काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबिच विपत् व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति बनेको छ ।
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उनकै प्रस्तावअनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्र र संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
तर, ती दुवै संयन्त्रले खेल्ने भूमिकालाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास र समन्वयमा लिएर काम गर्ने सुनिश्चितता के छ भन्दै विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । रास्वपा सभापति लामिछानेले भने सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले मार्गदर्शन गर्न पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
१६ भदौमा बसेको सर्वदलीय बैठकले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा सर्वदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । बुधबारको बैठकले सोही राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार संयन्त्रमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका तर्फबाट शीर्ष तथा महत्वपूर्ण नेतृत्वको सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व रहनेछन् ।
१६ भदौको बैठकले संयन्त्रले प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिममा रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै, दिगो विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बद्ध निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबिच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय गर्ने गरी जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि बाढीपीडितहरूको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि ११ भदौको सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
यस्तै, बैठकले एक साताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाउन पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले समिति गठनका लागि प्रक्रियाको थालनी र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको छ ।
‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि भोटेकोशी विपत्बाट गम्भीर पाठ सिक्दै, पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा मात्र सीमित नरही, भविष्यमा यस्ता विपत्बाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न, सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि जारी प्रेस नोटमा छ ।
दलहरूबिचको सहमतिअनुसार समितिले विपत्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपत् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्त जलवायु कूटनीतिका सन्दर्भमा राज्यले अंगीकार गर्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाबारे सरकार, संसद् तथा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय गर्नेछ । त्यस्तै, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्मा अग्रसरता लिने जिम्मेवारीसमेत त्यही समितिले लिने बैठकपछि नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
तर, सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरूले भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको सवालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिकालाई लिएर आलोचना गरेका छन् । बाढीले ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको अवस्थामा पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संयन्त्र र संसदीय समितिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्न सक्ने आंशका गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले संसद्लाई बेवास्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको रबैया हेर्दा उनले संसदीय विशेष समितिलाई पनि बेवास्ता गर्ने र त्यसको मर्यादा नराख्ने अवस्था आए के गर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको रबैया सकेसम्म संसद्लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले बोलेको वेला उहाँको संसद्मा उपस्थिति भएको देखिँदैन । त्यसैले संसद्लाई महत्व नदिने उहाँको रबैयाबिच हामीले संसदीय समिति बनाउने त भयौँ । तर, प्रधानमन्त्रीजीले नै यो संसदीय समितिको मान राख्नुभएन, यसको मर्यादा राख्नुभएन, यसरी नै हेपिराख्नुभयो र यसरी नै बेवास्ता गर्नुभयो भने त्यति वेला के गर्ने हो ?’ उनले प्रश्न उठाए ।
बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढे पनि संसद् र संसद्मा उठिरहेका पीडितका सवाललाई बेवास्ता गरिरहने विषयप्रति संवेदनशील बन्न थापाले लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘रास्वपा सभापतिज्यूलाई बैठक राख्नुभएकोमा धन्यवाद पनि भनौँ । तर, सँगसँगै तपाईंहरूकै दलको सरकार भएको, तपाईंहरूकै दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुभएको हुनाले यो कुराको पनि हेक्का राख्नुहोला,’ थापाको भनाइ थियो ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्ममा अर्यालले अहिलेसम्म बाढीपीडितको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सवालमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग प्रधानमन्त्रीले समन्वय नगरेकाले संसदीय विशेष समिति बनाउनुपर्ने औचित्यमाथि बैठकमा प्रश्न उठेको बताइन् । ‘संसदीय समिति बनाउने कुरा राम्रै हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति नै खासै रुचि देखिँदैन । सरकार बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाप्रति संवेदनशील नै छैन,’ बैठकमा आफू र अन्य दलका नेताहरूले उठाएको सवालको सारांश उद्धृत गर्दै उनले भनिन्, ‘त्यसैले संसदीय विशेष समितिले रिपोर्ट दिने, निर्देशन दिने गरे पनि उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने रु पहिले स्पष्ट भएर मात्र समिति बनाऔँ ।’ अहिलेसम्म सरकारले बाढी प्रभावित विषयमा दलहरूसँग समन्वय गरेर राजनीतिक बैठकसमेत आयोजना नगरेकाले सरकारको असंवेदनशीलता स्पष्ट भएको अर्यालको भनाइ थियो ।
तर, सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री र आफूबिच राजनीतिक तथा राज्य सञ्चालनका विषयमा नेतृत्व गर्ने कामको स्पष्ट बाँडफाँट भएकाले पनि बैठक कसले आयोजना गर्यो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण नभएको बताएका थिए । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले मार्गदर्शन गर्न पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनकै प्रस्तावअनुसार नै बैठकले यसबारे निर्णय लिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री निरन्तर बैठकमा हुनुहुन्छ । हिजो उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञहरूसम्म भेट्ने समय निकालेर भेटिइरहनुभएको छ । त्यो संवेदनशीलताको ठुलो उदाहरण हो । हामीले काम बाँडफाँट गरेरै गर्दै आएका छौँ । हिजोको अभ्यास र आजको अभ्यास तुलना गर्दा त्यस्तो नभएजस्तो अर्कै देखिएला,’ लामिछानेले भने । उनले थपे, ‘किनभने हिजो पार्टीको सभापति नै प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति थियो, अहिले सरकारको जिम्मेवारी र पार्टीको जिम्मेवारी सभापतिले हेर्ने स्पष्ट खाका बनेको छ । त्यसैले डुप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दैन । यद्यपि, आइदिनुपर्थ्यो, बसिदिनुपर्थ्यो भन्ने आग्रह राख्नु बेग्लै कुरा हो ।’
बैठकमा रास्वपाका सभापति लामिछाने, महामन्त्री विपिन आचार्य, सहमहामन्त्री पुरुषोत्तम यादवसहित कांग्रेस सभापति थापा, एमालेकी सचिव तथा संसदीय दलकी उपनेता अर्याल उपस्थित थिए । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेता वर्षमान पुन, राप्रपाबाट नेता ज्ञानबहादुर शाही र जनमत पार्टीबाट अध्यक्ष डा। सिके राउत पनि सहभागी थिए । बैठकमा सहसंयोजक नेपालसहित अरू नेताहरूले पनि बाढीपीडितहरूको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सवालमा सरकारको भूमिकालाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १, २०८३ ०७:२५
