भदौं ३०, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यमान कर्मचारीको दरबन्दी र संरचनामै चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शनिबार सुर्खेतमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठक पश्चात सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा भनिएको छ, “सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भर्इ नआउँदासम्म संलग्न संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।”
गएको भदौ ९ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले कर्णाली प्रदशेको संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन गर्न र आवश्यक सिफारिस दिन प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।
भौगोलिक विषयमता भएको कर्णाली प्रदशेका स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुशार कर्मचारी नभएकाले आवश्यक काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको ठहर गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारी सिघ्र खटाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुशार तत्काल खटाउन नसक्ने अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने प्राबिधिक कर्मचारीका हकमा करार सेवामा लिनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । दरबन्दी अनुशार कर्मचारी नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालय देखि स्थानीय तहका काम समयमा सम्पादन गर्न समस्या भैरहेको बताइएको छ ।
बैठकले सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद निरुपण गर्न नेपाल सरकारको संघिया मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले यस अघि सो गाउँपालिकाको केन्द्र विवादको टुङ्गो लगाउन पटकपटक पहल गरेपनि सफल नभएपछि केन्द्रमा सिफारिस गरेर पठाएको हो ।
केन्द्रका विषयमा विवादित जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिकाको केन्द्र विवादलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय पनि आजको प्रदेश मन्त्रीपरिषदले गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सम्बन्धि काम संक्षिप्त कार्यविधि बाट गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
सार्वजनिक प्रसारण विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमती
कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषदका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीका अनुशार आजको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई शैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश स्तरिय सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण बिधेयक अनुशार नै अघि बढ्न यो सहमती प्रदान गरेको हो । प्रदेश सरकार मातहतका सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रुपमा विकास गर्नका लागि यो बिधेयक आवश्यक परेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
