नेतृत्व दिँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने आकलनपछि अध्यक्ष ओलीले थपलियालाई नै अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । बागमतीमा सरकार गठनका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २२ र नेकपाका २५ सांसद गरी दुई दलसँग ४७ सांसद छन् । हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदको समर्थन जोडिए पनि बहुमत पुग्दैन । त्यसैले एमालेले १२ सांसद रहेको राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ ।
बागमतीमा कायम सदस्य १०४ भएकाले बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपाका २५ (नि. सभामुखबाहेक) र एमालेका २५ सांसद छन् । एमाले र नेकपा मिल्दा तीन सिट कम हुन्छ । बागमतीमा कांग्रेसका ३६, राप्रपाका १२, नेमकिपाका तीन, हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् ।
स्रोतका अनुसार राप्रपाले बागमतीमा सभामुखसहित कम्तीमा दुई मन्त्रालय माग गरेको छ । गण्डकीमा पनि राप्रपा निर्णायक अवस्थामा रहेकाले दुवै प्रदेशलाई एउटै ‘प्याकेज’मा टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव उसले राखेको छ ।
उता, कोशीमा अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबिच मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई निरन्तरता दिने समझदारी बने पनि प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले तिलकुमार मेयाङ्बोलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, बहुमतको अंकगणितका कारण संसदीय दलको निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको एमालेका एक नेताले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भएको बताए । ‘माथिल्लो तहमा भएको समझदारीअनुसार एमाले नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ । संसदीय दलको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने । पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा पोखरेलतिर पौडेल नजिकिएका कारण ओलीले कार्कीको विकल्प खोजेको चर्चा चले पनि नेतृत्व नफेर्ने सहमतिपछि उनी पुनः मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क बनेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा कायम सदस्य ९२ भएकाले बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र नेकपा १७ सांसद रहेकाले दुई दलको सहजै बहुमत पुग्छ । कोशीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपाका चार ९सभामुखबाहेक० र जसपा नेपालका एक सांसद छन् ।
लुम्बिनीका विषयमा पनि अध्यक्ष ओलीले बिहीबार उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी र वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँगको छलफलमा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा अस्थिरताको सन्देश जाने निष्कर्ष निकाल्दै आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने समझदारी भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा कायम सदस्य ८३ हुँदा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले र नेकपा मिल्दा एक सिट कम हुन्छ । एमालेका २९ र नेकपाका १२ (सभामुखबाहेक) छन् । लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७, राप्रपाका चार, जसपा नेपालका पाँच, जनमतका तीन, जनमोर्चाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १७, २०८३ ०६:४९
