साउन १२, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उद्योगी व्यवसायीले लगानीका लागि उपयुक्त सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला राज्यले सुरक्षा दिएबापत अतिरिक्त ‘सुरक्षा कर’ लिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।
समितिमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरक्षा करको विषय प्रवेश गराएका हुन् । ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सचिव राईले ‘सुरक्षा कर’ को विषय उठाएपछि सांसदहरूको मत बाझिएको छ।
सत्तारूढ दलसहित कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल, नेमकिपाका प्रेम सुवालले सुरक्षा कर लगाउनु ठीक हुने धारणा राखेका छन्। तर कांग्रेसकै दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने औद्योगिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारको दायित्वमा पर्ने भएकाले अतिरिक्त करले लगानी आकर्षित नगर्ने तर्क गरे।
‘राष्ट्रिय उद्योगलाई सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो, विदेशी वा स्वदेशी लगानीलाई सुरक्षा दिनु राज्यको कर्तव्य हो,’ सांसद बडूले भने, ‘सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभए लगानी भित्रन सक्दैन।’
सुरक्षा दिएबापत सरकारले केही नपाउने अवस्था रहेको सचिव राईले जानकारी दिएका थिए। ‘कुनै आयोजनालाई सुरक्षा चाहिन्छ भने करको विषय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा नै प्रस्ताव गर्नु ठीक हुन्छ,’ उनले भने। विद्युत् आयोजना, उद्योगलगायत निजी लगानीमा सञ्चालित क्षेत्रसँग सरकारले सम्झौता गर्दा गृह मन्त्रालयको संलग्नता नहुने गरेको भन्दै राईले कर लिने विषय विधेयकमा उल्लेख गर्न सुझाए।
कुन प्रहरीले कुन–कुन निकायको सुरक्षा दिने भन्ने सम्बन्धमा राय दिने क्रममा गृहसचिव राईले निजी क्षेत्रको सुरक्षा दिने विषयमा प्रस्ट कानुनी आधार नभएको धारणा राखे। सत्तापक्षका सांसद नवराज सिलवालले गैरसरकारी निकायले मागेको सुरक्षा दिँदा सरकारले शुल्क लिनुपर्ने प्रस्ताव राखे। ‘दूतावासहरूले सुरक्षाकर्मी लगेका छन् भने पनि उनीहरूबाट शुल्क लिनुपर्छ,’ उनले भने।
