श्रावण १, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षको अवधिमा २३।३४ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । मुद्दा किनारा लगाउने कार्यमा सर्वोच्च कमजोर देखिएको छ । सर्वोच्चमा पाँच वर्षमा एक लाख २५ हजार १४० मुद्दा दर्ता भएका थिए । सर्वोच्चभन्दा उच्च र जिल्ला अदालतको मुद्दा फर्स्योट राम्रो देखिएको छ । उच्च अदालतले ६४।३७ र जिल्ला अदालतले ५७।५३ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएका छन् ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा तीनै तहका अदालत र अर्धन्यायिक निकायका मुद्दा फैसला र कार्यप्रगतिबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार ‘न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्यायप्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरे । रणनीतिक योजना १ साउनबाट लागू हुने छ ।
योजनामा पाँचवटा विभिन्न लक्ष्य र २३ वटा रणनीतिक उद्देश्य समावेश छन् । छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्यायसम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । त्यस्तै, मुद्दाको शीघ्र फस्र्योट गर्ने, कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउने, न्यायिक अध्ययन तथा अनुसन्धानको पद्धति विकास गर्ने, अदालतका कामकारबाही सम्बन्धमा सेवाग्राहीसँग सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नेलगायतका रणनीति समावेश गरिएका छन् ।
फैसला कार्यान्वयन गर्न कति बाँकी ?
अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्न न्यायपालिकाले बर्सेनि योजना बनाएको छ । योजनाको पहिलो वर्षमा ०३५ सालसम्मका, दोस्रो वर्षमा ०४५ वर्षसम्मका, तेस्रो वर्षमा ०५५ सालसम्मका, चौथो वर्षमा ०६५ वर्षसम्मका र योजनाको अन्तिम पाँचौँ वर्षमा ०७५ सालसम्मका सबै बाँकी दण्ड जरिवाना र सरकारी बिगो असुली गर्ने । अदालतले दोषी ठहर गरेकाबाट १८ अर्ब ४० करोड ९१ लाख ३१ हजार ६७२ रुपैयाँ जरिवाना असुल्न बाँकी छ । यस्तै, एक लाख ५३ हजार एक सय ११ वर्ष ११ महिना ९ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी छ ।
पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य
पहिलो वर्षभित्रमा तीन वर्ष नाघेका सबै रिट र पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा र पुनरावेदन फर्स्योट गर्ने
दोस्रो वर्षभित्रमा दुई वर्ष नाघेका सबै रिट र तीन वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा र पुनरावेदन फर्स्योट गर्ने
तेस्रो वर्षभित्रमा १८ महिना नाघेका सबै रिट र दुई वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा र पुनरावेदन फर्स्योट गर्ने
चौथो वर्षभित्रमा एक वर्ष नाघेका सबै रिट र १८ महिना नाघेका सबै सुरु मुद्दा र पुनरावेदन फर्स्योट गर्ने
पाँचौँ वर्षभित्रमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेको अवधिभित्र मुद्दा तथा रिट निवेदन फर्स्योट गर्ने
संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका विवादलगायत सबै रिटलाई एक वर्षभित्रफर्स्योट गर्ने
सबै थुनुवा मुद्दा एक वर्षभित्र फैसला गर्ने
दोहोर्याई पाऊँ, पुनरावलोकन, अनुमतिका निवेदन र साधक नौ महिनाभित्र फर्स्योट गर्ने
समग्र मुद्दा तथा रिट वार्षिक लगतको कम्तीमा ५० प्रतिशतले फर्स्योट गर्ने
उच्च अदालत
जिम्मेवारी सरिआएका सबै र चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका निवेदन, सुरु मुद्दा, पुनरावेदन र साधकमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फर्स्योट गर्ने, प्रतिवेदन दर्ता भएको मितिले एक महिनाभित्र फर्स्योट गर्ने, सरल मार्गमा रहने सुरु कारबाही हुने मुद्दा, देवानी र फौजदारी पुनरावेदन तथा रिट निवेदन दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र फर्स्योट गर्ने, विशेष मार्गमा रहने सरकारवादी फौजदारी पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले १८ महिनाभित्र फर्स्योट गर्ने, सामान्य मार्गमा रहने सुरु कारबाही हुने मुद्दा, देवानी र फौजदारी पुनरावेदन तथा रिट निवेदन दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र फर्स्योट गर्ने
जिल्ला अदालत
सरल मार्गमा रहने मुद्दा, निवेदन तथा पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र फर्स्योट गर्ने
सामान्य मार्गमा रहने मुद्दा, निवेदन तथा पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र फर्स्योट गर्ने
विशेष मार्गमा रहने मुद्दा दर्ता भएको मितिले १८ महिनाभित्र फर्स्योटट गर्ने
फैसला ढिलाइमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि
रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन सरकारसँग माग गरे । उनले पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनाका लागि ४६ अर्ब ६७ करोड १७ लाख बजेट आवश्यक पर्ने बताए ।
तर, त्यसअघि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले अदालतबाट ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मुद्दा फैसला नहुनु दुःखद भएको बताएका थिए । ‘अर्थ मन्त्रालय न्यायपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘न्याय प्रणालीको मुख नहेरीकन भन्दा हाम्रो पनि राजस्वको स्रोतका रूपमा रहेको करिब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । त्यो फैसला चाँडो भए सरकारको हात पनि बलियो हुन्छ ।’
