सुर्खेत ; कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । सभाको चौथो अधिवेशनको २९औँ बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
सभामुख राजबहादुर शाहीको आदेशसँगै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदनसहित प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गर्नुभएको थियो । छलफलमा कुनै पनि सदस्यले भाग लिएनन् । मन्त्री रावलले कर्णाली ‘प्रदेशसभा नियमावली २०७४’ को नियम १२१ बमोजिम संशोधन प्रतिवेदनसहित पारित गरियोस् भनि सभासमक्ष पेश गरेसँगै उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
प्रतिपक्षी दलको आक्रोश
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले भदौ सकिँदा पनि बजेटको किताब नल्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । सभाले पास गरेको कानूनअनुसार सरकार अघि नबढेको र पास गरिएका योजनाको ठाडो उल्लङ्घन गरिएको नेता शाहीले आरोप लगाउनुभयो । नागरिकको सेवामा सरकार गुमनाम भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले दुई दिनमा बजेट नल्याए सरकारविरुद्ध कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने चेतावनी दिनुभयो ।
सतापक्षका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले भदौ सकिँदासमेत बजेटको किताब नआउँदा त्यसले ल्याउने परिणाम राम्रो नहुने सङ्केत गर्नुभयो । सरकारको बलियो उपस्थिति हुनुपर्नेमा जोडदिँदै उहाँले पूँजीगत खर्च बढाउन र चालू खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाहीले गणतन्त्र नचाहनेहरुले नेपाली जनतालाई निराशा जगाएको औँल्याउनुभयो । सङ्घीयता र गणतन्त्रका कारण गाउँसम्म सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार पुगेको राम्रैसँग देखिएको बताउँदै सदस्य शाहीले हिँजो सत्तामा बसेर आज सडकमा पुगेकाले गलत प्रचार गरेर जनतालाई निराशामा पारेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले सङ्घीयतामा नागरिकलाई सबै प्रकारका सेवा छिटोछरितो हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले यो पहिलो चौमासिकमा अख्तियारी दिन ढिला नगर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापा, पद्मा खड्का, कृष्णा शाह, सुशीलकुमार थापालगायतले सभामार्फत प्रदेश सरकारलाई विकासका योजना चाँडो थालनी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री रावलले ‘कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७६’, ‘प्रदेशसभा नियमावली २०७४’ को नियम १०५ बमोजिम सभासमक्ष टेबुल गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, उहाँले सामाजिक विकास समितिमा पेश भई सो समितिमा भएको छलफल भएबमोजिम ‘सामाजिक सङ्घ÷संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७४’ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भएको जनाउँदै उक्त विधेयक फिर्ता लिन प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
उहाँले ‘सामाजिक सङ्घ÷संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७४’ नियम ११९ को उपनियम ३ बमोजिम प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिन गर्नुभएको प्रस्तावसमेत आजै पारित भएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३० गते अपरान्ह् ३ः०० बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
