कर्णालीका दूरदराजका नागरिकलाई सिंहदरबारको सुविधा पुर्याउने जिम्मा लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको बजेट नै सुविधाको गाडी खरिदमा खर्च गरेको छ । गत वर्ष मन्त्रालयलाई गाडी खरिदको कार्यक्रम नै नराखेको सरकारले विकासको २१ करोड बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर ६४ वटा गाडी खरिद गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी ६ करोड ३० लाखमा सबैभन्दा बढी १६ वटा गाडी किनेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीका लागि १२ गाडी किनेको छ । दुईवटा ट्रक, दुईवटा टाटा जेन्युन र आठवटा बोलेरो क्याम्पर किनेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । त्यस्तै, स्कार्पियो फाइभ एस मोडेलको गाडी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ भने तीनवटा गाडी मन्त्रालयले नै प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्कार्पियो र दुईवटा पिकअप भ्यान किनेको छ । स्कार्पियोलाई ७१ लाख र दुई पिकअप भ्यान एक करोड ४७ लाखमा खरिद गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बिकेले बताए । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले पनि चारवटा विषयगत समितिका अध्यक्ष र दलका सचेतकहरूका लागि तीन करोड ८८ लाख खर्चेर सात स्कार्पियो खरिद गरेको छ ।
चरम गरिबीले पिल्सिएका रुकुम (पश्चिम), सल्यान, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत अस्पतालको एम्बुलेन्सको बजेट फ्रिज तर, आपत् पर्दा जनता लाखौँ तिरेर हेलिकोप्टरमा चढ्न बाध्य
कर्णाली सरकारले एम्बुलेन्स किन्न छुट्याएको बजेट भने फ्रिज भएको छ । प्रदेशका सबै १० जिल्ला अस्पताललाई एक–एक एम्बुलेन्स किन्न एक करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोमा ६ वटा एम्बुलेन्सको रकम फ्रिज भएको हो । एम्बुलेन्स किन्नेमध्ये एउटा हुम्ला जिल्ला अस्पताल हो । तर, राष्ट्रिय सडक सञ्जालमै नजोडिएको र स्थानीय सडक पनि गतिलो नभएको हुम्लामा एम्बुलेन्स लैजानै सकिएको छैन । सडक नभएकै कारण एम्बुलेन्स अहिले पनि सिप्रदी कम्पनीमै छ । कर्णाली सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले एम्बुलेन्स केरुङ नाकाबाट तिम्बततर्फ लागेको र केही दिनमा हिल्सा हुँदै हुम्ला पुग्ने दाबी गरे पनि जिल्ला अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष छेक्पाल लामाले खण्डन गरेका छन् । ‘एम्बुलेन्स कम्पनीमै छ । हामीले बुझेका छैनौँ । जुन ठाउँमा किनियो, त्यही ठाउँमा छ । एम्बुलेन्सभित्रका सामग्री किन्न बाँकी छ,’ लामाले भने । त्यस्तै, डोल्पा जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्स पनि सुर्खेतमा थन्किएको छ । हुम्लामा सडक नपुगेको र डोल्पामा नियमित सडक नचल्ने भएकाले हेलिकोप्टरबाट एम्बुलेन्स पुर्याउन करिब पाँच लाख लाग्छ । १६ लाखमा किनिएको एम्बुलेन्समा थप पाँच लाख कसले खर्च गर्ने भन्ने निश्चित छैन । कालिकोटले भने दुईवटा एम्बुलेन्स किनेर जिल्ला पुर्याएको छ । सडक सञ्जालले छोएका र नियमित सवारीसाधन सञ्चालन भएका सात जिल्ला रुकुम (पश्चिम), सल्यान, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्सको रकम भने फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा–अपनाउँदै बजेट फ्रिज भएको बताए ।
औषधि छैन, तर अस्पतालमै ६० लाखको हेलिप्याड
हुम्ला जिल्ला अस्पतालबाट सिमकोट एयरपोर्ट पुग्न गाडीलाई ढिलोमा १० मिनेट लाग्छ । तर, प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीको पहलमा हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा गत वर्ष ६० लाख खर्चेर हेलिप्याड बनाइयो । मन्त्री दल रावल गम्भीर बिरामीलाई तत्काल उपचारका लागि अस्पतालमै हेलिप्याड बनाएको बताउँछन् । तर, अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति र औषधि छैनन् ।
हुम्ला अस्पतालमा दुईजना एमबिबिएस डक्टरको स्थायी दरबन्दी रहेकोमा एकजना मात्र उपलब्ध छन् । तीन नर्सको दरबन्दी भए पनि दुईजना मात्रै छन् । हुम्लाका अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा औषधि र स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ ।
प्रदेश सरकारका कुन मन्त्रालयले कति गाडी किने ?
१. सामाजिक विकास मन्त्रालय
- ७१ लाख दरका दुईवटा स्कार्पियो
- दुई पिकअप भ्यान ७६ लाखमा खरिद
- कालिकोट जिल्ला अस्पतालका लागि दुई, हुम्ला र डोल्पाका लागि एक–एक गरी चारवटा एम्बुलेन्स खरिद । प्रतिएम्बुलेन्स १६ लाख विनियोजन ।
- हुम्ला र डोल्पामा सडक सञ्चालन भएको छैन । त्यहाँका लागि एम्बुलेन्स किनिएको छ, तर सडक सञ्जालले छोएका सात जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्सको रकम फ्रिज ।
२. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
१६ वटा गाडी खरिद
- प्रहरीका लागि दुईवटा ट्रक
- टाटा जेनुन दुईवटा
- बोलेरो क्याम्पर आठवटा
- टाटा सफारी दुईवटा
- दुई चरणमा गरी १६ वटा गाडी खरिद गरिएको । त्यसमध्ये १० वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको, स्कार्पियो फाइभएस एक मुख्यमन्त्री कार्यालयम पठाइएको ।
- टाटा सफारी, टाटा जेनोन र फाइभएस स्कार्पियो गरी तीनवटा गाडी मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको ।
- १६ वटा गाडीको मूल्य ६ करोड २९ लाख ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको ।
३. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
तीनवटा गाडी खरिद
- मन्त्रीका लागि ६९ लाख ५४ हजारको स्ट्रोम गाडी खरिद गरिएको
- दुई टाटा जेनुन पिकअप किनिएको
- एक करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च
४. प्रदेश सभा सचिवालय
- सातवटा स्कोर्पियो गाडी खरिद ५५ लाख मूल्यका
- चारवटा विषयगत समितिका सभापति र दलका सचेतकहरूका गाडि खरिद
- तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएर स्कोर्पियो खरिद गरिए
५. भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
- जम्मा गाडी ११ वटा
- बोलेरो पिकअफ ६ वटा २४ लाख मूल्य पर्ने
- स्कारर्पियो ४ वटा ५६ लाख मूल्य पर्ने
- मन्त्रीका लागि एउटा ६९ लाख पर्ने
६. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
- जम्मा गाडी ६ वटा
- कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका लागि २
- कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि १
- र मन्त्रालयका लागि तीनवटा
७. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
- १६ वटा गाडी खरिद गरेको छ ।
- मन्त्रीका लागि ६९ लाख ६ हजार रुपैयाँमा टाटास्ट्रोम गाडी
- ३ महाशाखा र १२ वटा विषयगत कार्यालयका लागि बोलेरो गाडी खरिद
- तीन करोड ५० हजार रकम खर्च गरेको छ ।
साभार नयाँपत्रिका
