भाद्र १५, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्वन्धि विधेयक माथी वीरेन्द्रनगरमा छलफल शुरु भएको छ ।
आईतबार विधेयकसँग सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरिएको हो । छलफलमा निजि क्षेत्रले लगानीको सुरक्षा र पुर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले पुर्वाधारको विकासले मात्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने बताए । पुर्वाधारको विकास विना निजी क्षेत्र कर्णालीमा लगानीका लागि आउने अवस्था नै छैन । प्रदेशको राजधानीमै जग्गा, विद्युतलगायतका समस्याहरुले मुख्य रुपमा निजी क्षेत्रको लगानीमा वाधा पु¥याइरहेको उनको धारणा छ । ‘कुनै उद्योगको स्थापना गर्दै छौ भने सबैभन्दा धेरै लगानी जग्गामा पर्न जान्छ । अधिकांश लगानी जग्गामा परे उद्योगको स्थापना कसरी हुन्छ ।’
उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका अध्यक्ष धन रावतले सडक, जग्गालगायत विद्युतिकरणको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पुर्वाधारको विकासले मात्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले पुर्णता पाउने धारणा व्यक्त गरे । साथै उनले प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकसँग जोडिएको विधेयकका विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी सम्बन्धमा बनेको विधेयक फरक–फरक समुदाय तथा वर्गमा पु¥र्याउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
संसद सहयोग परियोजना, युएनडीपीको सहकार्य र स्कोप नेपालद्वारा आयोजीत छलफल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रदेश सभा सदस्य ठम्मर विष्टले नेतृत्वदायी भुमिकालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्वन्धमा नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । संचालक पक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार सँगै कारवाही पनि समावेश गरिनुपर्छ ।’ सार्वजनिक लगानीसँग निजी क्षेत्र उत्साहित नभएको बताउदै उनले विधेयकमा सरकारलाई हावी गराउनुभन्दा अर्थको सुरक्षा तर्फ सोच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
पुर्वाधारको समस्या रहेको वेलामा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीका विषयमा सोच्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश प्रदेश सभा शुसिल थापाको धारणा छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुर्वाधारको समस्याको हल दिन सक्ने कि नसक्ने, सांसद थापाले प्रश्न गरेँ । चुनौतीलाई समाधान गर्दै भुगोलको पहिचान गरेर सम्भाव्यता सरकारले दिनसक्नुपर्ने उनले बताए । पुर्वाधारका विषयमा सरकार अग्रसर भएर सरकार र निजी क्षेत्रविचको दुरी घटाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।