साउन १०, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहने गरी इञ्जिनीयरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ ।
साउन ९ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता समेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भिनन्, 'हाल कर्णाली प्रदेशमा देखिएको कर्मचारीको अभावलाई पूरा गर्न र पूर्वाधार विकास निर्माणमा सहजता ल्याउन यसले सहयोग पुग्नेछ ।'
समायोजनपछि कर्णाली प्रदेशमा जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै प्रवक्ता केसीले सरकारले अघि सारेका काम सकाउन यो कम्पनीले ठूलो सहयोग गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्बको हुने बताए । तत्काल संस्थापकले चुक्ता गरेको पूँजी ५० करोड हुने उनले जानकारी दिए ।
यो कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दर्ता भएर, सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञ सम्मिलित नौ जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिने छ । प्रमुख सचिव भण्डारीका अनुासार प्रथम साधारणसभा नभएसम्मका लागि सात सदस्यीय तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन हेर्ने सचिवको अध्यक्षताका सबै मन्त्रालयको कम्पनीको विषयगत क्षेत्र हेर्ने उपसचिव यसको सदस्य रहनेगरी दर्ता तयारीमा रहेको र एक साताभित्र यो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराइने उनले जानकारी दिए ।
इञ्जिनीयरिङ डिजाइनका काम अगाडि बढाउने उद्देश्यले स्थापना हुन लागेको यस कम्पनीको आफ्नै संरचना, स्थायी कर्मचारी, नियमावली हुने जनाउँदै उनले यसको स्थायी कर्मचारी भर्ना नभएसम्म बजारबाट सेवा करारमा लिइने बताए । यसै गरी प्रदेश सरकारले डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुलामा गएको बाढी पहिरो लगायत कर्णाली प्रदेश भर भएका प्रकोपबाट मृत्यु भएका घरपरिवारलाई एक लाखका दरले राहात उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री केसीले जानकारी दिईन् ।
यसैगरी विपतबाट घरबहार विहिन भएकाहरुलाई प्रतिपरिवार विपद आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि २०७६ को दफा ९ बमोजिम घर निर्माणका लागि ३ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताईन् ।
यसैगरी अधिकृत एघारौं तहका प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. राधिका थपलियालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको छ । बैठकले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको केन्द्र विवादलाई मन्त्रीपरिषदको राजनैतिक समितिमा लिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।
