असार १७, सिमकोट । स्थानियले सर्वसुलभ तरिकाले सहुलियत मूल्यमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउमै उपलब्ध गर्न सकुन भन्ने उदेश्यले विउँ पुजीका रुपमा सरकारबाट अनुदान लिएर खुलेका सहकारी पसल अहिले कागजमै मात्र सिमति रहेका छन् ।
सरकारले साविक जिल्ला कृषी विकास कार्यालय मार्फत विउँपुंजी वापत तत्कालनि २७ वटा गाविसमा एक–एक सहकारी पसल स्थापना गरेर एक लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो । अनुदान उपलब्ध गराए पनि अनुगमनको व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा अनुदान लिएर खोलेका २७ वटै सहकारी पसल अहिले हराएका हुन् । यससँगै सरकारले अघि सारेको ‘गाउँगाउँमा सहकारीः, घरघरमा भकारी’ को नारा समेत अलपत्र परेको छ । सात गाउँपालिका भएको हुम्लाका कुनैपनि गाउँमा अहिले ति अनुदान लिएका सरकारी पसलहरु क्रियासिल छैन्न ।
“शुरुशुरुमा सरकारी अनुदान लिन सामान्य वोर्ड झुण्ड्यार नमूना देखाउन खोलेका पसल आजभोली कतै पनि छैनन ।” तत्कालिन श्रीनगर गाविस र हालको अदानचुली गाउँपालिका १ का धनबहादुर थापाले भने, शुरुमा तडकभडक गरेर सहकारी पसल खोले तर त्यसको एक वर्षमै ति पसल कता छन् केही पत्तो छैन् ।
श्रीनगरमात्र होइन जिल्लाभरीकै अनुदान लिने सहकारी पसल अहिले क्रियासिल नभएको गाउँबाट सदरमुकमा आउने स्थानिय जोकोही पनि गाउ‘मा सहकारी पसल नभएको र जानकारी पनि नभएको वताउने गरेका छन । सदरमकाम स्थित साविक सिमकोट गाविसमा समेत सहकारी पसल छैन ।
तत्कालिन वावुराम प्रधानमन्त्री भएको समयमा एक गाविस एक सहकारीको नारा दिएर एक गाविसमा एक सहकारी पसललाइ विउपु‘जी वापत एक लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालिन समयमा हुम्ला जिल्लामा २७ गाविस भएकाले सबै गाविसका एक—एक सहकारी पसलले अनुदान लगेका थिए । अनुदान हत्याउन मात्र खोलेका पसलको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भएपनि प्रभावकारी नभएकाले यि सहकारी पसल गुमनाम भएका हुन् । पसल बन्द गरमा रकम फिर्ता गर्नु पर्ने शर्त समेत तत्कालिन समयमा राखिए पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको कमजोरीकै कारण पनि सरकारी अनुदान प्रभावकारी सदुपयोग नभएको कृषि त्रान केन्द्रका प्रमूख रामशरण पालले स्विकारे ।
शुरुमा अनुदान लिनकै लागी कागजमा दर्ता भएका सहकारी पसल अनुदानसँगै सिद्धिएको बताएका तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सहकारी फोकल पर्सन समेत रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत बलबहादुर फडेराले भनेः ‘सरकारले पनि ति सहकारी पसललाई पुन क्रियासिल बनाउने नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएन । हामीले पनि अनुगमन गरेनौ । त्यसैले अनुदानका लागि आएको २७ लाख सँगै सहकारी पनि सकिएका छन् ।”
सहकारी पसलको अनुदान लिने २७ सहकारी मध्ये मुश्किलले ३ वटासम्म क्रियासिल भएको अनुमान गरेका फडेराले त्यसको पनि खासै जानकारी आफूसँग नभएको प्रतिक्रिया दिए । विउँपुजी लिनका लागी तत्कालको समयमा गाविसका भएका पहुचवालाले पसल दर्र्ता गराउदै विउपुजी वापतको अनुदान लगेका थिए । अनुदान लिनेमा जिल्लामा कृयाशिल सबै दल नजिकका र चलाख व्याक्तीले रकम हात पारेका थिए । तत्काल सरकारले निर्देशिका विनानै हचुवाको् भरमा व्याक्ती विशेषलाई अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
अनुदान लगेर खोलेका पसलबाट पनि त्यतीखेर सहुलियत मूल्यमा सामान नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
पसलको मूल्यका लागी पनि अनुगमनको व्यवस्था थिएन । अनुदान लिन खोलेका पसलमा पनि स्थानियका आवश्यकता अनुसारका सामान रहेको नरहेको अनुगमन समेत भएको थिएन । अनुगमन नहुने भए पछि त्यसैको फाइदा उठाउदै अनुदान लिने व्याक्तीले पसल बन्द गरेका हुन । सहकारी पसलका लागी अनुदान लिनेको विवरण समेत कुनै निकायमा छैन ।
