एजेन्सी । अमेरिकी सिनेटले भारतसहित पाँच देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने विधेयक भारी बहुमतले पारित गरेको छ।
यो विधेयक कानुन बनेमा इरान प्रतिबन्ध कानुनको अवधि सन् २०३१ सम्म लम्बिनेछ र कडा प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
रुसको तेल बिक्रीबाट हुने आम्दानी घटाउने उद्देश्यसहित यो विधेयक रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै दलको समर्थनमा अघि बढाइएको हो।
अमेरिकी संसद (माथिल्लो सदन) सिनेटले भारतसहित पाँच देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ (आयात शुल्क) लगाउन सकिने विधेयक ८६–११ को भारी बहुमतले पारित गरेको छ।
विधेयकअनुसार भारत, चीन, स्लोभाकिया, हंगेरी र अजरबैजानमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउन सकिनेछ। यो विधेयक रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै दलको समर्थनमा अघि बढाइएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य रुसको तेल बिक्रीबाट हुने आम्दानी घटाएर उसको युद्ध लड्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउनु हो।
गत २३ जुलाईमा रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने प्रस्ताव थियो। तर पछि त्यसलाई घटाएर १०० प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो।
यद्यपि, यो विधेयक अहिले नै कानुन भने बनिसकेको छैन। अब यसलाई अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन अर्थात् हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएमा राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि मात्र यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
इरानसँग व्यापार गर्ने कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध
यो विधेयक कानुन बनेमा सन् १९९६ को ‘इरान प्रतिबन्ध कानुन’ को अवधि सन् २०३१ सम्म लम्बिनेछ। उक्त कानुनले इरानसँग व्यापार गर्ने गैरअमेरिकी कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यो कानुनको अवधि यसै वर्ष समाप्त हुँदै थियो।
विधेयकले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अमेरिकामा आयात हुने रुसी सामानमाथि ५०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकारसमेत दिनेछ। यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिसँग पाँच वर्षसम्म रहनेछ।
ह्वाइट हाउसले यसअघि पनि रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको थियो। तर इरानसँगको युद्धका क्रममा ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द भएपछि विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति संकट देखिएको थियो। त्यसका कारण अमेरिकी प्रशासनले तेल बिक्रीसम्बन्धी केही प्रतिबन्धमा अस्थायी रूपमा छुट दिनुपरेको थियो।
भारतले जुनमा आधाभन्दा बढी कच्चा तेल रुसबाट किन्यो
भारतले सन् २०२६ को जुन महिनामा रुसबाट दैनिक औसत २६ लाख १० हजार ब्यारेल कच्चा तेल खरिद गरेको थियो। यो भारतको कुल कच्चा तेल आयातको ५२।४ प्रतिशत हो। अर्थात्, जुन महिनामा भारतले आयात गरेको प्रत्येक दुई ब्यारेल कच्चा तेलमध्ये एकभन्दा बढी ब्यारेल रुसबाट आएको थियो।
रुस लगातार भारतको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ। मे महिनाको तुलनामा जुनमा रुसबाट भारतले गर्ने कच्चा तेल आयात करिब ३९ प्रतिशतले बढेको थियो।
युरोपेली देशलाई ट्यारिफमा छुट दिने तयारी
रुसबाट प्राकृतिक ग्यास खरिद गर्ने चीन, फ्रान्स, जापान, हंगेरी र बेल्जियमलाई पनि प्रस्तावित ट्यारिफको दायरामा राखिएको छ। तर रुसको कुल ग्यास निर्यातको १५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा आयात गर्ने र रुसमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउन कदम चालिरहेका देशलाई भने छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सिनेटमा प्रस्तुत विधेयकले १५ वटा युरोपेली देशलाई प्रस्तावित १०० प्रतिशत ट्यारिफबाट छुट दिएको छ। ती देशले रुसबाट आफ्नो आवश्यकताको १५ प्रतिशतभन्दा कम प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने र बिस्तारै रुसमाथिको निर्भरता घटाउँदै लगेका कारण यस्तो छुट दिइएको हो।
डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले यो विधेयक युरोपेली सहयोगी देशलाई लक्षित गरेर ल्याइएको नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसको निशाना रुसको तेल कारोबारलाई अझ ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका देशहरू हुन्।
विधेयकमा रुसको ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, रक्षा उद्योग, व्यवसायी तथा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथिसमेत थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २३, २०८३ ०९:१०
