साउन १६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार आप्mना मन्त्रीहरुसँग चालू आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को लागि बार्षिक कार्ययोजना पेश गरेका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सम्झौताको फाइल साटासाट गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई समय तालिका बनाएर काम गर्न निर्देश गरे ।
‘हामीले जेठ १५ मा बजेट ल्याएर असारभित्र पारित गर्ने परिपाटी साउनको सुरुबाट काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले सुरु गरेका हौ, पहिले जस्तो फागुनतिर बल्ल ठेक्का सदर हुने गर्थ्यो । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन’ ओलीले भने ।
गृह र भौतिक मन्त्रालयको मात्रै प्रस्तुतिकरण
सबै मन्त्रीहरुसँग कार्यासम्पादन सम्झौता गरे पनि बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्र प्रस्तुतिकरण सुने । दुवै मन्त्रालयको प्रस्तुतिकरणपछि सबै मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले कार्यासम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबैसँग कार्ययोजना माग गरेका थिए । गत असार २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरुसँग मौखिक कार्ययोजना मागेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रीहरुले पेश गरेको कार्ययोजना अनुसार काम भएको छ वा छैन भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरुको कामको प्रगति विवरण तथा बजेट कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्नेछ । मन्त्रीहरुको कामको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनलाइन प्रणाली अपनाएको पनि जनाएको छ ।
अब मन्त्रीले भने आफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरुले भने सम्बन्धित मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आज मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सचिवहरुसँग मन्त्रीले नै कार्यासम्पादन सम्झौता गर्नुहुन्छ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी गोकुल खड्काले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको बीचमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अब मन्त्री र सचिवहरुबीचमा सम्झौता हुनेछ ।
मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन राम्रो नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्न सक्ने चर्चा पनि चलेको थियो । तर सबै मन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि मन्त्री फेर्ने सम्भावना टरेको धेरैको बुझाइ छ ।
